बुटवल : प्रदेश ५ मा प्रादेशिक लोक सेवा आयोग गठनको तयारी थालिएको छ। प्रदेश सरकारले लोक सेवा आयोग गठनका लागि कानुन बनाउन प्रदेश सभामा लोक सेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक पेश गरिसकेको छ।
संविधानको धारा २४४ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम प्रदेश ५ प्रदेश लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले विधेयक पेश गरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले पेश गरेको विधेयकमा लोक सेवा आयोग ५ सदस्यीय रहने उल्लेख छ। जसअनुसार एकजना अध्यक्ष र ४ जना सदस्य रहनेछन्।
प्रदेश प्रहरी सेवा, शिक्षक सेवा लगायत अन्य प्रदेश निजामति सेवा र संगठित सस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा आयोगले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। त्यस्तै यी क्षेत्रमा सरकारी सेवाका पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
यसरी नियुक्त हुनेछन् आयोगका पदाधिकारी
विधेयकमा व्यवस्था गरिएबमोजिम प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठनका लागि सिफारिस गर्न पाँच सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ। जसको अध्यक्ष मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ। सदस्यहरूमा प्रदेश सभाका सभामुख, विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख र प्रदेशका प्रमुख सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।
आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा समावेशी आधारमा गरिने र सिफारिस भइआएका अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई प्रदेश प्रमुखले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
विधेयकमा आयोगमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरुको योग्यताका बारेमा पनि व्यवस्था गरिएको छ। जसमा आयोगका सदस्य मध्ये अध्यक्षसहित ३ जना सदस्य पन्ध्र वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिसम्म कुनै सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरू मध्येबाट नियुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानुन, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा अन्य कुनै महत्वपूर्ण कार्य गरी ख्याति प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट बाँकी सदस्य नियुक्त हुने छन्।
आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्तिका लागि विभिन्न योग्यता पनि तोकिएको छ। जसमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, ४५ वर्ष पूरा भएको, उच्च नैतिक चरित्र भएको र नेपाली नागरिक हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ।
आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले ६ वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै अध्यक्ष तथा सदस्यको पुनः नियुक्ति हुन नसक्ने प्रावधान राखिएको छ। तर सदस्यलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा रहेको छ।
पारिश्रमिकबारे के छ व्यवस्था ?
आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक र सेवाका सर्त प्रदेश कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ। तर प्रदेशमा अझै त्यससम्वन्धी कानुन बनेको छैन। यस विधेयकमा आयोगका अध्यक्ष र सदस्य पदमा बहाल रहेसम्म निजहरूलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्त परिवर्तन नगरिने उल्लेख छ। तर चरम आर्थिक विश्रृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागु नहुने उल्लेख छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।