|

विराटनगर : विराटनगरको हस्पिटल चाेकमा रहेको संजीवनी हस्पिटल एण्ड अाइभीएफ सेन्टर प्रालिका २ जना व्यवस्थापक निलम्बनमा परेका छन्। अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक अमलेश कर्ण र प्रशासकीय अधिकृत राम पण्डितलाई अस्पतालको बोर्ड बैठकले हटाउने निर्णय गरेको हो।

दुवै जनाले डाक्टरको काबुमा ञनरहेको बिरामीलाई पनि आम्दानीको लोभमा जबरजस्ती उपचार गराउन लगाउने गरेको रहस्य सोमबार सार्वजनिक भएको थियो। 
अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर आलोक रायलाई एक बिरामीलाई उपचार गर्न नसक्ने भन्दै विपी प्रतिष्ठानमा रिफर गर्दा ५० हजार आम्दानी घाटा गराएको भन्दै कर्ण र पण्डितले अवकासको पत्र थमाउँदै जरिमाना तिर्न बाध्य गराइएको थियो। 

दुई जना व्यवस्थापक कर्ण र पण्डित हस्पिटलमा नयाँ व्यवस्थापकको रुपमा आएका थिए। उनीहरू आएको १५ दिन नपुग्दै जागिरबाट हात धुनु परेको छ। त्यस अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलाई ३ महिनादेखिको तलब नदिइएको, बिरामीलाई जबर्जस्ती उपचार गर्न लगाउने गरेको, ओपिडी समयमा भन्दा अन्य समयमा पनि काममा लगाउने गरेको, डाक्टरको अपमान गर्ने र व्यवस्थापकहरू पैसाको पछि मात्रै लाग्ने गरेको त्यही कार्यरत डाक्टरहरूको भनाइ छ। 

डाक्टर आलोकलाई अवकासको पत्र थमाएपछि भने अन्य ४ जना मेडिकल अफिसर डाक्टरहरूले पनि राजिनामा दिएको खुलेको छ। राजिनामा दिनेहरूमा मेडिकल अफिसर डा. विप्र लोहनी, डा. सुजाता चौधरी, डा. राहुल चौधरी र राकेश बैठ रहेका छन्। हाल उक्त विवाद भने समाधान भइरहेको अस्पतालका संचालक राजेश प्रसाईले बताए। ‘सबै विवाद मिलाइसकेका छौं,’ प्रसाईले भने, ‘पत्र काट्ने व्यवस्थापकलाई पनि निलम्बन गरेका छौं।’ त्यस बेला भावनामा बगेर गरेको निर्णय मुख्य नभएको प्रसाईको भनाइ छ।

प्रसाईले कस्तो कर्मचारीलाई कस्तो पत्र काट्ने र भाषा के लेख्ने भन्ने विषयमा ज्ञान नदेखिएको कारण कर्णलाई निलम्बन गरिएको बताए पनि बिरामीलाई रिफर गर्न नदिएको विषयमा भने बोल्न चाहेनन्। व्यवस्थापक कर्णले डा. रायलाई असार १९ गते बेलुका ११ बजे हस्पिटलमा वर्ष ४७ को रुरु माया मुगनलाई विपी प्रतिष्ठानमा रिफर गरेपछि अस्पताललाई घाटा भएको भन्दै ५० हजार रुपैयाँ जरिवना गरी २० असारदेखि जागिरबाट हटाएको पत्र थमाएका थिए। त्यसपछि चिकित्सक रायले उक्त हस्पिटलले कुनै स्पष्टीकरण माग नगरी सिधै जरिमाना गरि जागिरबाट निकालेको भन्दै आवश्यक सहयोग माग्दै असार २१ गते नेपाल चिकित्सव संघ कोशी अञ्चल विराटनगरमा निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदन र अस्पतालले दिएको पत्र बाहिर आएपछि घटना अझै उत्कर्षमा पुगेको थियो।

विवाद साम्य पार्न अस्पताल संचालकले व्यवस्थापकलाई हटाउने निर्णय गरेको भए पनि नीजि अस्पतालले सर्वसाधरणलाई दिने सास्तीको भने यस घटनाले सतहमा ल्याइ दिएको छ। ११ जना संचालक रहेको संजीवनी अस्पतालमा डाक्टरहरूको पनि लगानी रहेको छ। जसमा डाक्टर प्रेरणा दाहाल, डा. अन्जु देव रहेका छन्। अन्य संचालकमा राजेश प्रसाई, ओम प्रसाई, विनय पन्त, विनायक पोखरेल, राज मण्डल, कमलेशकुमार कर्ण, सुरेन्द्र राय र पवन पराजुलीलगायत छन्।

संचालकले मागे माफी

हस्पिटलका कार्यकारी निर्देशक कर्णले डा.आलोक रायलाई दिएको चिठीमा प्रक्रिया गलत भएको भन्दै माफी मागेका छन्। उनले नेपाल चिकित्सक संघ कोशी अञ्चल विराटनगरलाई एक पत्र लेख्दै माफी मागेका छन्। 'डा.आलोकलाई दिएको चिठीको प्रक्रिया गलत भएकोले संजिवनी हस्पिटलको तर्फबाट क्षमा प्रार्थी छु,’ उgले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ। 

कारवाहीको माग गर्दै निवेदन

आम्दानीको लोभमा चिकित्सकलाई जबर्जस्ती उपचार गराउन बाध्य बनाउने विराटनगरको संजीवनी हस्पिटल एण्ड अाइभीएफ सेन्टर प्रालिलाई आवश्यक कारवाही र छानविनको माग गर्दै सिडियो कार्यालयमा निवेदन परेको छ। पब्लिक फोरम नेपालले आम्दानीको लोभमा परी विरामीको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने हस्पिटललाई तत्काल छानविन गरी आवश्यक कारवाही गर्न माग राख्दै उजुरी दिएको हो। 

हस्पिटलले बिरामीलाई रिफर गरेको भन्दै डाक्टर आलोक रायलाई ५० हजार जरिवाना गरेको र जागिरबाट अवकाश दिएको घटना संचार माध्याममा सार्वजनिक भएको थियो। डाक्टरले उपचार गराउन नसक्ने र विपी प्रतिष्ठान धरान लानुपर्ने  रिफर गरे पनि जबरजस्ती उपचार गराउन अस्पतालले दवाव दिएको थियो।

अस्पतालमा भर्ना गरिएकी रुरु माया मुगनलाई नोबेल अस्पतालले विपी प्रतिष्ठान धरान उपचारका लागि लैजान रेफर गरेको थियो। तर कमिसनको लोभमा परी एम्बुलेन्स चालकले बिरामीलाई संजीवनी हस्पिटल पुर्‍याएको बताइएको छ। मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई रामप्रसाद आचार्यलाई घटनाको बारेमा जानकारी गराउँदै छानविन समिति बनाएर कारवाहीको माग गरिएको पब्लिक फोरम नेपालका अध्यक्ष उत्तम ढुंगेलले जानकारी दिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले घटनाको विषयमा छानविन गर्ने र आवश्यक कारवाहीको लागि सरकारी वकिलसँग परामर्श गर्ने बताए। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.