धनगढी : प्रदेश-७ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई कानुन वर्षको रूपमा मनाउने नीति तथा कार्यक्रममा ल्याए पनि त्यसअनुसारको कानुन निमार्ण हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकार गठनको झण्डै पाँच महिना पुग्नै लाग्दा विभिन्न नौवटा विधेयक पारित भएका छन्। प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएका चारवटा विधेयक विचााराधीन अवस्थामा रहेका छन्।
प्रदेशसभामा दर्ता भएका १३ वटा विधेयकमध्ये प्रदेशसभा निवमावली, आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, विनियोजन विधेयक, स्थानीय तहको कानून निर्माण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा, सार्वजनिक लिखत प्रमाणिमरण, विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, र प्रदेश आकस्मिक कोष आदिका सम्बन्धमा कानुननहरू बनिसकेका छन्।
पारित भएका मध्य सबै विधेकहरू प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लबाट प्रमाणिकरण भइसकेको प्रदेश सभा सचिवायलका सचिव बालाराम शर्माले बताए। ‘१३ विधेयकमध्ये नौवटा पारित भए चारवटा विचाराधीन छन्, पारित भएका नौवटै प्रमाणिकरण भइसक्यो।’ सचिवालयका सचिव शर्माले बताए।
प्रदेश सरकार गठनको लामो समय भौतिक संरचनामा ध्यान दिनुपरेका कारण विधेयक तयार गर्न ढिलाइ भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन उप–सचिव विरेन्द्र केसीले बताए।
२०७४ साल माघ २१ गतेबाट प्रदेश-७ को प्रदेशसभाको अधिवेशन सुरु भएको थियो। तीन महिने पहिलो हिउँदे अधिवेसनमा प्रदेशसभा नियमावली, नियमावलीअन्तर्गतका विषयगत समिति गठन, प्रदेशको लोगो, प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, अल्पकालीन बजेट र विनियोजन विधेयक पारित गरिएको थियो।
गत माघ २१ गतेबाट सुरु भएको पहिलो हिउँदे अधिवेसनमा २१ वटा बैठक भए। जेठ २ गतेबाट सुरु भएको वर्षे अधिवेसनअन्तर्गत सोमबार २८औँ बैठक सकिएको छ। आगामी ३१ गते २९औं बैठक आह्वान गरिएको छ। ३१ गतेपछि अहिले विचाराधीन अवस्थामा रहेका चारवटा विधेयकमाथि छलफल हुने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।
गाउँसभा तथा नगरसभाको कार्य संचालनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, जिल्लासभा तथा जिल्ला समन्वय समितिको कार्य संचालनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशसभा सदस्य तथा पदाधिकारीको सेवासुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र मुख्यन्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य अधिकार र सेवासुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि अहिले विषयत समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ। आगामी बैठकमा ती विधेयकमाथि संसदमा छलफल हुने बताइएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली काग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले पाँच महिनामा प्रदेशसभा नियमावलिसहित १० वटा विधेयक पारित हुनु निकै कम भएको आरोप लगाए। ‘प्रदेश सरकारले कानुन नबनाउँदा स्थानीय तह अन्यौलमा रहेका छन्, स्थानीय तहको अन्यौलता अन्त्यका लागि पनि प्रदेश सरकारले तदारुक्तामा साथ कानुन बनाउनु पर्ने हो, तर त्यसो भइरहेको छैन’ रावलले भने।
प्रदेश सरकार संचालनको झण्डै पाँच महिनाको अवधिमा सरकारका तर्फबाट संरचना परिचालन र संयन्त्र निर्माण बाहेक जनता संग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुन बन्न सकेका छैनन्। सहकारी, वन र कृषिसँग सम्बन्धित कानुन नबन्दा समस्या भइरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन उप–सचिव विरेन्द्र केसीले बताए। ‘संघ र स्थानीय सरकारसँग साझा अधिकारका क्षेत्रहरू विभाजन भएर कार्यान्वयनका चरणमा रहेकाले प्रदेशमा कति कानुन बन्ने भन्ने अन्यौलता छ’ उप–सचिव केसीले भने ‘त्यसका लागि संघको मापदण्डलाइ प्रदेशले कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।’ जनतालाइ सेवा दिने कुराहरूमा प्रदेश सरकारले कानुनविनै धेरै कार्यहरू गर्न सक्ने, त्यसमा कानुनी बाधा नरहने केसीले बताए।
कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले संघीय संरचना कार्यान्वयन पनि चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ। प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन निमार्णमा ढिलाइ गर्दा स्थानीय तहको कार्य सम्पादनमा पनि एकरूपता आउन सकेको छैन। स्थानीय तह गठनको एक वर्ष पूरा हुँदा पनि प्रदेश सरकारको कानुन निमार्णमा भएको ढिलाइका कारण कार्यसम्पादनमा कठिनाइ भइरहेको गुनासो स्थानीय तहबाट आइरहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।