|

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा बैंकरहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। कतिपय विषयमा बैंकरहरूले राखेको माग पूरा नभए पनि मौद्रिक नीतिले सकारात्मक कदम चालेको बैंकरहरूले बताएका छन्।

उद्योगी व्यवसायीहरूले भने ओभर ड्राफ्ट घटाएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। भने पुनर्कर्जा, संचित रकम तथा  महंगी नियन्त्रणको विषयमा स्पष्ट हुन नसकेको बताएका छन्। 

बैंकर प्रतिक्रिया

बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगाना सिसिडी रेसियो घटाउन गरिएको माग सम्वोधन नभए पनि तरलता व्यवस्थापनको लागि मौद्रिक नीति सहयोगी भएको बताए।उनले डिबेञ्चरलाई सीसिडिमा गणना गर्न पाउँने व्यवस्थाले सहयोग पुग्ने बताएका छन्। 

त्यस्तै  सीआरआर र एसएलआर घट्नु, ग्रामीण क्षेत्रका शाखाको सिआरआर गणना गर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्नु सकारात्मक पाटो भएको बताए। पुनर्कजाको सीमा बढाएर ३५ अर्ब पुर्‍याइनु विदेशबाट पैसा ल्याउँदा हेजिङको व्यवस्था हुनु मौद्रिक नीतिको विशेषता सकारात्मक पाटो भएको बताए। 

नविल बैंकका प्रमुख कायर्कारी अधिकृत (सिइओ) अनिलकेशरी शाहले प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्ने कुरा बैंकका लागि सुखद् पक्ष प्रतिक्रिा दिए। उनले ग्रामीण क्षेत्रका शाखामा सिआरआर र एसएलआर नलागाउने सरकारी नीति बैंकिङ क्षेत्रका लागि स्वागतयोग्य कदम भएको टिप्पणि गरे। 

सिटिजन बैंकका सिइओ राजनसिंह भण्डारी ब्याजलाई बाञ्छित सीमाभित्र ल्याउनका लागि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेकोमा खुसी व्यक्त गरे। 

उद्योगी व्यवसायी प्रतिक्रिया

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले व्याजदर कम गर्नलाई मौद्रिक नीतिले व्यवस्था मिलाएकोमा खुसी व्यक्त गरे। उनले पुनकर्जाको लागि पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको उल्लेख गरेको तर स्पष्ट अवधारणा नआएको बताए। शोधान्तर घाटा वृद्धिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सवालमा मौद्रिक नीतिमा स्पष्ट नपारिएको महँगी नियन्त्रणको सवालमा पनि स्पष्ट नभएको दाबी गरे।

'सरकारले लिएको बजेटमा पनि महँगी नियन्त्रण गर्ने भनिएको छ, मौद्रिक नीतिमा पनि भनिएको छ' गोल्छाले भने 'कसरी नियन्त्रण गर्ने, गाह्रो देखिन्छ।’ 
उनले आन्तरिक र बाह्य ऋण सन्तुलनमा रहेको अवस्थामा मौद्रिक नीति तथा बजेटमा लिइएका लक्ष्य पनि यथार्थपरक बताए। 

 नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले ओभर ड्राफ्ट घटाइएकोमा पुन: विचार गर्नको लागि आग्रह गरे। उनले ओभरड्राफ्ट घटाउँदा तोकिएको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न गाह्रो हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

'आठ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदरको लागि धेरै परियोजनालाई सामूहिक रूपमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। ५० लाखले केही पनि हुँदैन्' अग्रवालले भने '७५ लाखको सटा एक करोडसम्मको ओभर ड्राफ्ट सीमा गर्नुपर्ने हामीले माग गरेका थियौँ पुनर विचार भए हुने।' 

उनले विस्तारकारी मौद्रिक नीति भएको बताउँदै समसामयीक दृष्टिले सकारात्मक रहेको बताए। व्याजदर घट्दा उद्योग व्यवसाय विस्तारमा सहयोग पुग्ने अग्रवालको विश्‍वास छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.