ट्रेड युनियनको १५ हजारको बटम लाइनमा उद्योगीले मागे समय
ट्रेड युनियनको १५ हजारको बटम लाइनमा उद्योगीले मागे समय
काठमाडौं : रोजगारदाता र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिबीच करिब एक महिनादेखि न्यूनतम पारिश्रमिकको विषयमा वार्ता चलेको छ। साउन एकदेखि कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने पारिश्रमिकको विषयमा असार पहिलो सातादेखि सुरु भएकाे वार्ता अन्तिम साताको पहिलो दिनसम्म (आइतबार) पनि निश्कर्षमा पुग्न सकेको छैन।
असार पहिलो साता उद्योगीका तर्फबाट न्यूनतम १० हजार दिन सक्ने र श्रमिकका तर्फबाट न्यूनतम २० हजारको मागसहित वार्ता सुरु भएको थियो। रोजगारदाताले भनेको पारिश्रमिकमा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूले श्रमिकले काम गर्न नसक्ने बताएका छन्। यता ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिले राखेको मागअनुसार पारिश्रमिक दिएर काम लगाउन नसकिने अडान रोजगारदाताले राखेपछि वार्ता टुंगाेमा पुग्न नसकेकाे हाे।
दुवै पक्षले नै न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने तर सरकार पक्षलाई तोक्न नदिने विषयमा मात्रै सहमति भएको छ। यो सहमति सोमबार कि कार्यान्वयनमा लैजाने कि सरकारलाई तोक्न दिने पक्षमा ट्रेड युनियनहरू पुगेको वार्तामा सहभागी एक प्रतिनिधिले बताए।
करिब एक महिनाको छलफल भने अन्तरको हिसाबले सहमति नजिक पुगेको छ। वार्तामा सहभागी नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसकी उपाध्यक्ष आशासिंह राठोरका अनुसार १० हजारको अन्तरबाट सुरु भएको वार्ता अहिले दुई हजारको अन्तरमा पुगेको छ।
आइतबार बिहानैदेखि उद्योगी, ट्रेड युनियन प्रतिनिधी र सरकारी पक्ष सम्मिलित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको बैठकमा दुई हजारको अन्तरमा दुवै पक्ष तल माथि गर्न चाहेका छैनन्।
ट्रेड युनियन प्रतिनिधि १५ हजार रूपैयाँकाे अन्तिम बटमलाइनमा बसेका छन्। तर रोजगारदाताक्रा तर्फबाट १३ हजार रूपैयाँभन्दा बढी दिन नसकिने अडान राखेका छन्। 'हामीले १५ हजारभन्दा तल झर्न सक्दैनौँ, यसमा अब रोजगारदाताका तर्फबाट सहमति मात्रै जनाउने हो' ट्रेड युनियन कांग्रेसकी अध्यक्ष राठोरले भनिन्।
तर रोजगारदाताहरूले भने अहिले रोजगारदातालाई सामाजिक सुरक्षा ऐन र नयाँ श्रम ऐन कार्यान्वन गराउँदा बढी भार पर्ने भएको कारण १३ हजारभन्दा माथि जान नसक्ने बताएका छन्।
रोजगारदाताले १३ हजारको अडान राखेपछि ट्रेड युनियन प्रतिनिधिहरूले निर्णयको जिम्मा सरकारलाई दिने र त्यस्तो अवस्थामा आफ्नो तर्फबाट १७ हजार अन्तिम बटमलाइन हुने चेतावनी दिएका छन्। ट्रेड युनियन प्रतिनिधिहरूले आइतबार नै १५ हजारमा सहमति गर्न दबाब दिए पनि रोजगारदाताका प्रतिनिधिहरूले सोमबारसम्मको समय मागेपछि आइतबारको बैठक स्थगित भएको छ।
वार्तामा सहमभागी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले वार्ता सकारात्मक रूपमा अघि बढेको दाबी गरेका छन्। उनले दुबै पक्षले वार्ताबाट न्यूनतम पारिश्रमिक टुंग्याउने पक्षमा रहेको कारण सोमबारसम्म सहमति जुट्ने बताए।
दुवै पक्षबीचको वार्ता सोमबार बिहान १० बजेलाई बोलाइएको छ। श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले छिटो वार्ता निश्कर्षमा पुर्याउन दुवै पक्षलाई दबाब दिएको छ। हाल श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक नौ हजार ७०० रुपैयाँ रहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।