प्रदेश १ को नाम र राजधानी अझै अन्योल

विराटनगर : संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद गठन भएको छ महिनाभित्र प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुंग्याउनु पर्ने उल्लेख छ। तर, प्रदेश १ को संसदमा यी दुई वटै विषयले अझै औपचारिक प्रवेश पाएको छैन। नाम र राजधानी टुंग्याउन ढिलाई भएको विषयमा प्रदेशसभाका सांसदहरूले असन्तुष्टि पोख्न थालेको छन्।

प्रदेश ४ ले भर्खरै प्रदेशको नाम गण्डकी र राजधानी पोखरालाई तोक्यो। प्रदेश ६ ले सबैभन्दा पहिले प्रदेशको नाम कर्णाली र राजधानी सुर्खेतलाई तोकिसकेको छ। अन्य प्रदेश पनि संवैधानिक प्रावधानअनुसार तोकिएको अवधिमै प्रदेशको नामकरण र राजधानीको टुंगो लगाउनुपर्ने दबाबमा छन्। तर, सामथ्र्यको हिसाबले एक नम्बरमा रहेको प्रदेश १ पछि पर्दै गएको भन्दै प्रदेशसभाका सांसदले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

‘अस्थायी राजधानीलाई स्थायी बनाउनु पर्ने र प्रदेशको नाम तोक्नु पर्ने विषय धेरै ढिलाई भएको छ,’ संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल संसदीय दलका नेता जयराम यादवले भने, ‘प्रदेश सरकारले अन्य कामलाई प्राथमिकता दिएको देखिएको छ, तर मुख्य विषय टुंग्याएर अगाडि जानु आवश्यक छ।’

करिब डेढ महिनाअघि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राजधानी र नामको विषयमा दलहरूसँग अनौपचारिक संवाद सुरु गरेका थिए। तर, उक्त छलफलले अझै औपचारिकता पाउन सकेको छैन। अहिलेसम्म सत्ता पक्षका दल र विपक्षी दलमा उक्त विषयले औपचारिक प्रवेश नपाउँदा प्रदेश १ पछि पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता सांसदहरूमा रहेको छ। ‘सबैभन्दा पहिले प्रदेश ६ भइसक्यो, त्यसपछि प्रदेश ४ ले पनि टुंग्यायो, तर हामी अझै यस विषयमा प्रवेश गरेका छैनौं,’ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक केदार कार्कीले भने, ‘यहाँ सबै कुरा मिलेको छ, दुई तिहाई मत छ सरकारको, प्रतिपक्षी पनि मिलेरै अगाडि बढ्न चाहन्छौं, तर किन सुस्ताउनुभएको छ हामी जवाफ खोज्दैछौं।’

सत्ता पक्षका सांसद पनि प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय टुंगो लगाउन विलम्ब गर्नु नहुने पक्षमा छन्। झापाबाट निर्वाचित सांसद गोपाल बुढाथोकीले भइरहेको विलम्बप्रति आश्चर्य व्यक्त गरे। उनी नाम र राजधानीलाई जतिसक्दो छिटो टुंग्याएर विकासका काममा अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन्। ‘प्रदेशको नामकरण र राजधानी तोक्ने विषयलाई टुंग्याउने काममा विलम्ब भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सत्ता पक्षका सांसदहरूले मुख्यमन्त्रीलाई छिटो विषय टुंग्याउन आग्रह गरेका छौं, सम्भवतः छिट्टै यस विषयलाई औपचारिक रुपमा सरकारले संसदमा ल्याउने छ।’

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले पनि यही वर्षे अधिवेशन अर्थात् साउनभित्र प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लाग्ने बताइरहेका छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशको नाम र राजधाीको विषय यही साउनभित्र टुंगो लाग्ने बताउँछन्। सरकारले भनेजस्तै सांसदहरूले पनि साउनभित्रै यस विषयको टुंगो लगाउनु जरुरी भइसकेको बताउँछन्।