विराटनगर : आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै मजदुरको तलब १३ हजार ४५० रुपैयाँ कायम गर्ने सहमतिप्रति मोरङ र सुनसरीका उद्योगीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
सहमति सार्वजनिक भएलगत्तै पत्रकार सम्मेलन गरी उद्योगीले उक्त सहमति लागू भए उद्योग धरासायी हुने भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। एक महिना लामो छलफलपछि सोमबार सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिबीच मजदुरको न्यूनतम तलब १३ हजार ४५० रुपैयाँ पुर्याउने सहमति भएको छ।
सुनसरी र मोरङका उद्योगीले तलब बृद्धिको निर्णय अवैज्ञानिक र आधारहीन रहेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले काठमाडौंलाई मात्र महत्व दिएर निर्धारण गरिएको निर्णयले तराई क्षेत्रका उद्योग धराशायी हुने उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरे बताउँछन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पदाधिकारीले उद्योगीको हित विपरीत एकतर्फी निर्णयमा सर्मथन जनाएको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाको दावी छ। ‘उद्योगीले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णयले महासंघका पदाधिकारी उद्योगीका समस्याबारे जानकार छैन भन्ने पुष्टि भएको छ।’
उद्योग संगठनका पूर्वअध्यक्षद्वय शिवशंकर अग्रवाल र मुकेशकुमार उपाध्यायले नयाँ न्युनतम पारिश्रमिकमा आफ्नो असहमति रहेको बताए। उद्योगीहरूले अप्रत्याशित पारिश्रमिक वृद्धिले महँगी बढ्ने र उद्योगहरू धराशायी हुने बताएका छन्। यसअघि मजदुरको न्यूनतम तलब नौ हजार ६०० रुपैयाँ रहेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।