उदयपुर : राजमार्ग बिक्री गरेकाे अरोपमा पक्राउ परेका वडा सदस्यसहित ६ जना पुर्पक्षको लागि जेल चलान भएका छन्। राजमार्ग किन्ने, बेच्ने र सिफारिस गर्ने जनप्रतिनिधिसहित मंगलबार पुर्पक्षको लागि जेल चलान भएका हुन्।
सगरमाथा राजमार्गको (सरकारी) जग्गा बिक्री गरेकाे आरोपमा पक्राउ परेकी त्रियुगा नगरपालिका ३ की महिला वडा सदस्य हरिमाया शाही, नापी कार्यालयका नापी सर्वेक्षक शिवचन्द्र ठाकुर, जग्गा बिक्री गर्ने ७८ वर्षीय शिवप्रसाद दाहाल र उनका छोरा ५४ वर्षीय बुद्धिप्रसाद दाहाल, जग्गा खरिद गर्ने नेपाल डगोल, लेखापढी व्यवसायी हरिप्रसाद ढुंगानालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पुगेका हुन्।
जिल्ला अदालतका न्यायधीश तीर्थराज केसीको इजल्लासले सरकारी जग्गा खरिद बिक्रीमा संलग्न रहेको भन्दै बिक्री गर्ने दाहाल बाबु छोरासहित लेखापढी व्यवसायी ढुंगाना समेतलाई पक्राउ गरी ठगी मुद्दा चलाइएको प्रहरी उरीक्षक नवराज भट्टले जानकारी दिए। ‘खरिद गर्ने डगोल र बिक्री गर्ने दाहाल बाबुछोरासँगै अन्य भूमिका निर्वाह गर्ने महिला वडासदस्य सहितलाई मुद्दा चलाइएको थियो,’ प्रहरी उपरीक्षक भट्टले भने, ‘दाहाल बाबुछोराले राजर्मागमा परेको सार्वजनिक जग्गा डंगोललाई १ करोड २७ लाख २० हजार रुपैयाँमा बिक्री गरेका थिए।
राजमार्ग बिक्रीमा संलग्न चारजना अझै फरार
मोटो रकमको चलखेल गरी राजमार्ग बिक्री गर्न संलग्न रहेका अन्य चारजना फरार रहेको जिल्ला प्रहरी उपरीक्षक भट्टले बताए। भट्टका अनुसार विरेश दाहाल जग्गा विक्रेताका नाति उल्टो विश्व साइकल यात्री विरेश र दीपेन्द्र चौधरी भूमाफियाका मुख्य योजनाकार, तत्कालीन कुसेश्वर चौधरी नापी कार्यालय उदयपुरका प्रमुख र जगन्नाथ आचार्य नापी कार्यालयका अमिन फरार रहेका छन्। ‘जग्गाको अनुसन्धान तीब्र बनेपछि कार्यालय छोडेर नापी कार्यालयका कुसेश्वर आचार्य भागेका छन्,’ उनले भने, ‘क्रमिक रुपमा प्रहरीले सुक्ष्म तरिकाले खोजी गरिरहेको छ।’यता मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको खोजतलास नहुँदा स्थानीयले शंका व्यक्त गरेका छन्। नापी कार्यालयका कोही कर्मचारी पक्राउ पर्ने कोही भोग्ने अवस्था आएको वेला मालपोत कार्यालयका कर्मचारीमाथि प्रहरी प्रशासनले चासो नदेखाएको स्थानीय केन्द्र राउतको आरोप छ।
मिलेमत्तोमै यसरी बिक्री भयो राजमार्ग
बिक्री भएको जग्गा सदरमुकाम गाईघाटबाट करिब दुई किलोमिटरको दूरीमा पर्छ। महिला वडा सदस्य शाही, नापी सर्वेक्षक ठाकुर, लेखापढी गर्ने ढुंगानाको मिलेमतोमा दाहालले डंगोलालाई राजर्मागको जग्गा रजिष्ट्रेशन पास गरिदिएका आधारमा मुद्दा चलाइएको प्रहरीको नभाइ छ। साविक गाइघाट १ ख किता न ७०१ को ७ कठ्टा १९ धुर मध्ये लोकमार्गकाे ७ कठ्ठा १८ धुर जग्गा अधिकरण गरेकाे थियो। बाँकी १ धुर जग्गा मात्रै रहेकोमा दाहालले सडकले अधिकरण गरिसकेको जग्गा समेत बिक्री गरेको स्थानीय मालापोत र नापीको स्रेस्तामा छ।
जग्गा खरिद बिक्रीका लागि स्थानीय निकायले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले त्रियुगा नगरपालिका ३ वडा कार्यालयले समेत डंगोलले खरिद गरेको जग्गाको घर बाटोको सिफारिस गरेको छ। दाहालसँग किनेबेच भएको समयम जग्गाको नापी नक्सा, मोठ चुस्त दुरुस्त रहेको देखिन्छ। यता आफ्नो जग्गा लोकमार्गमा परेको विषयमा जानकारी नभएको दाहाल परिवारले बताउँदै आएका छन्। जग्गा सडकमा परेको छ भने मालपोतले कार्यालयले कसरी रजिष्ट्रेशन गरिदियाे ? दाहालले प्रतिप्रस्न गरे। २०३८ सालदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा बेचिसकेपछि मात्र सडकमा पर्छ भनेर थाहा पाएको दाहालले वताए।
मालापोत र नापीको श्रेस्तामा लाेकमार्गसँग जोडिएको देखिएकोले दाहालसँग १ करोड २७ लाख २० हजार मूल्यमा जग्गा रजिष्ट्रेसन पास गरेको डंगोलले वताउँदै आएका छन्। मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीको सल्लाहअनुसार नै जग्गा खरिद गरिएको डंगोलको दावी छ। मालपोत र नापीले उपलव्ध गराएको जग्गाको स्रेस्तामा जग्गा दाहालको देखिन्छ। नापी र मालपोतको रेकर्डमा जग्गा लाेकमार्गकाे नदेखिएकोले दाहालसँग जग्गा खरिद गरेको डंगोलले बताउँदै आएका छन्।
सडक कार्यालयकाे भनाइ
सडकको जग्गा विक्री हुँनै नसक्ने काम हाे। कदमाहा गाइघाट सडक खण्ड हेर्ने सडक डिभिजन कार्यालय लाहान को हो। सडक डिभिजनले २०६२ सालमै जग्गा प्राप्त गरिसकेको सडकको भानइ छ। सडक कार्यालयका प्रमुख रामकुमार देवले भने, ‘१३ वर्ष अघि नै नापी र मालपोतलाई लगत कट्टा गर्न भनेका थियौं।अहिले किन व्यक्तिको नाममा पास भयो डिभिज कार्यालयलाई जानकारी नै छैन।'
जग्गा पास गर्दा रजिष्टेसन दस्तुरवापत ५ लाख ८ हजार ८०० र लाभ कर २ लाख ९२ हजार ९५८ रुपैयाँ राजस्व समेत जम्मा भएको मातपोत कार्यालयका प्रमुख नवराज खड्काले बताए। अहिले बिक्री भएको जग्गाका नापी कार्यालयले २०६२ साल माघ ९ गते र २०६३ साल असार ५ गते जग्गाको लागत मालपोत कार्यालय पठाएर लगत कट्टा गर्न भनेको थियो। तर मालपोत कार्यालयले हालसम्म लगत कट्टा नगर्दा राजमार्ग नै बेचिन पुगेको कर्मचारी बताउँछन्।
तत्कालीन निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको २०४६ माघ २३ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी सडकको नाममा जग्गा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया थालेको थियो। पछि २०६० सालमा कदमाहा गाइघाट सडक खण्डको जग्गा लगत कट्टा गर्न भू संरक्षण तथा व्यवस्थापन विभागको निर्णयको आधारमा सडकको दायाँ बायाँ २५/२५ मिटर जग्गाको लगत कट्टा गरेको थियो। त्यही जग्गा बिक्री भएको प्रहरीको दावी छ।
यो पनि पढ्नुहोस्
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।