|

काठमाडौं : हेटौँडामा भएको नेपाली कांग्रेसको जिल्ला सभापतिहरूको भेलापछि पार्टीभित्र एउटा तरंग सुरु भयो। १३औँ महाधिवेशनपछि एकअर्काबीच पानी बारबार जस्तै अवस्थामा रहेका सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच सहकार्य गर्ने सहमति भएको कुराले पार्टी वृत्तमा निकै चर्चा पायो। यो चर्चाले खासगरी भर्खरै पौडेलसँग पुनः सहकार्य गर्न आएका कृष्णप्रसाद सिटौला र अर्जुननरसिंह केसीलाई चिसो पसेको थियो। 

जिल्ला सभापतिहरूको भेलामा पनि सभापतिको व्यवहारविरुद्ध वरिष्ठ नेता पौडेल चुइँक्क नबोलेको भन्दै उनीहरू पौडेलसँग असन्तुष्ट थिए। पौडेलको व्यहारप्रति आशंका गर्दै सिटौला र केसीलाई साथ दिन आइपुगे पौडेलका नजिक मानिएका पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह। जिल्ला सभापतिहरूको भेलामा आफूहरूलाई बोल्न नदिएर सभापतिले अपमान गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका सिंह भेलापछि सिटौलासँगै सहकार्यमा छन्। 

केही दिनअघि वरिष्ठ नेता पौडेलका छोरा चिन्तन पौडेलले सामाजिक संजालमार्फत् सार्वजनिक गरेको एक तस्वीरले कांग्रेस वृत्तमा अर्को चर्चा पायो। देउवा र पौडेलबीचको सहकार्यको शंका गरिरहेका समूहमा यसले दुई नेताको सम्बन्ध प्रस्टै बनायो। गत सोमबार देउवा र पौडेलले निकै लामो समय वार्ता गरेको खुलासा भयो। त्यसको प्रभाव लगत्तै भोलिपल्ट देखियो। 

भोलिपल्ट अर्थात् मंगलबार देउवाले पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीलाई छलफलका लागि बूढानीलकण्ठ बोलाए। उक्त बैठकको सभापतित्व देउवाले गरे र विषय प्रवेश पौडेलले गराए। त्यसपछि सिंह, सिटौला र केसी अझै झस्किए। उनीहरू पौडेलसँग सहकार्य नगर्ने मनस्थितिमा सम्म पुगे तर पौडेलले आफूलाई फसाएको स्पष्टोक्ति दिए, जुन स्पष्टोक्ति पौडेलले सोमबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा समेत दिएका छन्। उक्त कार्यक्रममा पौडेलले भने, ‘मलाई फसाउन प्रोपोगण्डा मच्चाइयो। सभापतिजी र मसँग कुनै सहकार्य भएको छैन।’

सिंह, सिटौला र केसीलाई पनि पौडेलले यही जवाफ दिँदै आएका छन्। देउवा र पौडेल नजिकिएसँगै पौडेललाई देउवाले एउटा नयाँ विषय ‘अफर’ गरे। जिल्ला सभापतिहरूको भेलामा जोडदार उठेको प्रदेश समिति निर्माणमा सघाउन देउवाले पौडेललाई आग्रह गरे। स्रोतका अनुसार तदर्थ समिति गठन गर्दा देउवाले चार प्रदेशमा आफ्ना समूहका नेतालाई संयोजक बनाउने र पौडेल समूहका तीन प्रदेशमा संयोजक दिने पौडेल समक्ष प्रस्ताव राखे। ‘रामचन्द्रजीले यो अफर सुनेर साथीहरूसँग छलफल गर्छु भन्नुभएछ’, स्रोतले भन्यो, ‘तर विधानविपरीत हुन्छ भनेर तीन नेताले हुँदैन भन्नुभयो।’

शेरबहादुर देउवा आफ्नो वर्चश्व जमाउन प्रदेश समिति बनाउँदा तदर्थ समिति बनाउन चाहन्छन्। उक्त समिति केन्द्रले नै निर्माण गर्ने हुन्छ। यसमा वरिष्ठ नेता पौडेलले पनि सहमति गर्ने मनस्थिति बनाएका थिए तर आफूलाई समर्थन गर्ने सिंह, सिटौला र केसी सहमत नदेखिएपछि उनी यो विषयमा सहमति गर्नबाट पछि हटेका छन्। देउवाइतर समूहका एक शीर्ष नेताले भने, ‘हामी प्रदेश समिति लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट गरौँ भन्ने पक्षमा छौँ तर सभापति टीका लगाएर आफ्ना मान्छे राख्न खोज्नुहुन्छ।’ सिंह, सिटौला र केसी प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेशका महाधिवेशन प्रनिनिधिबाट नेतृत्व चयन गर्ने पक्षमा छन्। 

‘हामीले प्रदेशमा रहेका महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट सातैवटा प्रदेश समिति बनाएर नेतृत्व चुनौँ भनेका हौँ। यसो नगर्ने भए महाधिवेशन प्रतिनिधिको के काम?’, उनले भने, ‘निर्वाचन गर्दा सभापतिलाई हार्ने डर भयो। त्यसैले टीका लगाएर कब्जा गर्ने रणनीतिमा लाग्नुभयो उहाँ।’ स्रोतका अनुसार आइतबार सभापतिइतर पक्षका छ नेता छलफलमा बसे। छलफलमा रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, अर्जुननरसिंह केसी, रामशरण महत र डा. शेखर कोइराला थिए। उक्त बैठकमा नेताहरूले पौडेललाई र्‍याखर्‍याख्ती पारेको स्रोतले बतायो। 

उनीहरूले सभापतिसँग मिलेको भए आफूहरूसँगको सहकार्य तोड्नसम्म भनेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए। ‘रामचन्द्रजीलाई हामीले उता मिलेको भए हामीसँगको सहकार्य तोड्न भन्यौँ’, उनले भने, ‘तर उहाँले मलाई फसाइएको हो, मैले कुनै सहमति गरेको होइन, सभापतिले त्यही प्रदेश समितिको कुरा गर्नुभयो तपाईंहरूसँग छलफल गरेर भन्छु भनेको छु भन्नुभयो।’ 

महासमिति बैठक सार्ने मनस्थितिमा देउवा

कांग्रेसले पार्टीको निर्वाचनपछिको अवस्था र विधानमा गर्नुपर्ने परिमार्जनका लागि आउँदो भदौमा महासमिति बैठक ढाक्ने निर्णय गरेको छ तर विधान परिमार्जनका लागि मस्यौदा समिति निर्माण हुन नसक्दा भदौमा हुने महासमिति बैठक टर्ने निश्चित जस्तै बनेको छ। 

स्रोतका अनुसार देउवा पनि महासमिति भदौमा गर्ने पक्षमा छैनन्। उनले केही महिना महासमिति बैठक सार्नुपर्ने मनस्थितिमा छन्। ‘जिल्ला सभापतिको भेलामा पनि सभापतिको निकै आलोचना भयो’, स्रोतले भन्यो, ‘त्यस कारण सभापतिज्यू महासमिति बैठक सार्ने पक्षमा हुनुहुन्छ।’

विधान परिमार्जनका लागि बन्नुपर्ने समिति गुटगत विवादका कारण बन्न नसकेको स्रोतको दाबी छ। ‘विधान मस्यौदा समिति तत्काल बन्ने अवस्था छैन। समिति गठनका लागि गुटका कारण नेताको मत विभाजित छ’, स्रोतले भन्यो, ‘समिति बनेपछि एक्सरसाइज गर्न पनि समय लाग्छ। त्यस कारण भदौको महासमिति बैठक सर्ने सम्भावना छ।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.