काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले देशभर आएको बाढी पहिरोबाट भएको क्षति, सरकारका कामकारबाही र स्थानीय समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। त्यस्तै, स्वीस बैंकमा नेपाली नागरिकको सम्पत्तिबारे पनि सदनमा कुरा उठेका छन्।
सांससदहरूले मुलुकभर अविरल वर्षासँगैको बाढी र पहिरोका कारण जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै तत्काल प्रभावितलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
सांसद अमनलाल मोदीले विपत व्यवस्थापन कार्यलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। बाढी आएपछि मात्रै बाढी र डुबानको चर्चा हुने गरेको भन्दै उनले पूर्व तयारीको साथ विपत व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुको साथै तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न माग गरे।
सांसद महेश बस्नेतले गएरातीको अबिरल वर्षासँगैको बाढी पहिरोबाट भक्तपुरमा मानविय क्षति पुग्नुको साथै ठूलो बस्ती डुबानमा परेको र पशुचौपायाको क्षति भएको भन्दै तत्काल बाढी प्रभावितलाई राहत र क्षतिपुर्ति दिने व्यवस्था मिलाउन ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सांसद रामसहायक प्रसाद यादवले बाढी पहिरोका कारण कयौँ सडकखण्ड अवरुद्ध भएकाले परीक्षा केन्द्रसम्म पुग्न कठिन भएकाले शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाको फारम भर्ने मिति थप गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए।
सांसद प्रेम सुवालले सरकारले पूर्व तयारी अपनाउन नसक्दा भक्तपुरमा गएरातीको बाढीबाट तीन जनाको मृत्यु भएको भन्दै सरकार पूर्वतयारी र सावधानीमा असफल भएको टिप्पणी गरे।
प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले सरकार तानाशाही बन्दै गएको भन्दै सरकारका अधिनायवादी क्रियाकलापबाट जनता नतर्सने टिप्पणी गरेका छन्।
सांसद प्रदिप गिरीले जनतालाई तर्साएर शासन गर्न उद्धत सरकार तानाशाही बन्दै गएको भन्दै गएको टिप्पणी गरेका थिए। सांसद गिरिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संस्कृति विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई अकारण अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काएर जनतालाई तर्साउन खोजेको आरोप लगाएका थिए। सरकारका यस्ता क्रियाकलापले जनता नतर्सने उनको चेतावनी थियो।
चिकित्सक डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि छलफल हुँदै गर्दा पार्टीको व्हीप अनुसार संसदमा पक्ष र विपक्षमा सांसदहरू देखिएकामा सांसद गिरिको चिन्ता थियो। उनले सांसदहरूलाई पार्टीका सदस्य मात्रै नभएर सिंगो देशका जनताको जिम्मेवार प्रतिनिधि बन्न आग्रह गरे।
सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले संस्कृतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन क्यानडा जादै गरेका संस्कृति विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा कुलप्रसाद कोइरालालाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रहरी लगाएर सरकारले बन्धक बनाएको भन्दै आपत्ती जनाएका थिए। सरकारको यो कदमको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि चर्चाको विषय बनेको र सम्मेलनबाट प्रधानमन्त्रीलाई पत्राचार भएको जानकारी गराउदै उनले उपकुलपति कोइरालालाई त्यसतर्फ पठाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेका थिए। उनले महाकालीको पानीको स्तर खतराको बिन्दुबाट माथि उठेको भन्दै संभावित क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै तत्काल पूर्वतयारीमा लाग्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
यता, नेकपाका सांसद मोहन बानियाँले डाक्टर गोविन्द केसीले कानुन हातमा लिने काम गरेको आरोप लगाए। उनले भने, 'अरूलाई अरू धन्दा घरीनालाई खानकै धन्दा भने जस्तो यो गरिमामय संसद व्यक्ति विशेषलाई लिएर मार्केटमा आएको छ। कहिले कुलप्रसाद कोइरालाको कुरा, कहिले डाक्टर गोविन्द केसीको कुरा, जुम्लामा गएर निकै नै गिनिजबुकमा नाम लेखाउने जस्तो विगतमा उत्पीडितमा परेको कर्णालीलाई क्षतिपूर्तिको माग गर्दिनुपर्दैन गोविन्द केसीले?' उनले भने, 'कानुन हातमा लिएर कुन कुनामा कुन व्यक्तिलाई के खान मन लागेको छ त्यो सरकारले पुर्याउन सक्दैन?'
उनले डाक्टर केसी जुम्लामा गएर अनशन बस्नु बेमौसमी बाजा भएको टिप्पणी गरेका थिए। त्यस्तै, सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिंङदेनले नेपालबाट ठूलो परिमाणमा सम्पत्तिबाहिर जाने काम भएको भन्दै त्यसको छानबिन गरी सार्वजनिक गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
उनले भने, 'सानोमा गाउँतिर सुन्थ्यौँ, नेपालको सारा सम्पत्ति यो देशका राजारानीले स्विस बैंकमा लगेर राखेको छ। त्यो ल्याएर बाड्यो भने पनि हरेक नेपालीलाई ४-४ तोला सुन पुग्छ भन्थे, तर नेपालमा राजतन्त्र औपचारिक रूपमा समाप्त भएपछि सन् २००८ देखि २०१७ सम्ममा झण्डै ३३ अर्बभन्दा बढी नेपाली सम्पत्ति नेपालबाट स्वीस बैंकमा जम्मा भएको भनेर प्रचारमा आएको छ।' उनले थपे, 'अहिले नेपालमा नयाँ राजारानीको जन्म भएछ। ती राजारानी चिन्न पाए हुन्थ्यो। यसबारेमा सरकारले छानबिन गरोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु।'
संसदमा रहेका साना दलहरूलाई उपेक्षा गर्दै संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गरिएकोमा आपत्ति जनाउदै उनले दलहरूलाई निषेध गर्ने क्रियाकलाप बन्द गर्न माग गरेका थिए। संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रमुख चार दलको मात्रै प्रतिनिधित्व रहेको छ। साना दलबाट चुनाव जितेका सांसदहरू संवैधानिक रूपमा स्वतन्त्र रुपमा रहेका हुन्छन्।
सांसद नरबहादुर धामीले कन्चनपुर जिल्लाको शुक्लाफाँटा वन्यजस्तु आरक्षण विस्तारका क्रममा विस्थापित जनताको अहिलेसम्म पनि उचित व्यवस्थापन नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। २०३७ साल माघदेखि समस्या समाधानका लागि २९ वटा आयोग गठन भएको र ती आयोगले आफ्ना मान्छेलाई अन्य स्थानबाट ल्याएर संख्या बढाउने काम मात्रै गरेको उनको दाबी थियो। उनले वास्तविक विस्थापित जनतामाथि खेलवाड गरेको भन्दै गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सांसद हरिनारायण प्रसाद रौनियारले पर्सा र रौतहटको सिँचाईको मुख्य आधार बनेको नारायणी नहरमा पानी सप्लाइको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए। उनले अस्थायी शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सम्बन्धित समाचार:
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।