सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा अधिकांश मुद्दा मिलापत्रमा टुंगिने गरेका छन्। घरायसी झैं झगडासम्बन्धी मुद्दा बढी भएकाले पनि मिलापत्रमा जोड गरिएको हो।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग १७ को धारा २१७ मा व्यवस्था गरिएको न्यायिक समितिअन्तर्गत उपधारा १ मा कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ। सोही व्यवस्था अनुसार नै हरेक स्थानीय तहमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भई काम गरिरहेका छन्।
अदालतको न्याय महँगो र लामो भएकाले पनि नागरिकलाई स्थानीय तहबाट निशुल्क र छिटो-छरितो न्याय पाउन सहज भएको छ। स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समितिले सर्वसाधारण जनताका बिभिन्न मुद्दा मामिलालाई सामाधान गर्ने गरेका छन्। कर्णाली प्रदेशको राजधानी बीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा दर्ता भएका मुद्दा मध्ये धेरै मुद्दा जग्गाका साँध सिमाना सम्बन्धी विवाद रहेका छन्।
घरभित्र कै अंशबण्डा र छिमेकी संगको साँध सिमासम्बन्धी बढी मुद्दा वीरेन्द्रनगरको न्यायिक समितिमा परेका हुन्। घरायसी विवादका मुद्दा धेरै भएकाले पक्ष विपक्षलाई राखेर धेरै मुद्दा मेलमिलापमार्फत किनारा लगाउने गरेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी महिला तथा बालबालिका तथा न्यायिक शाखा प्रमुख यशाोधा शर्माले बताइन्। पहिले नागरिकलाई न्यायिक समितिको बारेमा जानकारी नभएकाले मुद्दा सिधैँ प्रहरी कहाँ जाने गरेको भए पनि अहिले स्थानीय तहमा नागरिकहरू न्यायको लागि स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन्।
विगत ६ महिना यता नगरपालिकाबाट धेरै मुद्दा किनारा लगाएको कालिकोटकी तिला गुफा नगरपालिका उपप्रमुख दर्सना नेपालीले बताइन्। ‘स्थानीय तहमा नै कम खर्चमा सहज रूपमा न्याय सम्पादन हुन थालेपछि विस्तारै नागरिकमा स्थानीय तहको न्यायप्रति विश्वास बढ्दै गइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘प्राय घरायसी र छिमेकी सँगका झगडाका मुद्दाहरू तथा जग्गाका साँध सिमासम्बन्धी मुद्दाहरू बढी आउने गर्दछन्।’
न्यायिक समितिका काम र अधिकार बारेमा धेरैलाई जानकारी नभएकाले काममा अलमल भएको र कर्मचारी पनि अपुग्ता भएकाले न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेको हुम्लाका नाम्खा गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिका प्रमुख पेमा तामाङको अनुभव छ। हुम्लाको नाम्खा गाउँपलिकाका न्यायिक समितिमा उति मुद्दा मामिला नपरे पनि स्थानीय तहमा मिलाउन सम्भव नभएका मुद्दा मात्रै अदालत तथा प्रशासन समक्ष पठाउने गरिएको नाम्खा गाउँपलिकाका न्यायिक समितिम प्रमुख तामाङको भनाई छ।
‘स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा प्रायः सामान्य झैझगडासम्बन्धी मुद्दा बढी आउने गरेका छन्’ उनले भनिन्, ‘त्यस्ता मुद्दा मेलमिलाप गरेर समाधान गरिँदै आएका छन्। न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने मुद्दा भने प्रहरी कहाँ पठाउने गरिएको छ।’ कानुनको अस्पष्टता र कर्मचारीको अभावका कारण न्याय सम्पादनमा अन्याेलता हुने गरेको सुर्खेत चिङ्गाड गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मनमाया आचार्यले बताइन्। क्षेत्राधिकार र गर्ने काम स्पष्टता नभएकाले काम गर्न समस्या भएको उनको अनुभव रहेको छ।
स्थानीय तहमा प्राय जग्गाका साँध सीमा, बाटो मिचेको, घरेलु हिंसा, लेनदेन, बहुविवाह, कुटपिट, घरायसी बिबाद, गाली बेइज्जती जस्ता मुद्दा आउने गरेका छन्।
स्थानीय तह न्यायिक समिति छ भन्ने धेरैलाई थाहा नभएका कारण मुद्दा सिधैँ प्रहरी कहाँ जाने गरेका थिए। तर स्थानीय तहका न्यायिक समिति सक्रिय भएपछि स्थानीय तहका न्याायिक समितिहरूमा नागरिकहरू न्यायका लागि पुग्न थालेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।