|

  • तुलसी भण्डारी 

वीरगञ्ज : स्थानीय सरकार गठन भएपछि हरेक स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनको काम हुने र न्यायालयमा मुद्दाको बोझ घट्ने अपेक्षा गरिए पनि जिल्ला अदालत पर्सामा भने गत वर्षभन्दा नयाँ मुद्दा दर्ता बढेको छ। 

चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा कुल तीन हजार ३१८ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन्। गत आर्थिक सोही अवधिमा कुल ३ हजार ३०० वटा मात्र नयाँ मुद्दा दर्ता भएको पर्सा जिल्ला अदालतको तथ्यांकमा छ।

तथ्यांकअनुसार १८ वटा मुद्दा बढेको अदालतका सूचना अधिकारी नारायणप्रसाद पौडेलले बताए। नयाँ मुद्दा बढ्नुमा स्थानीय सरकारबाट न्याय सम्पादन हुन्छ भन्ने सबै नागरिकलाई जानकारी नहुनु र स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने मुद्दामा आम नागरिकलाई भरोसायुक्त नहुन प्रमुख कारण हुन सक्ने उनले बताए। स्थानीय तहले किनारा लगाएका केही मुद्दा अदालतसम्म पुनः पुगेकाले उक्त कुरा झल्किएको उनको भनाइ छ।

तथ्यांकअनुसार व्यक्तिवादी देवानी मुद्दा दुई हजार १४०, व्यक्तिवादी फौजदारी ७९४ र सरकारवादी फौजदारी २७२ वटा नयाँ दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको एक र निषेधाज्ञाका १११ गरी कुल तीन हजार ३१८ रहेको पर्सा जिल्ला अदालतले जनाएको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा व्यक्तिवादी देवानी मुद्दा दुई हजार ४४, व्यक्तिवादी फौजदारी ८६४ र सरकारवादी फौजदारी १३० वटा मात्र थिए। त्यसै गरी बन्दी प्रत्यक्षीकरण तीन र निषेधाज्ञाका ११५ गरी कुल तनि हजार ३०० रहेको सूचना अधिकारी पौडेलले जानकारी दिए।

बन्दी प्रत्यक्षीकरण र निषेधाज्ञाका मुद्दा कम आएको भए पनि व्यक्तिवादी देवानी मुद्दा बढेको छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.