थाहा संवाद : प्रदेश सरकार

सिंहदरबारको अधिकार पाएको खुसी अब रहेन : मुख्यमन्त्री भट्ट
SHARES

असार २८, २०७५

    साबिकको सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्र हालको सात नम्बर प्रदेश हो। यो प्रदेशमा नौ जिल्ला छन्। कैलाली र कञ्‍चनपुर तराईका जिल्ला रहे पनि अन्य सात जिल्ला पहाडी क्षेत्रमा रहेका छन्। सेती र महाकाली दुई अञ्चल रहेको यस प्रदेशमा सम्भावनासँगै अनेकौँ समस्या पनि छन्।

    विगतमा केन्द्र सरकारले बजेट विनियोजनदेखि विकास निर्माणमा फरक व्यवहार गर्ने गरेको आरोप सात नम्बर प्रदेशवासीले लगाउँदै आएका छन्। केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थामा समानुपातिक विकास हुन नसकेको आरोप लागिरहेको अवस्थामा संघीयतापछि प्रदेश सातमा विकासको गति कस्तो छ त? जनताले सोचेजस्तो सहज सेवासुविधा पाएका छन् या छैनन् प्रदेश सरकार गठनको झन्डै पाँच महिना कस्तो रह्‍यो भनेर थाहाखबरका लागि भानुभक्त आचार्यले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन  भट्टसँग गरेको कुराकानी:

    कार्यकाल सम्हालेको झन्डै पाँच महिना पुग्न लाग्यो कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?

    अ...(लामो सोच्दै) अब सन्तुष्ट भन्ने कुरा त, मान्छे कहिल्यै सन्तुष्ट हुँदैन। काम गर्दै जाँदाखेरी जिम्मेवारी बढ्दै जानेकुरा हुन्छ र काम पनि थपिँदै जाने कुरा हुन्छ। हाम्रो देशमा यो संघीयता नयाँ हो।  एउटा नयाँ अभ्‍यास गर्दै छौँ। यसलाई व्‍यवस्थापन, कार्यक्रम, र कार्यान्वयन आफूले नै गर्नुपर्ने हो।

    यी सबै कुरा सँगसँगै गर्दा हामीले यो पाँच महिनामा दुईवटा बजेट ल्याएका छौँ। १०/१५ वटा कानुन तयार गरेका छौँ। केही संसदमा छलफल भइरहेको छ। केही ड्राफ्ट बनाइरहेका छौँ। अन्य विषय पनि हामीले अघि बढाएका छौँ। त्यही हुनाले पाँच महिनामा सन्तुष्ट भएको वा नभएको भन्ने कुरा टुंगो लाग्न सक्दैन।

    कति पूरा भए त जनताका अपेक्षा?

    जनताको अपेक्षा धेरै छन्।  हुनु स्वाभाविक पनि हो। जनता नजिकबाट सेवा चाहन्छन्। नजिकबाट विकास चाहन्छन्। त्यसकारणले नै हामीले मुलुकमा संघीयता ल्याएका हौँ। लामो संघर्षपछि जनताको अपेक्षा पूरा गर्नका लागि हामीले भर्खरै बजेट पारित गरेका छौँ। अब बजेट कार्यान्वयनको पाटोमा लाग्दै छौँ अनि जनता सन्तुष्ट हुनेछन्।

    पाँच महिना बिताइरहँदा प्रदेश सरकार सञ्‍चालन गर्न के कस्ता चुनौती देखिए?

    चुनौती हुनु स्वाभाविक हो। मैले यसलाई सामान्य रूपमा लिएको छु। नयाँ काम गर्दा केही न केही चुनौती आउँछन्। काम गर्नेक्रममा आउने चुनौतीलाई पार गरेर जानुपर्छ। यो सँगसँगै हामीसँग भएको स्रोत र साधनलाई परिचालन गर्ने कुरा, व्यवस्थापन, आवश्यक जनशक्तिका कुराहरू र कैयौँ कानुनहरू जो केन्द्रले बनाउँदा हामीलाई बनाउन समस्या देखिएको छ। त्यसका साथसाथै कर्मचारी अभाव, भएकामा पनि अनुभवको कमी छ। हामी सबै नयाँ अभ्यासमा लागेका कारणले पनि यो चुनौती स्वाभाविक हो। अब यो चुनौतीलाई सामना गर्दै छौँ। अब हामीहरू काम गर्ने गतिमा जानुपर्छ भन्ने मान्यता हो। चुनौतीलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन।

    सिंहदरबार गाउँ-गाउँमा आउँछ भनिरहँदा अहिले सिंहहरू मात्रै गाउँ आए दरबार उतै काठमाडौंतिर छुट्यो भन्ने गरेको पाइन्छ नि, के दरबार छुटेर सिंह मात्रै गाउँ छिरेका हुन् त?

    स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष भयो। निर्वाचन भइसकेपछि स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएको छ, त्यो अधिकारअनुसार काठमाडौंको अधिकार सीधै घरदैलोमै आयो भनिएको हो।

    प्रदेशमा बजेट खर्च गर्नका लागि हामी विधि र प्रक्रिया बनाइरहेका छौँ। समय-समयमा मैले भन्ने गरेको छु, राष्ट्रकै समस्या हो, बजेट आउँछ, विकासे बजेट छुट्टिन्छ तर कहिले पनि बजेट समयमा खर्च  नहुने हुन्छ। खर्च हुँदा पनि असारको अन्तिमतिर गएर एकैचोटी खर्च गर्ने प्रथा छ त्यो राम्रो होइन।

    त्यसलाई प्रयोग गर्नेक्रममा मलाई के लाग्छ भने अधिकार र क्षमताबीचको अन्तरविरोध देखियो तल। किन भने संविधानले कार्यकारी अधिकारसहितका धेरै अधिकार दिएको छ र त्यसलाई प्रयोग गर्ने दौरानमा केही क्षमताको कमीले गर्दा कहिलेकाहीँ दुरुपयोगतिर जाने डर पनि देखिन्छ। त्यसैकारणले जनतामा जुनप्रकारको सिंहदरबारको अधिकार हामीले पायौँ भन्ने हौसला र खुसी थियो अहिले त्यो हर्ष र खुसी नभएको हामीले पाएका छौँ। केही प्रकारको आलोचना भइरहेको छ। अब प्रदेश सरकारले त्यसलाई त्यसलाई व्यवस्थित गर्न विधि प्रक्रिया बनाएर जान्छ। अब यसपछि जनताले गुनासो गर्ने ठाउँ प्रदेश सरकारको तर्फबाट दिँदैनौँ।

    केन्द्रमा बजेट खर्च भइरहेको छैन, प्रदेशमा हुन्छ त?

    प्रदेशमा बजेट खर्च गर्नका लागि हामी विधि र प्रक्रिया बनाइरहेका छौँ। समय-समयमा मैले भन्ने गरेको छु, राष्ट्रकै समस्या हो, बजेट आउँछ, विकासे बजेट छुट्टिन्छ तर कहिले पनि बजेट समयमा खर्च  नहुने हुन्छ। खर्च हुँदा पनि असारको अन्तिमतिर गएर एकैचोटी खर्च गर्ने प्रथा छ त्यो राम्रो होइन। यसले विकासको परिणाम आउँदैन। यो प्रदेशमा रहेको विकासे बजेटहरू अधिकतम खर्च गर्ने योजना मेरो प्रमुख योजना रहेको छ। वैशाखभित्र ८० प्रतिशत काम भइसक्नुपर्छ भन्ने कार्ययोजना बनाएर हामी अघि बढिरहेका छौँ।

    तपाईंले यसो भनिरहँदा अहिले पनि सिमसिमे पानी परिरहेको छ, कालोपत्रे गर्ने काम रोकिएको छैन? वैशाखभित्र ८० प्रतिशत काम गराउन चुनौती छैन र?

    यो ठीक होइन, मैले भनिहालेँ नि यो प्रथा ठीक होइन। यसलाई हामी अन्त गर्न चाहन्‍छौँ। अहिले नयाँ प्रक्रियामा अघि बढ्न खोजेका कारण यो प्रथाको अन्त गराइछाड्छौँ। प्रदेश नम्बर सात जो छ हामीले तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्छ र हामीले त्यो गछौँ पनि। त्यो रफ्तारका साथ हामी अघि बढ्दै छौँ। मैले अघि पनि भनेँ कि वैशाखभित्रै ८० प्रतिशत काम भइसक्नुपर्छ। केही जेठमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने योजना हामीले राख्यौँ भने आगामी वर्षमा सिमसिमे पानीका काम गर्नुपर्दैन। असारमा जनता आफ्नो काम गर्लान् कि हाम्रो काम गर्लान्? त्यसकारणले यहाँसम्म पुर्‍याउनु हुँदैन यो गलत हो।

    आगामी आर्थिक वर्षलाई प्रदेश सातले कानुन वर्षका रूपमा मनाउँदै छ, कानुन वर्षको तयारी के हुँदै छ?

    यसका लागि हामी विधि बसाल्ने योजनामा छौँ। संविधानले दिएको अधिकारलाई कानुनी रूपबाट अगाडि बढाउनका लागि हाम्रो पहिलो प्राथमिकता नै कानुन निर्माणमा छ। अहिलेसम्म हामी पछाडि रहनुको कारण हामीसँग भएका कानुन लागू हुन सकिरहेका छैनन्। कानुन बनाउँदा नै सबै कुरालाई ध्यान दिएर अघि बढ्नुपर्छ भनेर हामी लागेका छौँ। जुनजुन मन्त्रालयबाट जुनजुन कानुन बनाउनु पर्नेछ जे आवश्यक्ता पर्छ त्यसलाई पूरा गरेर हामी कानुन बनाउने प्रक्रियामा छौँ। अबको ६ महिनापछि हामी अधिकांश कानुन बनाइसक्छौँ।

    विगतदेखि नै प्रदेश सातलाई केन्द्र सरकारले फरक व्यवहार गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ, अब तपाईंहरूले बागडोर सम्हाल्नुभएको छ। प्रदेशलाईं समृद्ध बनाउने योजना के छ?

    एकात्मक राज्य व्‍यवस्थाबाट अलिकति हामी उपेक्षितमा पर्‍यौँ, उत्पीडितमा पर्‍यौँ। हिजोदेखि नै हामीले भन्दै र भोग्दै आएको कुरा हो यो। यसका पछाडि केही हाम्रा पनि कमजोरी छन्। सत्ताले समानुपातिकरूपले विकासको गति दिनुपर्ने हो त्यो दिन सकेन राज्यको कमजोरी हो। त्यो विकासलाई कार्यान्वयन गर्दा हाम्रो चेतनाको विकास हुन जरुरी छ।

    अहिलेसम्म हामीले देखिरहेका छौँ। आफूले चित्त बुझेको ठाउँमा विकास गयो भने त्यसलाई समर्थन गर्ने आफूले भनेको स्थान वा ठाउँमा विकास भएन भने त्यसको विरोध गर्ने चिन्तन जो प्रथा हाम्रो देशमा छ त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ।

    त्यसकारणले हामीले भनेका छौँ हाम्रो क्षेत्रमा रहेका पर्यटकीय रूपबाट रहेको पर्यटकीयस्थलहरू चाहे त्यो धार्मिक पर्यटकीयस्थल हुन् चाहे ती प्राकृतिक पर्यटकीयस्थलहरू हुन् यसको प्रवर्द्धन र यसको विकास गर्ने कुरा हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिएका छन्। यसको लागि हाम्रो क्षेत्रमा रहेको मुख्यमुख्य पर्यटकीयस्थलहरूको छनोट गर्ने कुरा छनोट भइसकेपछि त्यहाँ सरकारले बाटो पुर्‍याउने लगानीकर्ता भित्र्याउने र उनीहरूलाई सुरक्षा र प्रोत्साहन गर्न हामी लागेका छौँ।

    अन्तमा, प्रदेशको स्थायी राजधानी नतोकिँदा अन्योलता आइरहेको छ, प्रदेश सातको नाम र स्थायी राजधानी कहिले तोकिन्छ

    नाम र राजधानीको विषयलाई लिएर विकास निर्माण रोकिने कुरा हुँदैन, स्थायी राजधानी बनाउने ठाउँमा भैतिक संरचना बनाउने विषयमा केही समस्या रहला, तर हामीले स्थायी राजधानी तोकिसकेपछि भौतिक संरचना बनाउनका लागि केन्द्र सरकारले आफ्नो नीतिमा अगाडि राखेको छ र हामीले पनि प्रथमिकतामा राखेका छौँ।

    अब छिटोभन्दा छिटो यसको छलफल अघि बढाउँछौँ र छिटोभन्दा छिटो हामीलाई टुंग्याउछौँ। यो कुनै कारणले रोकिएको पनि होइन। दुईवटा बजेट ल्याउनुपर्ने अरू-अरू विधेयकहरू बनाउनुपर्ने भएकाले यो पाँच महिनमा हामीले छलफल नचलाएको हो। अब छिटो प्रक्रियामा जान्छौँ अनि नाम र राजधानी टुंगिन्छ।

भानुभक्त आचार्य

आचार्य थाहाखबरका कैलाली संवाददाता हुन् । इमेल : bhanuavenues@gmail.com

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]