थाहा संवाद

माथेमा प्रतिवेदनका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्‍यो : डा. सिंह
SHARES

असार २५, २०७५

    काठमाडौं : तोडमोड नगरी तत्काल चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पठनपाठन सुरु गर्नुपर्नेलगायत माग राख्दै डा. गोविन्द केसी गत असार १६ गतेदेखि जुम्ला पुगेर १५औँ आमरण अनसन बसिरहेका छन्।

    यसअघि माथेमा प्रतिवेदनको आधारमा ल्याइएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज नखोल्ने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन पाउने, मेडिकल कलेजको तीन वर्षदेखि संचालित अस्पताल हुनुपर्ने, सरकारी कलेजमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति हुनुपर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण प्रावधान अध्यादेशबाट परिवर्तन गरिएको भन्दै डा. केसी जुम्ला पुगेर अनसन बस्दै छन्।

    यता, सरकारले भने यसअघि चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश प्रतिस्थापनका लागि संसदमा पुगे पनि अगाडि बढ्न नसकेको उक्त विधेयक शुक्रबार पुनः हुबहु दर्ता गरेको छ। सरकार डा. केसीको मागविपरीत उपत्यकामा नयाँ कलेज खोल्न खुला गर्नेगरी विधेयक ल्याउने तयारीमा रहेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा थाहाखबरकर्मी सविना खनालले डा. केसीतर्फबाट उनको अनसनलाई सहयोग गर्दै आएका डा. अभिषेक सिंहसँग केसीले उठाएका माग र यसको सेरोफेरोमा रहेर गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।

    उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेजहरूलाई किन सम्बन्धन दिनुहुँदैन?

    केदारभक्त माथेमा कार्यदलको विज्ञहरूको टोलीले सत्यतथ्य अध्ययन गरी उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न हुँदैन भनेर दिएको प्रतिवेदनको आधारमा उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नुहुँदैन भनिएको हो। यसमा केही तथ्य छ। जस्तै : हाल काठमाडौंमा भएका मेडिकल कलेजहरू नजिक नजिक छन्।उपत्यकाबाहिरका दूरदराजमा पुगेका छैनन्। अर्को कुरा, उपत्यकामा नजिक नजिक मेडिकल कलेज हुँदा विद्यार्थीका लागि पढाउन बिरामी अपुग हुने, उपत्यकामै नयाँ मेडिकल कलेज खोल्दै जाँदा बाहिर गएका विशेषज्ञ चिकित्कहरू उपत्यकामा नै फर्किएर आउने हुन्छ। यसले गर्दा उपत्यकाबाहिर विशेषज्ञ चिकित्सक पुर्‍याउन ढिलो हुन्छ। जहाँसम्म एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा कलेजलाई सम्बन्ध नदिने भन्ने कुरा छ, यो कुरा डा. केसीले भनेको भन्दा पनि माथेमा प्रतिवेदनले उपत्यकामा अब मेडिकल कलेज खोल्नुहुँदैन भनेर भनेको हो।

    डा. केसीले भनेझैँ माथेमा प्रतिवेदनको आधारमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक आएन भने के हुन्छ?

    डा. केसीले यो कलेजलाई सम्बन्धन देऊ, त्यसलाई नदेऊ भनेर कहिल्यै भन्नुभएको छैन। उहाँको माग पनि त्यसो होइन। उहाँले भन्नुभएको खास कुरा सरकारले बनाएको कार्यदल र त्यसले दिएको रिपोर्टको आधारमा हुने कुराहरू अगाडि बढाउनुपर्‍यो।

    डा. केसीले विज्ञहरूले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा विधेयक आउनुपर्छ भन्नुभएको हो। सकारले नै चिकित्सा शिक्षाको बारेमा अध्ययन गर्न विज्ञको टोली गठन गर्ने र आफैँले बनाएको विज्ञ टोलीले दिएको सुझाव मान्दिनँ भन्नु अलिक अशोभनीय हुन्छ। यदि माथेमा प्रतिवेदनको आधारमा विधेयक आएन भने डा. केसीले सत्याग्रह जारी राख्नुहुनेछ।

    डा. केसीसँग पटक पटक भएका सम्झौताहरू किन पूरा भएका छैनन्?

    विगतमा हामीले माग राख्दा बुँदागत माग राख्यौँ, जसले गर्दा सम्झौता पनि त्यहीअनुसार भयो। कतिपय हाम्रा मागहरू पूरा पनि भएका छन्। जस्तै : मेडिकल शिक्षाको शुल्क निर्धारण। हामीले छात्रवृत्तिमा विशेषज्ञ चिकित्सकको पढाइ पूरा गरेकाहरूले तीन महिना जिल्ला अस्पतालमा सेवा दिन जाँदै छन्। यस्तै, हामीले नीतिगत भ्रष्टाचारको कुरामा पनि सफलता हात पारेका छौँ। मेडिकल शिक्षाको सुधारका लागि एउटा ऐन आवश्यक छ। शक्तिशाली चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्नुपर्छ भनेर डा. केसीले अनसन गर्नुभएको हो। तर ऐन बन्नैका लागि एउटा सरकारले सम्झौता गर्ने अर्को सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो।

    मापदण्ड पुगेका अस्पतालहरूलाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने कुरामा किन डा. केसी विरोध गर्छन्?

    डा. केसीले यो कलेजलाई सम्बन्धन देऊ, त्यसलाई नदेऊ भनेर कहिल्यै भन्नुभएको छैन। उहाँको माग पनि त्यसो होइन। उहाँले भन्नुभएको खास कुरा सरकारले बनाएको कार्यदल र त्यसले दिएको रिपोर्टको आधारमा हुने कुराहरू अगाडि बढाउनुपर्‍यो। जस्तै : माथेमा प्रतिवेदनले अस्पताल कम्तीमा तीन वर्ष संचालन भएपछि मात्र मेडिकल कलेज खोल्नका लागि सम्बन्धन दिन योग्य हुन्छ भनिएको छ। तर अहिले सरकारले पेस गर्न खोजेको विधेयकमा अस्पताल संचालन भएको भए पुग्ने अर्थात् आज अस्पताल खोलिएको छ भने भोलि मेडिकल कलेज खोल्न पाउने भनिएको छ। यस्तो कुराले त झन् विकृति फैलिन्छ भनेर डा. केसीले कार्यदलले दिएको रिपोर्टअनुसार जानुपर्छ भन्नुभएको हो।

    डा. केसीले हाल उठाउनुभएको मुद्दा हाल संचालनमा रहेका मेडिकल कलेज र चिकित्सा शिक्षा पढ्नका लागि बाहिर पठाउने एजेन्टहरूको पक्षमा छ भनिन्छ नि?

    यो आरोप अलिक अध्ययन गरेर लगाउनुभएको भए हुन्थो। डा. केसीले अनसन सुरु गर्नुभएको समयमा झन्डै १६ सयको हाराहारीमा मेडिकल शिक्षा पढ्न बाहिर जाने तथ्यांक मेडिकल काउन्सिलसँग थियो। तर विगत तीन वर्षयता यो संख्या घटेर तीनदेखि चार सयको हाराहारीमा पुगेको छ। अहिले मेडिकल शिक्षा पढ्न चाहने नेपालीहरूले यहीँ पढ्न पाइरहेको अवस्था छ। विगतमा नेपाली मेडिकल कलेजले नेपाली विद्यार्थीलाई भर्ना नलिएर विदेशीलाई मात्र भर्ना लिने गर्ने गरेका थिए तर डा. केसीको अनसनपछि सिट संख्या छुट्याइएको छ।

सविना खनाल

सविना खनाल थाहाखबरकी संवाददाता हुन्। उनी स्वास्थ्य र सामाजिक विषयका समाचार लेख्छिन्। ईमेल : sabinakhanal32@gmail.com

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]