अर्थ

राष्ट्रबैकद्वारा मौद्रिक नीति जारी, नयाँ व्यवस्था गरिए दश विषय
SHARES

शेयर कर्जा घट्यो, मार्जिन कल हट्यो

असार २७, २०७५

    काठमाडौं: नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले आफ्नो कार्यकालको चौथो मौद्रिक नीति बुधबार सार्वजनिक गरेका छन्। सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको डेढ महिनापछि बजेटलाई सहयोग पुग्नेगरी बुधबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको हो।

    डा. नेपालले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को मौद्रिक नीतिमा व्यक्तिगत ओभर ड्राफ्टमा, ब्याजदर करिडोर, शेयर कर्जालगायतका विषयमा नीतिबाट कसिएको छ। सरकारले राखेको आठ प्रतिशतको वृद्धिदरलाई प्राथिमकतामा राखेर ल्याएको मौद्रिक नीतिमा मूल्यवृद्धिदर वाञ्छित सीमा (६.५) प्रतिशत कायम गरिने लक्ष्य राखिएको छ। गभर्नर नेपालले यो विषय चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै विशेष सचेत हुनुपर्नेसमेत बताएका छन्।

    निक्षेपको अनुपातमा कर्जा अनुपात (सिसिडी रेसियो) हटाउने वा बढाउने, वाणिज्य बैंकहरूलाई मर्जरमा जान बाध्य बनाउने, अटो लोन, घरजग्गा कर्जा लगायतको विषयमा मौद्रिक नीतिले विगतलाई निरन्तरता दिएको छ।

    ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा र तल्लो सीमाबीचको दूरी घटाइएको छ। सुनचाँदी व्यसायीहरूले एक महिनासम्म पुग्ने गरी वाणिज्य बैंकले तोकेबोमोजिमा सुन स्टक गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

    यी हुन् मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएका नयाँ कुरा

    १.सिआरआर घट्यो

    बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस बैंकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात (सिआरआर) घटाइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आगामी आर्थिक वर्षमा चार प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ। चालु आर्थिक वर्षमा सिआरआर वाणिज्य बैंकका लागि ६ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि ४ प्रतिशत रहेको थियो। अब भने सबै वर्गका बैंकहरूले सिआरआर चार प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।

    सिआरआरमा  गरिएको कटौतीबाट करिब  ४८ अर्ब थप तरलता प्रवाह हुने गभर्नर नेपालले बताए। यस्तो हुँदा बैंकहरूको आधार दरमा  कमी आउनेछ।

    वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकहरूका लागि १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ९ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूका लागि ८ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा झारिएको छ। अन्तिम ऋणदाता सुविधा दरको रूपमा रहेको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशतमा झारिएको छ।

    २. ब्याजदर करिडोर

    राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरमा माथिल्लो सीमा घटाउने र तल्लो सीमा बढाउने व्यवस्था गरेको छ। माथिल्लो सीमा तरलता सुविधा दर ७.० प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत कायम गरेको छ।

    त्यस्तै, तल्लो सीमाको रूपमा दुई हप्ते निक्षेप संकलनदर ३ प्रतिशतबाट ३.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसले  अल्पकालीन बजार ब्यादरमा हुने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्न साँघुरो बनाइएको गभर्नर नेपालले बताए।

    ३. हेजिङ फण्डको व्यवस्था

    राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म परिवर्तित मुद्रामा बाह्य ऋण परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसको दायरा थप विस्तार गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले परिवर्तित विदेशी मुद्राका अतिरिक्त भारतीय मुद्रामा समेत आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको छ।

    लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई साधन परिचालन र साधनको लागत व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने राष्ट्र उल्लेख मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ। पूर्वाधारका परियोजनाहरूमा भित्रिने विदेशी लगानीलाई यस बैंकमा छुट्टै कोषमा जम्मा गरी हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ। कोषले विदेशी लगानीकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने विदेशी विनिमयमा निहित जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ। यो सुविधाबाट ठूला जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, सडक तथा अन्य पूर्वाधार परियोजनामा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि उपयुक्त कार्यविधि तयार गरिने कार्यविधि तयार पारिएको छ।

    ४. कृषि पर्यटन र जलविद्युत् कर्जा विस्तार

    वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरिएको छ। अब  कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत र ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ।

    तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोषको सीमा  ३५ अर्ब पुर्‍याउने उल्लेख गरिएको छ।

    ५. घट्यो स्‍प्रेड दर

    राष्ट्र बैंकले निक्षेप र कर्जा ब्याजदरको अन्तर घटाएको छ। वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा भएको व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर अन्तर घटाएको गभर्नर नेपालले बताए।

    वाणिज्य बैंकहरूले २०७६ असारसम्म निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरको अन्तर ४.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ। यसअघि पाँच प्रतिशतको स्प्रेडदर काय आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट ०.५ प्रतिशत घटाइएको हो। त्यस्तै, आगामी वर्षहरूमा पनि निरन्तर घटाउँदै लैजाने उल्लेख गरिएको छ।

    ६. वाणिज्य बैंकलाई शेयर ब्रोकर लाइसेन्स दिइने

    नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई शेयर ब्रोक्रर लाइसेन्स खुला गरेको छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. नेपालले माग आएमा वाणिज्य बैंकलाई ब्रोक्ररको लाइसेन्स दिने बताए। वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनीमार्फत ब्रोक्ररको लाइसेन्स दिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ।

    ७ . घरजग्गाको मूल्य सूचकांक

    राष्ट्र बैंकले घर जग्गाको मूल्य सूचकांक तयार पार्ने भएको छ। घरजग्गाको मूल्यमा भइरहने उतारचढावलाई प्रतिबिम्वित गर्ने घरजग्गा मूल्य सूचकांक तयार गर्न सर्वेक्षणसम्बन्धी कार्य अगाडि बढाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। मौद्रिक नीतिबाट घरजग्गामा दिइने ऋण भने यथावत राखिएको छ। घरजग्गा व्यवसयीहरूले यस्तो ऋण बढाउन माग गरेता पनि राष्ट्र बैंकले यथावत राखेको हो।

    ८. शेयर कर्जा घट्यो, मार्जिन कल हट्यो

    शेयर कर्जाको विषयमा दुईवटा निर्णय मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ। शेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा कर्जाको सुरक्षणका लागि राखिएको रकम अब राख्नुपर्ने छैन। शेयरको मूल्य २० प्रतिशतसम्मले घटेको अवस्थामा मार्जिन कल गर्न बाध्य भनएको भन्दै हठाएको हो।

    त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शेयरको धितोमा प्रवाह गर्ने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा भने घटाएको छ। हाल प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाइनेमा अब भने २५ प्रतिशत मात्रै प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।

    ९. ४० हजार डलर माथिलाई परिपत्र

    राष्ट्र बैंकले तेस्रो मुलकबाट ल्याइने समानमा पनि परिपत्रको व्यवस्थामा कडाइ गरेको छ। अब  तेस्रो मुलुकबाट अमेरिकी डलर ४० हजारभन्दा माथिको सामान आयात गर्नुपर्दा अनिवार्य रूपले प्रतीतपत्रमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ।

    त्यस्तै, वाणिज्य बैंकहरूले औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात गर्न विदेशी मुद्रामा प्रवाह गर्ने कर्जाको अवधि ९० दिनबाट १८० दिन बनाइएको छ।

    १०. एक महिनासम्मको लागि सुन

    सुनचाँदी व्यवसायीको मागअनुसार कम्तीमा एक महिनासम्मको लागि व्यवसायीले सुन स्टक राख्न पाउने भएका छन्। वाणिज्य बैंकहरूले सुन आयात गर्दा दैनिक आयात गर्न तोकिएको सीमाभित्र रही एक महिनासम्मको आयात गर्न पाइने परिमाण आवश्यकताअनुसार उक्त महिनाको जुनसुकै समयमा वा एकमुष्ट आयात गरी बिक्री वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिबाट मिलाइएको हो।

    अहिले दैनिक २० किलो सुन किन्न पाइने भएकोमा इजाजत प्राप्त वाणिज्य बैंकबाट कम्तीमा एक महिना ३० दिनको लागि एकैपटकमा सुन किन्न पाइने भएको हो।

भागवत भट्टराई

भागवत भट्टराई आर्थिक र समसामायिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन्। 

@BhagwatBhattrai

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]