थाहा संवाद

१० वर्षपछि हुन्छचाहिँ के? : डा. वन्त
SHARES

असार २५, २०७५

    काठमाडौं : तोडमोड नगरी तत्काल चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पठनपाठन सुरु गर्नुपर्नेलगायत माग राख्दै डा. गोविन्द केसी गत असार १६ गतेदेखि जुम्ला पुगेर १५औँ आमरण अनसन बसिरहेका छन्।

    यसअघि माथेमा प्रतिवेदनको आधारमा ल्याइएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज नखोल्ने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन पाउने, मेडिकल कलेजको तीन वर्षदेखि संचालित अस्पताल हुनुपर्ने, सरकारी कलेजमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति हुनुपर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण प्रावधान अध्यादेशबाट परिवर्तन गरिएको भन्दै डा. केसी जुम्ला पुगेर अनसन बस्दै छन्।

    यता, सरकारले भने यसअघि चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश प्रतिस्थापनका लागि संसदमा पुगे पनि अगाडि बढ्न नसकेको उक्त विधेयक शुक्रबार पुनः हुबहु दर्ता गरेको छ। सरकार डा. केसीको मागविपरीत उपत्यकामा नयाँ कलेज खोल्न खुला गर्नेगरी विधेयक ल्याउने तयारीमा रहेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा थाहाखबरकर्मी सविना खनालले वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. शरदराज वन्तसँग गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।

    डा. केसी पटक पटक विभिन्न माग राख्दै अनसन बस्दै आउनुभएको छ। के उहाँका माग नाजायज मात्र छन्?

    डा. केसीले उठाउँदै आउनुभएका सबै कुराहरू नाजायज मात्र छन् भन्ने कुरा पक्कै होइन। हरेक मागको एक पक्ष मात्र हेरेर कुनै पनि कुरालाई सही र गलत भन्नुहुँदैन। सबै पक्षलाई केलाएर हेर्नुपर्छ। म डा. केसीको मागलाई नाजायज भनेर भन्दिनँ। चिकित्सा शिक्षाको सुधार हुनुपर्छ भन्ने कुराको त विरोध गर्नु नै भएन। हामी चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि लागेकाहरूले झन् त्यस्तो भन्नु नै भएन। तर डा. केसीले उठाउनुभएका कतिपय एजेन्डाहरू उहाँले उठाउनुभन्दा अगाडिदेखि पनि उठिरहेका छन्। जस्तै : चिकित्सा शिक्षा निजी क्षेत्रलाई मात्र दिनुहुँदैन, मेडिकल शिक्षामा राज्यको निगरानी हुनुपर्छ र निजी मेडिकल कलेजले राज्यको निर्देशन पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सन् १९९६ मा काडमाडौं विश्वविद्यालयले निजी मेडिकल कलेजलाई पहिलो पटक सम्बन्धन दिँदादेखि नै उठेका कुराहरू हुन्। तर हाल डा. केसीले यही कुरालाई सशक्त ढंगले उठाउनुभएको मात्र हो। निजी मेडिकल कलेज खोल्नै दिनुहुँदैन, विधेयकमा यही कुरा नभई हुँदैन भन्ने डा. केसीको मागचाहिँ गलत हो।

    डा. केसीका मागहरू पूरा गर्दा चिकित्सा शिक्षामा कस्तो प्रभाव पार्छ?

    डा. केसीले उठाउनुभएका कतिपय कुरालाई केलाएर हेर्दा उहाँको माग कानुनसम्मत भएजस्तो लाग्दैन। जस्तो कि उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्नै नपाउने भन्ने कुरा मलाई कानुनसम्मत कुरा हो जस्तो लाग्दैन। यो कानुनभन्दा पनि नीतिको कुरा होला। १० वर्षसम्म कलेज खोल्न नपाउने कुराको सीमा के हो त? १० वर्षपछि उपत्यकामा पनि पनि मेडिकल कलेज खोलिदिए हुन्छ। ऐनमा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने भनेर उल्लेख गरे १० वर्षपछि खोल्नलाई ऐन संशोधन गर्ने कि के गर्ने त? यस्ता कुराहरूले १० वर्षसम्म उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्नै दिनुहुँदैन भन्ने कुरालाई अडान लिएर अनसनबाट यो कुराको निर्धारण हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। बरु यसको पक्ष र विपक्षको कुराबारे सोचौँ न।

    शुल्क तोकिएको छ तर अनुगमन भएको छैन। यदि शुल्क तोकिँदै नतोकिएको भएदेखि उहाँको मागको सम्बोधन भएन भन्नुहुन्थो। तर शुल्क तोक्ने र कार्यान्वयन नगर्ने गर्दा यहाँ अनुगमन र कार्यान्वयन नगर्ने कलेजमाथि कारवाहीको कमी देखिन्छ।

    १० वर्षसम्म कलेज खोल्न नपाउने भनेर भनिएको कुरामा म केही अर्थ देख्दिनँ। १० वर्षसम्म कलेज खोल्न नपाउने भए १० वर्षपछि के हुन्छ भन्ने कुरामा छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ। अनसनको रूपमा एकोहोरो रूपमा १० वर्षसम्म उपत्यकामा नयाँ कलेज खोल्नुहुँदैन भनेर मात्र पक्कै हुँदैन।

    १० वर्ष कलेज खोल्न नपाउने सीमा कसरी तोकिएको हो? १० वर्षपछि हुन्छ चाहिँ के? १० वर्षसम्म हामी नयाँ कलेज खोल्न दिँदैनौँ, त्यसपछि खोल्न दिन्छौँ भनेको हो कि?  १० वर्षपछि हुन्छचाहिँ के? बरु हाल संचालन भएका कलेजहरूको मापदण्ड पूरा भएका छैनन् भनेर यिनलाई कारवाही गरौँ। १० वर्ष किन कुर्ने? सरकारले नयाँ ऐन बनाउनुभन्दा अगाडि मापदण्ड पूरा भएर सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका कलेजहरूका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।

    त्यसो भए १० वर्षसम्म उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न दिएन भने के हुन्छ त?

    मैले पनि यही कुरा बुझेको छैन। १० वर्षसम्म कलेज खोल्न नपाउने भनेर भनिएको कुरामा म केही अर्थ देख्दिनँ। १० वर्षसम्म कलेज खोल्न नपाउने भए १० वर्षपछि के हुन्छ भन्ने कुरामा छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ। अनसनको रूपमा एकोहोरो रूपमा १० वर्षसम्म उपत्यकामा नयाँ कलेज खोल्नुहुँदैन भनेर मात्र पक्कै हुँदैन।

    चिकित्सा शिक्षाका लागि डा. केसीकै मागअनुसार जुन शुल्क निर्धारण गरिएको छ, यो किन राम्रोसँग कार्यान्वयन भएको छैन?

    हो, शुल्क तोकिएको छ तर अनुगमन भएको छैन। यदि शुल्क तोकिँदै नतोकिएको भएदेखि उहाँको मागको सम्बोधन भएन भन्नुहुन्थो। तर शुल्क तोक्ने र कार्यान्वयन नगर्ने गर्दा यहाँ अनुगमन र कार्यान्वयन नगर्ने कलेजमाथि कारवाहीको कमी देखिन्छ।

    मनमोहन कलेज र विएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने कुराले गर्दा डा. केसीको माग पूरा नभएको हो भनिन्छ नि?

    सवाल यी दुई कलेजको मात्र होइन। लामो समयदेखि प्रक्रिया तथा मापदण्ड पूरा गरेर सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका कलेजहरूको पनि हो। मनमोहन कलेजले त आफ्नो कार्यक्रम संचालन गरिरहेकै छ। यसले त त्रिविअन्तर्गत रहेर थुप्रै कार्यक्रम संचालन गरेकै छ। खास एमबिबिएसको पढाइ मात्र संचालन नभएको हो। यदि मनमोहनले एमबिबिएस पढाइका लागि लगानी गरिसकेको छ भने सरकारले यसको निकासका लागि केही कुरा सोच्नै पर्छ।

सविना खनाल

सविना खनाल थाहाखबरकी संवाददाता हुन्। उनी स्वास्थ्य र सामाजिक विषयका समाचार लेख्छिन्। ईमेल : sabinakhanal32@gmail.com

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]