काठमाडौं : श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको 'बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना' मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको छ। मन्त्री गोकर्ण विष्टको अगुवाइमा २०७९ सम्म निकृष्ठ प्रकारको र २०८२ सालसम्म पूर्णरूपमा बालश्रम निवारण गर्ने गरी १० वर्षे गुरुयोजना तयार पारिएको हो।
सोमबार बसेकाे मन्त्रीपरिषद् बैठकमा मन्त्री विष्टले लगेको साे प्रस्ताव पास गरेको छ। गुरु योजनाको मुख्य उद्देश्य नेपालबाट बालश्रम उन्मुलन गर्ने राखिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नम्बर १३८ बाट परिभाषित बालश्रम तथा महाअभिसन्धि १८२ बाट परिभाषित निकृष्ट प्रकारको तथा शाोषणयुक्त बालश्रमसमेत गरी हरेक स्थानका सबै प्रकृतिका बालश्रम र औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका पाँचदेखि १७ वर्ष उमेर समूहको बालश्रमलाई यस गुरुयोजनाले लक्षित गरिएको छ।
गुरुयोजनामा घरेलु बालश्रम, बाल भरिया, कृषि बालश्रमलगायत १७ वटा क्षेत्रालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। गुरूयोजनाअनुसार बालश्रम निवारणसँग सम्वन्धित नीति, कानुन र संस्थागत संरचनाको पुनरावलोकन गरिने छ।
बालश्रम निवारणसँग सम्वद्ध सरोकारवालाहरूको क्षमता अभिवृद्धि, बालश्रममा परेकालाई बालबालिकाको नियमित अनुगमन, उद्धार, पुनर्स्थापना र खोजी गरी प्रत्यक्ष लक्षित कार्यक्रममार्फत समाजमा पुनर्स्थापना, सरोकारवालहरूबीच सहकार्य, समन्वय र संजाल स्थापना एवं संचालन गर्नेलगायतका रणनीति गुरुयोजनामा रहेका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार यो गुरुयोजना साउन एक गतेदेखि लागू भई २०८५ असार मसान्तसम्ममा कार्यान्यवन गरिने छ। अहिले नेपालमा २१ प्रतिशत बालबालिका औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा श्रममा रहेको तथ्यांक छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।