यी विषय छन् प्राथमिकतामा
यी विषय छन् प्राथमिकतामा
काठमाडौं : संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट पेश गरेको केही दिनमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको राष्ट्र बैंकले ढिला गरी बुधबार सार्वजनिक गर्ने तयारीमा जुटेकोछ। बुधबार बिहान राष्ट्र बैंक सञ्चालक सिमितिको बैठकले पारित गरेपछि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको छ।
मौद्रिक नीतिलाई जेठ अन्तिम साता सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले कतिपय विषयमा अर्थमन्त्रीले विमती राखेको र मौद्रिक नीतिको ड्राफ्टमा आफैँ छलफल गर्न थालेपछि असार अन्तिम सातासम्म पुगेको हो। यसको तयारी असार अन्तिम साता पुगेको हो। भलै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले प्रदेशगत बजेट विश्लेषण लगायतका अन्य प्राविधिक कारणले मात्रै मौद्रिक नीति ल्याउन ढिला भएको दाबी गरेका छन्।
राष्ट्र बैंकले यस बीचमा गरेका कतिपय बहस भने मौद्रिक नीतिमा समाबेश नभएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ। विशेष गरी ठूला बैंकबीचको मर्जर तथा प्राप्तिको नीति, शेयर बजारमा मार्जिङ लेन्डिङ (शेयर धितो) बढाउने, घर जग्गामा कडाई गर्ने र अटो ऋण पनि घटाउने तयारीमा राष्ट्र बैंकले छलफल गरेपनि यी विषयमा मौद्रिक नीतिले अघिल्लो वर्षकोलाई निरन्तरता दिने भएको छ। 'छलफलका क्रममा केही महत्वपूर्ण विषयमा रहेपनि अहिले पूरानोलाई नै निरन्तरता दिइने छ' राष्ट्र बैंकका एक निर्देशले थाहाखबरसँग भने।
ठूला बैंकको बाध्यकारी मर्जरका विषयमा मौद्रिक नीति बोल्ने छैन। 'मर्जरमा जाने बैंकहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ' मौद्रिक नीतिमा यस्तो भाषा उल्लेख हुने बताइएको छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नरले शेयर कर्जा बढाउन चाहे पनि अर्थमन्त्रालयले यस विषयमा चासो राखेपछि शेयर कर्जा उल्लेखनीय नबढ्ने तर केही लचिलो हुने गरी नीति ल्याउन थालिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीले बताएका छन्।
त्यस्तै सुन आयातको जिम्मा यस वर्ष पनि वाणिज्य बैंकलाई मात्रै दिने व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिमा समाबेश गरिएको छ। यसअघि नेपाल सुनचादी व्यवसायी महासंघ लगायतका निजी क्षेत्रका संस्थाले पनि आयात गर्न पाउनु पर्ने माग राखेका थिए।
यी विषय छन् प्राथमिकतामा
मौद्रिक नीतिले विशेष मूल्य नियन्त्रणमा ध्यानमा राख्नु पर्ने भए तापनि आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ। सरकारले राखेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुने र त्यसको लागि आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गरिने भन्ने विषयमा नीति बोल्नेछ। तर, मूल्य वृद्धि भने सरकारले तोककै लक्ष्यमा कायम गरिने प्रयास गरिनेछ भन्ने उल्लेख गरिनेछ।
न्युनतम ६.५ प्रतिशको मूल्य वृद्धिकाबीच अधिकतम मूल्य वृद्धि यतिसम्म रहनसक्ने भनेर उल्लेख गर्न खोजिएको राष्ट्र बैंक स्रोत बताएको छ।
बैंकले दिने ओभर ड्राफ्टमा भने कडाई गर्ने विषयमा मौद्रिक नीति मार्फत सार्वजनिक गरिँदै छ। अहिले ७५ लाख रुपैयाँसम्म व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट दिने गरिएकोमा ६० लाख भन्दा बढी दिन नपाउने व्यवस्था गर्न थालिएको हो। त्यस्तै हेरक स्थानीय तहमा रहेका बैकहरू मार्फत बिमा गराउने विषयमा पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले तोकेको चुक्ता पुँजी वृद्धि नगर्ने बैंकलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा उल्लेख गरिने बताइएको छ। त्यस्तै 'ग' वर्गका बैंकको पुँजी वृद्धिको योजना सार्वजनिक गरिने छ।
मौद्रिक नीतिमा निक्षेपमा कर्जा प्रवाहको अनुपात भने केही बढाउन थालिएको बताइएको छ। अहिले ८० प्रतिशतको रेसियो राखिएकोमा ८५ प्रतिशत हाराहारी पुर्याउन थालेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ। बैंकरहरूले वाशेल 'थ्री'समेत लागु भएको अवस्थामा सिसिडी रेसियो आवश्यक नरहेको भन्दै हटाउन दबाब दिएका छन्। बैंकरको मागलाइ सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले केही बढाए पनि हटाउन भने नसकेको हो।
त्यस्तै, निक्षेप र कर्जाको व्याजदरको अनुपात (स्प्रेड दर) मौद्रिक नीति मार्फत घटाउन थालिएको छ। अहिलेको मौद्रिक नीतिमा प्रदेशगत संरचना र वित्तीय अवस्था र राष्ट्र बैंकले गर्ने कामको विषयमा पनि चर्चा गरिने छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।