|

बुटवल : प्रदेश ५ का प्रदेशसभामा राजनीतिक दलबीच भागबण्डा नमिल्दा संसदीय समिति गठन रोकिएको छ। प्रदेशसभाका सभामुखले संसदीय समितिका सदस्यका लागि नाम उपलब्ध गराइ आग्रह गरे पनि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बाहेकले नाम दिएका छैनन्। 

चार वटा समिति रहेकोमा विस्तार गरी छ वटा बनाइए पनि समितिका सभापतिहरूको भागबण्डा मिलेको छैन। जसका कारण प्रदेशसभाले समितिका सदस्य मनोनित गर्ने कार्यसूची हटाउनु परेको छ।

बुधबार प्रदेशसभाको बैठकमा विषयगत समितिमा सदस्यहरू मनोनयन गर्ने कार्यसूची रहेकोमा दलहरूबाट नाम नआएको कारण देखाउँदै सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले उक्त विषयलाई कार्यसूचिबाट हटाएका थिए। सोमबार बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा पनि संसदीय समिति मनोनयनको कार्यसूची नभएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव डा. मानबहादुर बिकेले बताए।

दलहरूले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा नाम पठाउने प्रावधान रहेको र समितिमा सबै दलको नाम प्राप्त नभएको सचिव बिकेले बताए। उनले भने, ‘अहिलेसम्म सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)ले नाम बुझाएको छ अरु दलले बुझाएका छैनन्।’

प्रतिपक्ष दलहरू कांग्रेस र संघीय समाजवादी फोरम, नेपालले निर्धारण गरिएको समयसम्म नाम उपलब्ध गराएका छैनन्। नाम उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा उनीहरूले शर्त राखेका छन्। सत्तारुढ दलले कांग्रेसलाई एउटा समितिको सभापति दिएर बाँकी सबै समितिको सभापति आफैं राख्ने सोंच बनाएको छ भने कांग्रेसले थप समितिको सभापति पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ। त्यस्तै, फोरम, नेपालले एउटा समितिको सभापति दाबी गरेपछि भागबण्डाको लफडा अझै चर्किएको छ। 

नेकपाका प्रमुख सचेतक दधिराम न्यौपानेले कांग्रेस र फोरमले विभिन्न समितिको सभापति दाबी गरेपछि सहमति नभएको बताए। कांग्रेसलाई सार्वजनिक लेखा समिति दिन सत्तारुढ दल तयार भए पनि अन्य समितिको सभापति माग गरेपछि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको न्यौपानेको भनाइ छ। 

कांग्रेस र फोरमको दाबी

संसदीय समितिहरूमध्ये सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रायः प्रतिपक्ष दललाई दिइने परम्परा रहेकोमा प्रदेश ५ मा सो समितिको सभापति कांग्रेसलाई दिन सत्तारुढ दल तयार छ। तर, फोरम, नेपालले पनि सोही समितिको सभापति दाबी गरेको छ। 

फोरम, नेपालका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोषकुमार पाण्डे एउटा शक्तिशाली समितिको सभापति आफूहरूले पाउनुपर्ने तर्क गर्छन्। ‘लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षलाई दिनुपर्ने प्रावधान छ,’ उनले भने, ‘हामी पनि प्रतिपक्ष दल नै हौं, हामीलाई लेखा समितिको सभापति दिनुपर्छ।’ उनले लेखा समितिको सभापति दिने सहमति नभएकाले आफ्नो दलले नाम उपलब्ध नगराएको बताए।

कांग्रेसले लेखा समिति र थप एउटा समितिको सभापति माग गरेको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलले सुरुमा चार वटा समिति बनाइए पनि समितिको संख्या बढाएरपछि आफूहरूलाई दुईवटा सभापति चाहिने माग राखेको बताए। दुईवटा सभापति दिनेमा सहमति नभई समितिमा सदस्यहरू मनोनयन गर्न नाम उपलब्ध नगराउने अडान आफूहरूको रहेको उनले बताए।

कांग्रेसको अडानपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसी, नेकपाका प्रमुख सचेतक दधिराम न्यौपानेको टोली र कांग्रेस संसदीय दलका नेता पोखरेल, प्रमुख सचेतक सुरेन्द्र हमाल र सचेतक निर्मला क्षेत्रीबीच छलफल भएको थियो।

प्रदेश ५ मा सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति, सामाजिक विकास समिति र कृषि, वन तथा वातावरण समितिको व्यवस्था गरिएको छ। 

प्रदेशसभामा नेकपाका ६१, कांग्रेसका १९ र फोरम नेपालका ५ जना सांसाद रहेका छन्। त्यस्तै, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका एक एक जना सांसद छन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.