काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीति राष्ट्रिय हितविरुद्ध रहेको भन्दै दायर भएको एक रिटमा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकलाई छलफलका लागि डाकेको छ।
राष्ट्र बैकले हालै जारी गरेको मौद्रिक नीतिले नेपाली नोटलाई विस्थापित गर्ने गरी भारतीय नोटलाई नेपाली नोटसरह मान्यता दिन लागेको दाबीसहित दायर भएको एक रिटमा छलफलपछि अन्तरिम आदेशको निष्कर्षमा पुग्न र्सोच्चले साउन ११ गते राष्ट्र बैंकलाई डाकेको खबर अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छ।
उक्त प्रकरणमा सर्वोच्चले सात दिनभित्र लिखित कारण पेस गर्न आदेश दिएको छ। कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी, न्यायाधीशहरु ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, दीपकुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसे सम्लग्न संवैधानीक इजलासबाट उक्त आदेश जारी गरेको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।