भद्रपुर (झापा) : जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा काठमाडौंपछि झापा जिल्लामा बढी पर्ने गरेको झापा जिल्ला अदालतले जनाएको छ। जबरजस्ती करणी अन्तर्गतको उद्योग तथा हाड नातामा चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म १०६ वटा मुद्दा झापा अदालतमा पेश भएको जनाइएको छ।
अघिल्लो वर्षका गरी ७४ वटा मुद्दा फर्छ्याैट भएको झापा अदालतका प्रमुख जिल्ला न्यायाधीश खिलनाथ रेग्मीले जानकारी दिए। ‘काठमाडौंपछि झापामा सबै भन्दा बढी मुद्दा जवरजस्ती करणीको पेश भएको छ’, उनले भने, ‘पहिला सहमति भएर क्रियाकलाप हुन्छ। पछि सम्बन्ध बिग्रिएर करणीमा मुद्दा हाल्ने अदालती र प्रहरी अनुसन्धानबाट धेरै केस भेटियो।’
‘स्थानीयको बयानअनुसार घटनास्थलमा प्रहरीले मुचुल्का बनाउँछ। त्यही मुचुल्काको आधारमा अदालतमा मुद्दा पेश गरिन्छ। तर पीडितले अदालतमा आएर बयान फेर्दा यस्ता घटनाको फैसला गर्न न्यायाधीशलाई समेत समस्या हुने गरेको छ,' उनले भने। ‘१८ वर्ष केटी हुन्छ भने २० वर्षको केटा हुन्छ। अव त्यस्तो उमेरमा केटीले जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै मुद्दा हाल्छन्,' न्यायाधीश माधव अधिकारीले भने, 'त्यस्तोमा जबरजस्ती करणी कसरी सम्भव हुन्छ।’ ‘जबरजस्ती करणी गर्दा त शरीरका विभिन्न अंगमा चोट पटक लाग्नुपर्ने त्यस्तो पनि भएको पाइँदैन,' उनले थपे।
झापामा ४९ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्याैट
झापा जिल्ला अदालतले चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म ४९.०६ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्याैट भएको अदालतका सूचना अधिकारी हरि पराजुलीले जानकारी दिए। अघिल्लो आर्थिक वर्षको १६३९ गरी यस आर्थिक वर्षको जेठमसान्तसम्म ४१०७ मुद्दा दर्ता भएको छ। त्यसमध्ये रिट र पुनरावेदन गरी २०१५ मुद्दा फर्छ्याैट भएको छ, भने २०९२ मुद्दा फर्छ्याैट हुन बाँकी रहेको पराजुलीले बताए। उनकाअनुसार अंशमा ४१६, सम्बन्ध विच्छेद ६६३, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारमा २७, लागू औषधमा १११ र अन्यमा १ हजार १४५ वटा मुद्दा दर्ता भएका मध्ये अंशमा ३३३, सम्बन्ध विच्छेदमा ६०२, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारमा १८, लागू औषधमा ८२ र अन्यमा ९०६ वटा मुद्दा फर्छ्याैट भइसकेको छ।
अदालतले अघिल्लो र यसवर्ष गरी ४४३२ मुद्दा दर्ता हुने र ६५ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्याैट हुने लक्ष्य राखेको प्रमुख जिल्ला न्यायाधीश खिलनाथ रेग्मीले जानकारी दिए। उनले भने, ‘प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा न्यायाधीश खटिनुपर्ने भएकाले लक्ष्य अनुसार मुद्दा फर्छ्याैट हुन सकेन।’ अदालतमा ६ जना न्यायाधीशको दरबन्दी भए पनि हाल चारजना न्यायाधीशबाट मुद्दा फर्छ्याैट भइरहेकोले लक्ष्य पूरा हुन नसकेको उनले थपे।
३८ करोड बढी जरिवाना बक्यौता
झापा जिल्ला अदालतले ३८ करोड ८१ लाख ८० हजार ९० रुपैयाँ विभिन्न व्यक्तिबाट बक्यौता रकम असुल उपर गर्न बाँकी रहेको अदालतले जनाएको छ। विभिन्न प्रकृतिका मुद्दामा कैद तथा जरिवाना सजाय तोकिएको रकममध्ये ५१ करोड २३ लाख ३६ हजार ९५९ रुपैयाँ उठाउनु पर्नेमा १२ करोड ४१ लाख ५६ हजार ८६९ रुपैयाँ जरिवाना रकम असुली भएको अदालतका सूचना अधिकारी हरि पराजुृलीले जानकारी दिए। यता प्रहरीको विशेष अभियानबाट चालु आर्थिक वर्षमा अदालतले विभिन्न मुद्दामा सजाय तोकी फरार रहेका १७० जनालाई अभियुक्तलाई प्रहरी कार्यालय झापाले पक्राउ गरी अदालत पेश गरेको जनाइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।