सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका पर्यटकीय स्थलमा कति पर्यटक पुगे भन्ने बारेमा प्रदेश सरकार नै तथ्यांकविहीन अवस्थामा रहेको छ। वर्षमा पाँच लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य सहित कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष २०७५ घोषणा गरेको सरकारले तीनमहिना पुग्दा समेत तथ्यांक संकलन गर्न सकेको छैन।
प्रदेशको पर्यटनसँग सरोकार राख्ने पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालय नै तथ्यांकविहीन अवस्थामा रहेको हो। पर्यटन वर्ष उदघाटनमा नै लाखौं बजेट खर्चिएको मन्त्रालयले हालसम्म पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि कुनै कार्यक्रम तए गरेको छैन। पर्यटन वर्षभरि आन्तरिक र बाह्य गरी करिब पाँच लाख पर्यटन भित्र्याउने लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारसँग पर्यटकको तथ्यांक संकलनका लागि समेत कुनै संयन्त्र बन्न सकेको छैन। पर्यटन मन्त्रालयका प्रशासन योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख शिवराम अधिकारीले कर्णालीका पर्यटकीय स्थलहरूमा कति पर्यटक भित्रिए भन्ने बारेमा तथ्यांक मन्त्रालयसँग नभएको बताए।
सरकारले विनियोजन गरेको बजेटबाट मन्त्रालयमा परेका अन्य कार्यक्रम भन्दा पनि पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। तर पनि पर्यटनसम्बन्धी नत कुनै निकाय छ नत कुनै ठोस कार्यक्रम नै रहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चिन नसकेको मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष पर्यटन क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट खर्चिन आवश्यक रणनीतिको तयारीमा जुटेको बताएको छ। ‘पर्यटन क्षेत्रको प्रबर्द्धन गर्ने, सामुदायिक होमस्टे स्थापना गर्ने लगायतका कार्यक्रमको ड्राफ्टको तयारीमा मन्त्रालय लागि परेको छ,’ महाशाखा प्रमुख अधिकारीले भने, ‘अहिले मन्त्रालयले केन्द्र सरकारको कानुनलाई आधार मानी काम गरिरहेका छौं।’
अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयका लागि करिब ६० करोड बजेट प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको छ। बजेटको आधारमा मन्त्रालयले पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई पहिलो प्राथमितामा राखेको बताइएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागी प्रदेशका १० ओटै जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको संयोजकत्वमा पर्यटन प्रबर्द्धन कमिटी गठन गर्ने तयारी गरेको पर्यटन मन्त्री नन्दसिंह बुढाले बताए।
समितिमार्फत स्थानीय तहका पर्यटकीय सम्पदाहरूको सूची संकलन गरी रणनीतिक योजना बनाउने मन्त्री बुढाले जानकारी दिए। जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, उद्योग वाणिज्य संघ, गैरसरकारी संस्थाहरूलाई आवद्ध गरी पर्यटन प्रबर्द्धन समन्वय समिति गठनका लागि निर्देशन दिइसकेको मन्त्री बुढाको भनाई छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।