काठमाडौं: प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणअन्तर्गतका परियोजनामा अनियमितता र पार्टीको पहुँचको आधारमा अनुदान दिन थालिएको भन्दै गुनासो बढ्न थालेका छन्। कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत निर्माण गर्नको लागि शीत भण्डार गृह उद्योग स्थापनामा अनियमित ढंगले निर्माण जिम्मा दिइएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ।
कृषक समूहको नाममा दिएको उजुरीमा नुवाकोट क्षेत्र १ प्रदेश ‘ख’ बाट नेकपाका सांसद बद्री मैनालीले पहुँच र दबाबको आधारमा मापदण्ड नपुर्याई निर्माण गर्न लागिएको भन्दै छानविन गर्न आग्रह गरेका छन्। साथै यो आयोजनाअन्तर्गत सासंदकै शीत भण्डार गृहमा अनुदान पार्ने तयारी गरिएको स्थानीय व्यवसायीहरूले आरोप लगाएका छन्।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण एकाइ निर्देशक नरहरिप्रसाद घिमिरे भने आफ्नो कार्यालयले व्यक्ति नचिनेर संस्था चिन्ने प्रतिक्रिया दिन्छन्। उनले सबै मापदण्ड पुगेको र क्षमता भएका कारण नुवाकोट शीत भण्डार गृहलाई छनोट गरिएको बताए।
परियोजनाअन्तर्गत सांसदले मापदण्ड नपुगेको आफ्नो कम्पनीलाई शीत भण्डार गृह उद्योग स्थापनाको लागि रकमको समेत लेनदेन भएको दाबी गरिएको छ। कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट व्यावसायिक कृषिजन्य उद्योग स्थापना गरी मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सरकारले अनुदान दिने गरे पनि त्यसको दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै रोक्न माग गरिएको छ।
शीत भण्डार गृह स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिको पालना नगरी आफ्नै शीत भण्डार गृहस्थापनामा स्वीकृत पाएको भन्दै व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। जिल्लामा मापदण्डमा आधारित रहेर निर्माणाधीन अनुदान पाउन योग्यलाई काम नदिएर छुट्टै कानुन सूचना प्रकाशित गरी यस्तो सांसदकै पोल्टामा निर्णय गराइएको भन्दै छानविनका लागि माग गरिएको छ।
प्रदेश सांसद मैनाली आफैँ अध्यक्ष रहेको ‘नुवाकोट शीत भण्डार गृह’ विदुर नगरपालिका-२ गँगटे भतेरीमा निर्माणको क्रममा छ। भौगोलिक रूपमा शीत भण्डारगृहको लागि जोखिम रहेको सो स्थानमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकण परियोजनाले प्रस्ताव छनोटको आवश्यक धेरै मापदण्ड उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ। तर, परियोजना व्यवस्थापन एकाइका निर्देशक कोइरालाले सबै मापदण्डमा टेकर छनोट गरिएको दाबी गरका छन्। 'हाम्रो उच्चस्तरीय अनुगमन टोलीको अनुगमनपछि मात्रै दिइएको हो' कोइरालाले भने, 'आरोपका लागि आरोप लगाएर काममा अवरोध गर्नुको केही तुक हुँदैन।'
शीत भण्डार निर्माणको लागि आवश्कपर्ने जग्गाको संरचनादेखि वातावरण प्रभाव मूल्यांकनसम्म अनुदान पाउन मापदण्ड नुपेगको विदुर-२ गँगटे भतेरीको सो जग्गा भिरालो तथा सिमक्षेत्र रहेको भन्दै यसले भार थेग्न नसक्ने गुनासो कृषक समूहले गरेका छन्। त्यसोत शीत भण्डारको लागि नाम छनोट गरेपछि हिमालय शीत भण्डार प्रालिले प्राधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई दिएको उजुरीमा पनि छनोट प्रकिया गलत भएको भन्दै निवेदन हालेको थियो।
निवेदनमा पहिलोपटक सूचना जारी हुँदा हालेका निवेदनलाई वेवास्ता गरेर दोस्रोपटक सूचना प्रकाशित गरी चाहेको व्यक्तिलाई दिइएको आरोप लगाइएको छ। २०७४ फागुन ११ गते पहिलोपटक सूचना प्रकाशन भएकोमा २०७४ चैत २० गते दोस्रोपटक सूचना आह्वान गरिएको थियो। दोस्रोपटकमा आह्वान गरिएको सूचनाअनुसार सासंद मैनाली अध्यक्ष भएको नुवाकोट शीत भण्डार गृहलाई निर्माण शीत भण्डारको जिम्मा दिइएको हो।
निर्माणाधीन क्षेत्र सिमक्षेत्र भएकाले ठूलो लोड क्षमता धान्न नसक्ने विज्ञले बताएका छन्। भण्डार गृह भएकाले अन्न तथा बीउ बिजनको धेरै लोड राखिन्छ। निर्माणपछि मापदण्डअनुसार ६ हजार मेट्रिक टन लोड धान्नुपर्ने हुन्छ। मैनालीको शीत भण्डार निर्माण क्षेत्रमा केही वर्ष अघिसम्म स्थानीयवासीको धारा तथा कुवा भएको आरोप हिमालय शीत भण्डार प्रालिको तर्फबाट परियोजना प्रमुखलाई दिएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक जग्गा कसैले व्यक्तिको नाममा सारेर सांसद मैनालीलाई बेचिएको दाबी गरिएको छ।
मापदण्डअनुसार हुनुपर्ने १५ रोपनी जग्गासमेत नपुगेको दाबी उजुरीमा गरिएको छ। यसैका बीचबाट दायाँ बायाँबाट २५/२५ मिटर छोड्नुपर्ने भएको कारण जग्गा नपुग्ने बताइएको छ। वातावरण प्रभाव मूल्यांकनसमेत पास नभएको, र माटो परीक्षण नगरी रिपोट बनाइएको आरोप समेत छ।
यता, कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले समेत कृषिमा जाने अनुदानको दुरुपयोग भएको भन्दै छानविन समिति गठन गरेको छ। मन्त्री खनालको सचिवालयका अनुसार सांसद मैनालीले लिएको कामका विषयमा पनि छानविन गरिनेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।