थाहा संवाद : प्रदेश सरकार

कृषि र पर्यटनले प्रदेश १ मा समृद्धि ल्याउँछ : आर्थिक तथा योजना मामिलामन्त्री आङ्वो
SHARES

असार २९, २०७५

    प्रदेश १ मा ईन्द्रबहादुर आङ्वो उर्फ मौसम चिरपरिचित नाम हो। पाँचथरको प्रदेशसभा ‘ख’बाट तत्कालीन वाम गठबन्धनबाट विजयी पूर्व नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता आङ्वो अहिले प्रदेश १ का आर्थिक तथा योजना मामिलामन्त्री छन्। 

    आङ्वोका प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका सुरेन्द्रकुमार दाहाललाई चार हजार ७९१ मत अन्तरले पछि पार्दै उनी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि प्रदेश १ को आर्थिक तथा योजना मामिला मन्त्री हुने सौभाग्य पाएका हुन्। अहिले पूर्व नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)का केन्द्रीय सदस्य पनि छन् आङ्वो।

    उनै प्रदेश १ का आर्थिक तथा योजना मामिलामन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्वोसँग प्रदेश १ लाई कसरी समृृद्ध बनाउने भन्नेबारेमा थाहाखबरकर्मी विदुर कटुवालले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।

    अहिले प्रदेश सरकारले आफ्ना काम कारवाही कसरी संचालन गरिरहेको छ?

    प्रदेश सरकार भर्खर निर्माण भएको संरचना हो। प्रदेश सरकार निर्माण भएको लगभग चार महिना भयो। यो अवधिमा हामीले बजेट प्रस्तुत गर्‍यौँ। त्यसलगायत आफ्नानिम्ति आवाश्यक पर्ने कानुन निर्माणलगायतका काम पनि गर्‍यौँ। अर्कोतिर, जनताको आर्थिक समृद्धि, सुशासन र विकासका कामलाई पनि तीव्रता दिएका छौँ। 

    हामीले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेट पनि ल्याएका छौँ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानुनहरू बनाउने, कर्मचारी संयन्त्र र कार्यालय स्थापना गरेर अघि बढ्नेलगायतका विभिन्न कामहरू गरिरहेका छौँ। अहिले पनि आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेट तथा नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार लागिपरेको छ। अहिलेको मुख्य काम पनि यही हो।

    प्रदेश सरकारले हालसम्म गरेका कामहरू बुँदागत रूपमा बताइदिनुहोस् न?

    प्रदेश आफैँमा नयाँ संरचना हो। यो कुनै बनी बनाउ संरचना होइन। समग्र प्रदेश र समग्र प्रदेश सरकार आफ्नो बाटो आफैँ बनाउँदै अघि बढिरहेको छ। यसो भएकाले मूलतः सिंहदरबारको अधिकार गाउँ, नगरपालिकामा आएको प्रत्यभूति जनतालाई दिनु प्रदेश सरकारको दायित्व हो। प्रदेश सरकारसँग जनताको धेरै ठूला अपेक्षाहरू पनि छन्। असीमित आशा र अपेक्षा जनताले प्रदेश सरकारसँग गरेका छन्। हामीसँग सीमित स्रोत र साधन छन्। तिनै स्रोत साधनले जनताको अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने भएको छ। 

    प्रदेश सरकारको प्रारम्भिक काम भनेको आफ्नो कानुन तयार गर्नु हो। त्यसपछि आफ्नो संरचनाहरू निर्माण गर्ने। त्यो कानुन र संरचनाको आधार जनतालाई सुशासनको आधार समृद्धि अघि लैजाने हो। त्यसका लागि १३–१४ वटा कानुन हामीले बनाइसकेका छौँ। थुप्रै कानुनहरू बन्ने क्रममा ड्राप्mट भइसकेका छन्। यसैबीचमा हामीले यस आर्थिक वर्षमा केही राहतका कार्यक्रमहरू पनि ल्याएका थियौँ। 

    अब २०७५/०७६ बजेटमा पनि जनतालाई समृद्धिको बाटो लैजाने सपना देखाएका छौँ। त्यो कार्यान्वयन हुँदा, मलाई लाग्छ, जनताको सपना तथा अपेक्षा पनि पूरा हुँदै जान्छ।

    अहिले देशमा तीन तहको सरकार छ। तपाईं आर्थिक तथा योजना मामिलामन्त्रीसमेत हुनुहुन्छ। तीन तहका सरकारले राज्यबाट सेवा सुविधा लिइरहेका छन्। यसरी सेवा सुविधा लिँदा राज्यलाई आर्थिक भार पर्दैन?

    संविधानले देशमा तीन तहको सरकार संरचना तयार गरेको छ। तीनै तहको सरकार कार्यान्वयनमा आइसकेका छन्। तीन तहका सरकार बन्दा तीन तहका आफ्नै संरचनाहरू बनिरहेका छन्। स्वाभाविक हिसाबले राज्यलाई केही वित्तीय भार बढ्ने कुरा सत्य हो। केही वित्तीय भारत बढ्छ भनेर हामीले धेरै वर्षदेखि गरेका संघर्ष, हजारौँको बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धिबाट पछि हट्ने अवस्था छैन। मुख्यतः अब संघीय वित्तीय संरचनाको व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसरी सोच्ने हो। 

    कमभन्दा कममा कसरी हामी मितव्ययी बन्दै जाने हो, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। अनि सबै तहका सरकार संचालन गर्दै अत्मनिर्भर बनाउने बाटो खोज्नुपर्छ। तीनै तहका सरकारलाई एकअर्कामा सहयोगी सरकारको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। साझेदारी भावना लिनुपर्छ। आर्थिक भार बढ्यो भनेर विकल्प सोच्नुभन्दा यसैबाट राज्यलाई आर्थिक भार कम गर्दै आत्मनिर्भर बनाउन लाग्नुपर्छ। उल्टो सोचियो भने प्रतिगामी विचार हुन्छ। संघीय आर्थिक वित्तीय भार कम गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। यो मैले जटिल समस्या हो भनेर लिएको छैन।

    प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार जनतासँग नजिक छन्। राज्यलाई आर्थिक भार कम गराउन दुवै तहका सरकारले कस्तो भूमिका खेल्दा राम्रो हुन्छ होला?

    हामी दुई तहको मात्र होइन, तीनै तहका सरकारले आपसी समन्वय, सहकार्य, साझेदारी गरेर सरकार संचालन गर्न जरुरी छ। त्यसका लागि संविधानले निर्देशन गरेको छ। त्यहीअनुसार अघि बढ्नुपर्छ। सम्भव भएसम्म एउटै संयन्त्रबाट अघि बढ्नुपर्छ। कतिपय कार्यक्रम योजनाहरू, संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह सरकारले गर्न सक्ने अवस्था पनि छ। अहिले टेक्नोलोजीको माध्यमबाट काम गर्ने बेला आएको छ। त्यसो गर्दा जनशक्ति कम खपत हुन्छ। कसरी हुन्छ, आर्थिक भार कम गराउन प्रविधिको प्रयोगमा ल्याउन जरुरी छ।

    प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा संसदहरूले सेवा सुविधा कम पाएको गुनासाहरू पनि सुनिने गरेका छन् नि?

    होइन, अब सेवा सुविधा प्रदेश सरकार आफैँले निर्धाण गर्ने हो। फेरि स्थानीय तहका सरकारको अनि सेवा सुविधा निर्धारण अधिकार तथा सेवा सुविधाका लागि कानुन बनाउने काम भइसकेको छ। अहिले प्रदेश र स्थानीय तहको अवस्था भनेको आन्तरिक राजश्वमा आत्मनिर्भर भएर बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। हामीले अनुदानमुखी बजेट ल्याइरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा हामीले सेवा सुविधालाई प्राथमिकता दिनुभन्दा पनि जनतामा हामीले चुनावका बेला गरेका प्रतिवद्धताका बारेमा सोच्नुपर्ने हुन्छ।

    जनतामा बोलेका कुरा पूरा गर्नुपर्ने समय आएको छ। यस अवस्थामा अहिले, हामी शिशु अवस्थामा छौँ भनौँ वा प्रारम्भिक चरणमा छौँ। सरकारको ध्यान मुख्य रूपमा सेवा सुविधामा भन्दा पनि जनताको अपेक्षा भनेको आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि सोच्नुपर्छ। महँगी, बजार भाउ हेर्दा हामीले आन्तरिक राजश्वमा वृद्धि, आन्तरिक पुँजीको वृद्धि गर्दै सेवा सुविधाका बारेमा कुरा गर्नुपर्छ। अब हाम्रो आन्तरिक राजश्व, पुँजी बढाउन सकिन्छ अनि मात्र सेवा सुविधाको बारेमा सोच्नुपर्ने हुन्छ। अहिले सेवा सुविधाभन्दा जनतासँग चुनावको बेला गरेका प्रतिवद्धताका बारेमा सोच्दा उचित होला। प्रदेश १ मा खासै त्यस्तो गुनासो सुनिएको छैन।

    कतिपय अधिकारहरू तीन तहका सरकारसँग साझा छन्। त्यसमा राजश्व, संघीय प्रहरीको ऐन, जलस्रोत नीति, ठूला आयोजनालगायतका छन। यस्ता साझा सूचीमा रहेका अधिकारको विषयमा समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्छ। प्रदेश र संघीय सरकारले मिलेर बाझिएका अधिकारहरूको उपयोग गर्न कानुन बनाउनुपर्छ। कतिपय ठाउँमा स्थानीय तहका सरकारलाई समेत लिनुपर्छ। 

    प्रदेश १ लाई समृद्ध बनाउने आधारहरू केके हुन्?

    हाम्रो प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि समृद्धिलाई जोड गरेका छौँ। प्रदेश १ को मुख्य आधार भनेको कृषि र पर्यटन नै हो। त्यस कारण कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्नुपर्छ। त्यसतर्फ सरकार अघि बढेको छ। 

    हामीले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कृषिलाई जोड दिएका छौँ। मूलतः हामीले कृषिलाई आयातमुखी होइन, निर्यातमुखी बनाउनेतर्फ लागिपरेका छौँ। हामीले धेरै ठूलो परिमाणमा कृषिजन्य वस्तु विदेशमा बेच्ने सपना देखेका छैनौँ। हामीले मात्र, खाद्यान्नलगायतका कृषिजन्य वस्तु उपभोगमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना हो। कृषिजन्य वस्तुको आयातलाई विस्थापित गर्दै जाने योजना लिएका छौँ। यसले गर्दा वर्सेनि हुने व्यापारघाटा कम हुन्छ। एक नम्बर प्रदेशकै कृषिजन्य वस्तुलाई बजारीकरण गर्ने, प्रचार प्रसार गर्ने अनि विदेशमा बेच्दै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ, जुन समृद्धिको आधार हो।

    दोस्रो पर्यटन हो। एक नम्बर प्रदेश भनेको पर्यटनका लागि अथाह सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। यहाँ विश्वकै उच्च हिमशृंखलादेखि नेपालकै उच्च भूभाग छन्। यहाँ धेरै ठूलाठूला धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र छन्, जस्तै ः खोटाङ हलेसी, बराह क्षेत्र, पाथिभरालगायत। धार्मिक, प्राकृतिक रमणीय, साँस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्र छन् यहाँ। पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न सकियो भने हामीले वार्षिक लाखौँ रुपैयाँ आम्दानी लिन सक्छौँ। लाखौँ पर्यटक भित्र्याउन सकियो भने स्वदेशी र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ। 

    एक नम्बर प्रदेश भनेको पर्यटनका लागि अथाह सम्भावा बोकेको क्षेत्र हो। त्यो भौतिक पूर्वाधारको विकास, प्रचार प्रसार गर्ने काम सुरु भएको छ। त्यसो भएकाले कृषि र पर्यटनलाई आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा हामीले लिएका छौँ।

    अर्को ऊर्जा उत्पादनमा प्रदेश १ अगाडि छ। यहाँ विज्ञका अनुसार झण्डै २४ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्छ। विद्युत उत्पादनलाई पनि प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर कम्तीमा पाँच वर्षभित्र १५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने तयारी गरेका छौँ। त्यसो पूरा गरेरै छाड्नेछौँ। कृषि, पर्यटन, प्याराग्लाइडिङ, जलविद्युत, केवलकारलगायतका थुपै्र कुरामा जोड दिएका छौँ। स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, जनताको साझेदारीमा उद्योगधन्दा खोल्ने, पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्नेलगायतका नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ। यसले गर्दा एक नम्बर प्रदेशलाई नयाँ अनुहार दिने काम वा काँचुली फेर्ने काममा हुन्छ भन्ने लागेको छ। सोहीअनुसार सरकार अघि पनि बढिरहेको छ। सम्बृद्ध प्रदेश बनाउने कुरामा प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध पनि रहेको छ।

    निजी क्षेत्र र प्रदेश सरकार एकअर्काका परिपूरक भएर कसरी अघि बढ्छन्?

    प्रदेश र केन्द्र सरकारले तीन खम्बे आर्थिक नीति लिएका छौँ। सरकारले गर्ने निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई पनि आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा लिएका छौँ। सम्पूर्ण आर्थिक समृद्धि र विकास सरकार एक्लैले गर्ने होइन। यहाँ जनताको सहभागिता, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अत्यन्त जरुरी छ। प्रदेश सरकारले जनतामा छरिएर रहेको पैसालाई पनि जम्मा गर्ने र लगानी गर्ने वातावरण बनाउँछ अनि निजी क्षेत्रलाई लगानी गरौँगरौँ भन्ने वातारवरण बन्नेछ। सहकारीलाई पनि परिचालन गर्ने योजना ल्याउँछन्। ठूला जलविद्युत उत्पादनका काम यसै वर्षबाट निजी क्षेत्र, प्रदेश सरकार र जनताको साझेदारीमा अघि बढ्छ। निजी क्षेत्रका लगानी सुरक्षित गर्ने काम सरकारको हो। त्यसमा सरकार लागिपरेको छ। 

    हामीले हलेसी र पाथिभरा क्षेत्रमा केवुलकार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ। त्यसमा पनि सबै पक्षलाई समेटेका छौँ। एक नम्बर प्रदेशलाई धनी र समृद्ध बनाउन सबै पक्षलाई समेट्ने तयारीमा प्रदेश सरकार छ।

    केन्द्र र प्रदेश अनि स्थानीय तहका सरकारसँग बाझिएका कानुनी अधिकारहरूले काम गर्न कठिनाइ बनाएका छन कि छैनन्?

    कतिपय अधिकारहरू तीन तहका सरकारसँग साझा छन्। त्यसमा राजश्व, संघीय प्रहरीको ऐन, जलस्रोत नीति, ठूला आयोजनालगायतका छन। यस्ता साझा सूचीमा रहेका अधिकारको विषयमा समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्छ। प्रदेश र संघीय सरकारले मिलेर बाझिएका अधिकारहरूको उपयोग गर्न कानुन बनाउनुपर्छ। कतिपय ठाउँमा स्थानीय तहका सरकारलाई समेत लिनुपर्छ। 

    सबैले जनताकै सेवा गर्ने हो, जनताकै सेवा छिटो, छरितो र सहज रूपमा कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसरी नै गर्दै जानुपर्छ।

    प्रदेश १ को स्थायी नाम र राजधानी कहिले कसरी टुंगो लाग्दै छ?

    एक नम्बर प्रदेशको नाम र राजधानी अब बस्ने संसदले टुंगो लगाउनेछ। हामी यसका लागि सबै दलहरूसँग पनि छलफल गरिरहेका छौँ। हाम्रो दलभित्र पनि यो विषयमा छलफल चलिरहेको छ। सहमति र समझदारीमा एक नम्बर प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउनेछौँ। 

    यो महत्त्वपूर्ण विषय भएकाले थुप्रै बहसहरू हुनु स्वाभाविक हो। राजधानीको विषय छ, यो विवाद गरिरहने विषय होइन। हामीले बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा पनि सुनसरीको धरान, इटहरी, मोरङको विराटनगर, सुन्दर–हरैँचालगायतका क्षेत्र विराट क्षेत्रको रूपमा विकास गरिरहेका छौँ। भौतिक पूर्वाधारको धमाधम विकास भइरहेको छ। चार लेनको सडक बनाउनेलगायतका थुप्रै काम भइरहेका छन। त्यसो भएकाले यही विराट क्षेत्रमा राजधानी रहन्छ। जहाँसम्म नामकरणको कुरा छ, एक नम्बर प्रदेश अन्य प्रदेश जस्तो छैन। संवेदनशील प्रदेश हो यो। पुँजीवादी दृष्टिकोणबाट पनि अलिकति पुँजीवादको विकास भएको, चेतनाको विकास भएको र परिवर्तनका आन्दोलनको पनि नेतृत्व गर्ने भएकाले नामकरणको लागि व्यापक छलफल हुन र संवेशदनशील हुन जरुरी छ। सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सरकारले नाम र राजधानी टुंगो लगाउँछ।

विदुर कटुवाल

कटुवाल थाहाखबरका उदयपुर संवादाता हुन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]