|

जनकपुरधाम : प्रदेश २ सरकारले छलफलको लागि प्रदेशसभामा टेबुल गरेको प्रहरी ऐनको दलित समुदायले विरोध गर्दै प्रदेशसभा घेराउ गर्ने जनाएको छ। प्रहरी ऐनमा सरकारले गरेको आरक्षणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरू आन्दोलनको कार्यक्रमअन्तर्गत बुधवार प्रदेशसभा भवन घेराउन गर्ने जनाएको छ। 

पहिलो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत प्रदेश २ स्थित दलित अधिकार परिषदले बुधबार प्रदेशसभा घेराउ गर्ने चेतावनी दिएको छ। ‘समानुपातिक र समावेशिताको नारा दिँदै आएको मधेसकेन्द्रीत दलहरू सत्तामा पुगेपछि स्वार्थमा लिप्त भएको आरोप लगाउँदै परिषदका प्रवक्त भोला पासवानले भने, ‘ऐन दलितमैत्री भएन। संघीयता जगमा स्थापित प्रदेश २ को सरकारले दलितमाथि यतिसम्म विभेद गर्छ। हामीले सोचेका थिएनौं। प्रदेश सरकारले दलितहरूको अधिकार कटौती गरे। हामी ८ जिल्ला ठप्प पार्छौं।’

अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा दलित समुदायको सहभागिता उल्लेख्य रहे पनि सरकार समावेशी सिद्धान्त नारामा मात्र सीमित राखेको अधिकारकर्मीकाे आरोप छ। प्रदेश २ मा ६.६१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको आदिवासी जनजातिलाई १५ प्रतिशत र १७.२९ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलितलाई जम्मा ७ प्रतिशत आरक्षण सरकारले प्रहरी ऐनमा कुन आधारमा दिएको भन्दै प्रदेश सरकारप्रति अधिकारकर्मीकाे अापत्ति जनाए। मंगलवार नेपाल पत्रकार महासंघमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मधेसवादी दलले समानुपातिक तथा समावेशीताको नारा घन्काएर सरकारमा पुगेका मधेसकेन्द्रीत दलहरू ठूला दलहरूमा भन्दा धेरै बेइमान देखिएको परिषदका संयोजक राजाराम पासवानले आरोप लगाए।

संयोजक पासवानले सरकारले गठन गरेको नीति आयोगदेखि प्रहरी ऐन दलितविरोधी रहेको भन्दै यथाशीघ्र सुधार नगरिए सरकारविरुद्ध कडा संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिए। यसैगरी दलित आयोगमा सदस्यको योग्यता दलितको हकमा स्नात्तक गरेको र कार्य अनुभवमा गैरसरकारी र सरकारी संस्थामा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न समेत माग गरेको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.