बारा : मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय जिल्ला सदरमुकाम कलैयामा सञ्चालित छ। यी सेवाग्राहीको सबैभन्दा बढी चाप हुने कार्यालय हुन्। जिल्लामा जग्गासम्बन्धी कारोबार उत्तरीक्षेत्रमा बढी छ। त्यसै पनि त्यहाँ पुग्ने अधिकांश सेवाग्राही उत्तरी क्षेत्रको निजगढ नगरपालिका र जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका जनता हुन्छन्। यी कार्यालयमा पैसा नखुवाई काम नै हुँदैन भन्नेमा बद्नामी छन्। मालपोत कार्यालयबाहिर लेखापढी व्यवसाय चलेको छ। सदरमुकाममा सटरभाडा चलेको छ, व्यापार बढेको छ।
यी कार्यालयको सेवा केन्द्र सिमरामा राख्ने सरकारी निर्णय भएको छ। ओली नेतृत्वको सरकारले साउनबाट कार्यालय सञ्चालन गर्ने गरी भएको निर्णयको उत्तरतिर स्वागत र दक्षिणतिर विरोध भइरहेको छ।
कार्यालय खोल्ने तयारी
सिमरामा कार्यालय स्थापना गर्न कार्यालय भाँडामा लिने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। कार्यालयका लागि भवन भाडामा लिन सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिसकिएको मालपोत कार्यालय प्रमुख राजेश्वरी त्रिवेदीले बताए। ‘आन्तरिक तयारी भइरहेको छ,’ प्रमुख त्रिवेदीले भने, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनअनुसार कार्यक्षेत्र विस्तारको लागि काम सुरु हुन्छ।’ विस्तारित कार्यालयबाट १२ वटा साबिक गाविसका सेवाग्राहीको काम गर्ने भनिएको छ तर हालसम्म आधिकारिक सूची नआइसकेको प्रमुख त्रिवेदीले बताए।
खुलेको ठाउँमा कर्मचारी छैनन्
सरकारदेखि सदरमुकामको दक्षिणतर्फ रहेको सिम्रौनगढमा दुई वर्षअघि मालपोत र नापी कार्यालयको सेवा केन्द्र खोल्ने निर्णय भएको थियो। नापी कार्यालय खोले पनि मालपोत कार्यालय खोलेर कर्मचारी नपठाउँदा सेवा सञ्चालनमा नआएको सिम्रौनगगढ नगरपालिकाका नगर प्रमुख विजयशंकर यादवले बताए। सिम्रौनगढ सेवा केन्द्रमार्फत सिम्रौनगढसहित पचरौता नगरपालिकामा सेवा सञ्चालन गर्ने सरकारी योजना छ। कर्मचारी व्यवस्था गरिदिन पटक-पटक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत कार्यालय प्रमुखलाई अनुरोध गरिएपछि माथिबाट हुने भन्दै कर्मचारी नपठाएको नगर प्रमुख यादवले गुनासो गरे।
रकारमा सहभागी दलदेखि जनप्रतिनिधिसम्म विरोधमा
सिमरामा कार्यालय स्थापना गर्ने सरकारी निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग अघिसार्दै कलैयामा ‘सदरमुकाम कलैया बचाउ’ आन्दोलन सुरु भएको छ। आन्दोलनमा सरकारमा सहभागी दलका स्थानीय नेतादेखि जनप्रतिनिधि र व्यवसायी सहभागी छन्। संघीय समाजवादी फोरमका पूर्वसभासद् प्रमोद गुप्ताको नेतृत्वमा संघीय सासंद रामबाबुकुमार यादव, प्रदेश सांसद पारसप्रसाद साह, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नवलकिशोर सिंह, कलैया उपमहानगरपालिकाका प्रमुख राजेशराय यादव, नेकपाका युवा नेता मुकेश साह, उद्योग वाणिज्य संघ बाराका अध्यक्ष विनोद साह, लेखापढी ब्यवसायी संघ संघर्ष समितिमा छन्।
उनीहरूले निर्णय खारेजीको लागि प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन्। उनीहरूले कलैयाबाट मालपोत र नापी कार्यालयको श्रेस्ता सिमरामा नसार्न आग्रह गरेका छन्। संघर्ष समितिका सदस्य मुकेश साहले कलैयाबाट कार्यालय सिमरा सार्ने नियत देखिएकाले विरोध गरिएको बताए। ‘विगतमा पनि कर कार्यालय सदरमुकामबाट सिमरा सारिएको घटनाले कलैयाबासीलाई आशंका भएको छ,’ साहले भने, ‘स्थानीय तहमा स्थापना गर्ने निर्णय भएको भए विरोध हुने थिएन। नयाँ कार्यालय स्थापना गर्ने भनिएको छ।’ जितपुर सिमराका उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा जितपुरमा रहेको तर नयाँ कार्यालय सिमरामा स्थापना गर्न खोजिएकाले थप आंशका पैदा भएको साहले बताए।
स्थानीय तहमा सेवा माग
जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहका प्रमुखसँग छलफल गरेको छ। स्थानीय तहका प्रमुखले मालपोत, नापी र भूमिसुधार कार्यालयको सेवा जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा हुनुपर्ने माग गरेका छन्। संविधानमा व्यवस्था गरेअनुसार स्थानीय तहमा सेवा सञ्चालनका लागि साउन २ गते काठमाडौं डेलिकेसन जाने निर्णय भएको निजगढ नगरपालिकाका प्रमुख सुरेशकुमार खनालले जानकारी दिए। डेलिकेसनमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीयका जनप्रतिनिधि सहभागी हुने निर्णय भएको छ।
जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका मेयर डा. कृष्ण पौडेलले जितपुर सिमरा क्षेत्रमा कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गरेर अन्य तहमा पनि स्थापनाका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए। ‘भएको निर्णयलाई विरोध गरेर होइन, यसलाई स्वागत गरेर कर्मचारीको व्यवस्थापन गरेर अन्यतहमा पनि सेवा दिनुपर्छ, नगर प्रमुख डा. पौडेलले भने।
पटक-पटक निर्णय
चार वर्षपछि सरकारले गत जेठ २० मा सिमरामा मालपोत र नापी कार्यालय स्थापना गर्न पुनः निर्णय गरेको हो। सरकारले सिमरामा कार्यालय राख्न यसअघि २०७१ असोज ३० मा समेत निर्णय गरेको थियो। सरकारी निर्णयविरुद्ध कलैयामा आन्दोलन चर्किएपछि तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०७१ फागुन ३ कलैयामा आन्दोलन भएपछि सिमरामा कार्यालय नखोल्ने निर्णय गर्यो। सरकारले निर्णय फिर्ता लिएसँगै निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै सिमरावासी आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले ४७ दिनपछि चैत्र २० मा तत्काललाई कार्यालय खोल्ने निर्णय स्थगित गरेको थियो।
सधैँ विवाद
सरकारले कार्यालय खोल्ने निर्णय र निर्णय फिर्ता लिने निर्णयका कारण सिमरा र कलैयामा आन्दोलन भएको थियो। सिमरामा कार्यालय खोल्दा कलैया सुक्ने भन्दै कलैयावासी आन्दोलित हुने गरेका छन्। यता, सिमरामा सरकारले कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय कार्यान्वनका लागि आन्दोलन हुने गरेको छ। यसअघि निर्णय फिर्ता लिएसँगै निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै सिमरावासी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। दुवैतर्फ हिंसात्मक आन्दोलन चर्किएपछि पचासौँ आन्दोलनकारी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मीसमेत घाइते भएका थिए। हप्तौँसम्म निशेधाज्ञा जारी गरिएको थियो। राजमार्ग र आपूर्ति ठप्प भएको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।