राजपामा नयाँ विवाद : नेतृत्व चयन तलैबाट गर्ने कि माथि मात्रै?

काठमाडौं : महाधिवेशको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको अध्यक्ष मण्डलभित्रै मत विभाजित भएको छ। परिमार्जित विधानमा अध्यक्ष मण्डल नै एक हुन नसक्दा राजपाभित्र आन्तरिक कलह सुरु भएको हो। गत बिहीबारदेखि शनिबारसम्म परिमार्जित विधान पास गर्न बसेको राजनीति समितिको बैठक बिना निष्कर्ष टुंगियो। यसको मुख्य कारण थियो- अध्यक्ष मण्डल। 

राजनीतिक समितिका सदस्यहरूले विधानमा आफ्नो धारणा राख्दै पारित गर्न सुझाव दिएका थिए तर विधानप्रति अध्यक्ष मण्डलमा नै एक मत नदेखिएपछि राजपाको राजनीतिमा देखिएको अन्योल अझै नहट्ने संकेत देखिएको छ। खासगरी लामो समयदेखि राजपामा देखिएको दुई धार महाधिवेशन गर्ने विषयलाई लिएर पनि विभाजित भएको छ। 

गत वर्षको बैशाखमा पार्टी एकता गर्दा यही असारभित्र महाधिवेशन गर्ने राजपाले निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएको थियो। तर छ पार्टी एक भएपछि सबै पार्टीको अध्यक्षहरूको अध्यक्ष मण्डल बन्यो। उक्त अध्यक्ष मण्डलमा रहेका नेताको एकअर्काबीचको दम्भले पार्टी संगठन भद्रगोल बन्यो। निर्वाचन आयोगको ‘अल्टिमेटम’ले झस्किएको राजपा विधान परिमार्जन गर्दै बैशाखमा महाधिवेशन गर्ने निर्णयमा पुग्यो। विधान परिमार्जनका लागि पार्टी नेता लक्ष्मणलाल कर्ण, बृषेशचन्द्र लाल र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला सदस्य रहेको विधान परिमार्जन समिति बन्यो। तर उक्त समितले परिमार्जन गरेको विधानमा अध्यक्ष मण्डलका केही सदस्यले चित्त बुभाएनन्। 

विधानमा उल्लेख गरिएको बुथ समितिदेखि केन्द्रीय समितिसम्मको महाधिवेशन गर्ने विषयमा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्रराय यादव तयार भएनन्। तर तल्लो तहदेखि अधिवेशन गर्दै महाधिवेशनसम्म पुग्नुपर्ने राजेन्द्र महतो समूहको अडान छ। महतो समूहमा अर्का अध्यक्ष शरदसिंह भण्डारी पनि छन्। 

महेन्द्रराय यादव भने तल्लो तहको अधिवेशन नगरी महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्। ‘महेन्द्रजी तल्लो तहको अधिवेशन नगरी एकै पटक पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्दै हुनुहुन्छ’, स्रोतले भन्यो,‘हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिमा अहिले करिब ८०० जना सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई नै प्रतिनिधि मानेर महाधिवेशन गरौँ भन्ने उहाँको धारणा छ।’ 

यता महतो पक्षका नेताहरूले भने पार्टी संगठन भद्रगोल अवस्थामा रहेको भन्दै तलैबाट पार्टीलाई सुधार गर्दै आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्। ‘अहिले हाम्रो पार्टीको अवस्था भद्रगोल छ’, स्रोतले भन्यो,‘ यसलाई मिलाउन पनि तल्लो तहबाट अधिवेशन गर्दै आउनुपर्ने राजेन्द्र महतोको धारण छ।’ स्रोतका अनुसार महन्थ ठाकुर पनि तल्लो तहबाटै अधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमै छन्। तर अध्यक्ष मण्डलका संयोजक भएकाले उनले मध्यस्तकर्ताको भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यस कारण उनले अहिले केही बोलेका छैनन्। पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादव र अनिल झा भने यस विषयमा अहिले ‘न्युट्रल’ छन्। 

महेन्द्र राय भने पार्टीको पहिलो एकताको महाधिवेशन भएका कारण एकतालाई झल्को दिन पनि केन्द्रीय महाधिवेशन मात्रै गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्। अध्यक्ष मण्डलबीच यो विषय बाझिएपछि शनिबार सकिएको राजनीति समितिको बैठकले परिमार्जित विधान पारित गर्ने जिम्मा अध्यक्ष मण्डललाई दिएको छ। यो जिम्मा अध्यक्ष मण्डलले पाएपछि महाधिवेशनबारे ठोस निर्णय लिन आइतबारदेखि नै अध्यक्षहरू सक्रिय भएका छन्। आइतरबार पनि अध्यक्ष मण्डलको बैठक बस्यो तर बैठकले केही निचोड निकाल्न सकेन। उक्त बैठक सोमबार पनि जारी रहने अध्यक्ष मण्डलले जनाएको छ। 

यस्तै, आइतबार बसेको अध्यक्ष मण्डलको बैठकले भ्रातृसंगठनको नामकंन गर्ने निर्णय गरेको छ। अध्यक्ष मण्डका सदस्य राजकिशोर यादव भन्छन्, ‘हाम्रो पार्टीको भ्रातृसंगठनको नामकरण भएको छैन। यसका हामीले अब सबै भ्रातृसंगठनको अगाडि राष्ट्रिय र बीचमा कुन संगठन हो, त्यसको नाम र अन्त्यमा संघ राख्ने निर्णय गर्‍यौँ।’

अनिर्णयको बन्दी बन्यो संसदीय दल

संसद गठन भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि राजपाको संसदीय दल गठन हुनसकेको छैन। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण संसदीय दल गठन अनिर्णयको बन्दी बनेको हो। पार्टीभित्र आकांक्षी धेरै भएका कारण संसदीय दल गठन हुन नसकेको राजपा नेताहरू बताउँछन्। पार्टी संसदीय दलको विधान अझै पनि पारित भएको छैन। यो विधान पारित गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष मण्डलले नै पाएको छ। यसरी लामो समयसम्म संसदीय दल गठन नहुन केही नेताहरू भने स्वाभाविक मान्छन्। उनीहरू भर्खरै मात्र पार्टी एकता भएकाले नेताको भावना एक बनाउन समय लाग्ने धारणा राख्दै आएका छन्। 

तर सोमबार भने राजपाले संसदीय दलको बैठक बोलाएको अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादव बताउँछन्। भन्छन्, ‘हामीले भोलि संसदीय दलको बैठक बोलाएका छौँ। संसदीय दल गठनका लागि भोलिको बैठकले बाटो खुल्छ।’ उनले केही दिनभित्रै संसदीय दल गठन हुन सक्ने संकेत गरे। 

सरकारप्रति राजपा असन्तुष्ट  

संविधान संशोधनका लागि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको राजपा सरकारका पछिल्लो गतिविधिप्रति असन्तुष्ट बनेको छ। समर्थनका सरकारले गरेको संझौता लागू नगरेको भन्दै सरकारसँग राजपा असन्तुष्ट देखिएको हो। आफूहरूले सरकारसँग गरेको सहमति सम्झाउन राजपाले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादव बताउँछन्। 

भन्छन्, ‘हामीले सरकारसँग सहमति गरेको संविधान संशोधनको विषय के हुँदै छ? हाम्रा पार्टीका झुटा मुद्दा लागेका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता र घाइतेको उपचार गर्ने विषय कहाँ पुग्यो? भोलि हामी प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दै छौँ।’

राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संकेत गरेको छ। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने हो भन्ने थाहाखबरको प्रश्नमा यादवले भने, ‘हामीले सरकारको एक सय दिनको प्रगति हेर्छौं भनेका थियौँ। खासै उत्साहजनक प्रगति भएन। यो विषयमा हामी प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर निर्णय लिने तयारीमा छौँ।’

सरकारका पछिल्ला दिनका निर्णयहरू अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै राजपाले दबाब दिने चेतावनी दिएको छ। ‘पछिल्ला समय सरकारले गरेको निर्णयले लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाइरहेको छ’, यादवले भने, ‘यसमा राजपाको पनि गम्भीर आपत्ति छ। यस विषयमा हामी प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर सचेत गराउँछौँ।’