कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत दैलेख जिल्लाको सुदूरपूर्वमा पर्ने भगवतीमाई गाउँपालिका आर्थिक तथा सामाजिक विकास र समृद्धिको प्रचुर सम्भावना रहेको स्थानीय तह हो। यहाँ रहेका जंगल, जमिन र जडिबुटीको सदुपयोग गर्न सकेको खण्डमा नेपालका स्थानीय तहमध्येकै उत्कृष्ट स्थानीय तह बन्न सक्ने सम्भावना छ।
यस गाउँपालिकाको सामाजिक, आर्थिक र पूर्वाधारको विकास गर्न तथा अन्य कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न विभिन्न नीतिगत, प्राविधिक, कर्मचारी जनशक्तिको अभावसँग जुध्दै गाउँपालिकाले विभिन्न ऐन, कानुन, कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरू जारी गरिसकेको छ। दैलेखका ११ वटा स्थानीय तहमध्ये राजपत्रमा कानुन प्रकाशन गरेर कार्य गर्ने पहिलो गाउँपालिकाको पहिचानसमेत भगवतीमाई गाउँपालिकाले बनाएको छ। यति मात्र होइन, सबैभन्दा पहिला विद्यालय समायोजन गरेर कार्य प्रारम्भ गर्ने गाउँपालिका पनि भगवतीमाई गाउँपालिका हो।
गत वर्षको बैशाख ३१ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा यस गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा तत्कालीन नेकपा एमालेका दानबहादुर थापा निर्वाचित भएका छन्। प्रस्तुत छ, भगवतीमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर थापासँग थाहाखबरकर्मी उदयराज अधिकारीले गरेको कुराकानी।
गाउँपालिका समृद्धिको योजना के छ?
भगवतीमाई गाउँपालिकाका धेरै स्थानमा ढुंगा खानी छ। सामान्य रूपमा अहिले पनि खानीबाट ढुङ्गा निकालिन्छ। हातले सामान्य आकार बनाएर पत्थर निर्माण गरिन्छ। पत्थरबाट घरको छाउने दैलेखको पुरानो संस्कृति जस्तै हो। आजभोलि उत्खनन् कम हुने दुःख धेरै हुने भएपछि धेरैले पत्थर उत्खनन् गर्न छोडेका छन्। आफू निर्वाचित हुने वित्तिकै कानुन निर्माणसँगै गाउँपालिकाको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने र स्थानीयस्तरमै रोजगारी सृजना हुने महत्त्वपूर्ण काम ढुंगा खानी हुन सक्ने अनुमान गरेपछि खानीको खोजी गर्ने काम सुरु भएको हो।
अहिले स्थानीय उद्यमीहरूलाई पत्थरको डिजाइन कसरी निकाल्ने भन्ने तालिम प्रदान गरिसकेका छौँ। गाउँपालिकाकै सहयोगमा अहिले पत्थर काट्ने मेसिन परीक्षणका लागि गाउँमा ल्याएका छौँ। परीक्षण सफल भएको छ। मेसिनले काटेर मिलाइएको पत्थरको मूल्य र हातले काटेको पत्थरको मूल्यको तुलना गर्दा आकाश–पाताल फरक पर्ने रहेछ। हातले काटेर ३५ रुपैयाँमा बिक्री हुने पत्थर मेसिनले काट्दा ३०० रुपैयाँसम्म पर्दो रहेछ। गाउँपालिकामा करोडौँ मूल्यको पत्थर खेर गएको छ। दैलेखमा उत्पादन गरिएको पत्थर निकै राम्रो र गुणस्तरीय भएको कम्पनीहरूले बताएका छन्। दैलेखको पत्थर पोखरा र दिल्लीसम्म बिक्री गर्न सकिने र बजारको राम्रो सम्भावना भएकाले २०७५ भदौसम्म गाउँपालिकामा जसरी पनि बत्ती ल्याउने, ढुंगा खानीको उत्खनन् गर्ने, कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने, शैक्षिक स्तर सुधार गर्ने र गाउँमै रोजगारी दिने योजना गाउँपालिकाको रहेको छ।
तपाईं निर्वाचित भएको एक वर्षको अवधिमा गरेका महत्त्वपूर्ण काम केके हुन्?
हामी गाउँपालिकामा निर्वाचित भएर आइसकेपछि सबैभन्दा पहिला हामीले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने थियो। हाम्रो पहिलो काम कानुन, ऐन नियम र नियमावली निर्माण गरेर राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने कार्य सुरु गर्याैं। सोहीअनुसार कार्य प्रारम्भ गर्याैं। सबैभन्दा पहिला गाउँपालिकाभित्र शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्ने देखिएको थियो। हिजोका दिनमा जसरी विद्यालय खोलिएका थिए, विद्यार्थीहरू नभएका तर राजनीतिक आस्थाको आधारमा खोलिएका विद्यालयको स्थिति र शिक्षाको गुणस्तर कमजोर रहेको हामीले पायौँ। गाउँपालिकाभित्र शिक्षाको स्थिति परीक्षण गर्नका लागि कक्षा ८ को परीक्षालाई व्यवस्थित ढंगले चलायौँ। त्यसबाट हामीले विद्यालय र विद्यार्थीको अवस्था एकदम कमजोर देख्यौँ।
त्यसलगत्तै गाउँपालिकाभित्रको एउटा कर्मचारीको टिमलाई अध्ययनका लागि विभिन्न वडाहरूमा पठायौँ। त्यहाँको विद्यालयको संख्या, विद्यार्थीको संख्या, शिक्षकहरूको संख्याबारे अध्ययन गर्यौँ। गाउँपालिकाभर कति शिक्षक दरबन्दीमा छन् भन्ने तथ्यांक संकलन भयो। तथ्यांक संकलनका लागि पुनः वडा अध्यक्षहरूलाई प्रत्येक वडाहरूमा खटायौँ। वडा अध्यक्षहरूले पनि त्यस्तै तथ्यांक ल्याउनुभयो। त्यसपछि शैक्षिक कार्यदल गठन गर्यौँ। शैक्षिक कार्यदलले विद्यार्थी र विद्यालयको वास्तविक तथ्य बाहिर ल्यायो, त्यसको विस्तृत अध्ययन भयो। सातवटा वडा रहेको गाउँपालिकामा केही विद्यालय मर्ज गर्नुपर्ने अवस्था देखियो। कुनै विद्यालयमा विद्यार्थी छन्, शिक्षक छैनन्, कुनै विद्यालयमा शिक्षक छन्, विद्यार्थी छैनन्। यस्तो अवस्था भेटिएपछि कार्यदलले धेरै छलफलपश्चात विद्यालय मर्ज अभियान चलायौँ। ८० जना निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको जागिर गुमेपछि विरोध पनि भयो।
अहिले विद्यार्थीको पढाइको विषयमा शिक्षकहरूलाई व्यवस्थित गरेका छौँ। अनुदानबाट कुनकुन विद्यालयमा विषगत शिक्षक छैनन्, त्यसको पनि अध्ययन गरेर प्रत्येक विद्यालयमा विषयगत शिक्षकहरूको परिपूर्ति भइसकेको अवस्था छ। एक दुईवटा विद्यालयबाहेक अरू सबै विद्यालयमा विषयगत शिक्षक परिपूर्ति गरेका छौँ। अहिले विद्यालय निरन्तर चलिरहेको छ। विद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर बनिसकेको छ। हामीले प्रत्येक विद्यालयमा अनुगमन गरिरहेका छौँ। हामीले भविष्यमा के गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा पनि शिक्षा समितिमा छलफल चलाएका छौँ।
विद्यालय सुधारका लागि के कस्ता योजना छन्?
अब हामीले तत्कालै बैठक बस्दै छ। अब बस्ने बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममा हामीले भगवतीमाई गाउँपालिकामा ‘एक वडा, एक नमुना विद्यालय’ बनाउने सोच बनाएका छौँ। केही विद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधार भएको महसुस हुन थालेको छ। विद्यार्थीको गुनासो सुन्ने व्यवस्था गरेका छौँ। विद्यालयमा दिवा खाजाको कुरालाई निरन्तरता दिनका लागि विद्यालयमा करेसाबारी स्थापना गर्ने योजना अघि सारेका छौँ। संघसंस्थाको सहयोग लिएर दिवा खाजामा हामीले कसरी निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्ने कुराको पनि छलफल चलाएका छौँ। अहिले प्रक्रियाका लागि कुन विद्यालयको जमिन खाली छ, जमिनको क्षेत्रफल कति छ? सबै अनुगमन गरेका छौँ। अनुगमन गर्ने क्रममा जमिनको तथ्यांकअनुसार हामी अगाडि बढ्नेछौँ। शिक्षकलाई नियमित विद्यालय उपस्थितिसँगै कक्षा नियमित गर्ने र हरेक विद्यार्थीबारे शिक्षकले साताव्यापी रूपमा बहस चलाउने खालका कामहरू पनि सुरु गरेका छौँ।
गाउँपालिकाको मध्यभागबाटै मध्यपहाडी राजमार्ग अगाडि बढेको छ। कसरी उपयोग गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ?
हामी निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि मध्यपहाडी राजमार्गको अवस्था निकै दयनीय थियो। ठेकेदारहरूले बदमासी गर्दै काम पूरा हुन नसकेको अवस्था थियो भने जनताले समेत कामका लागि साथ नदिएको अवस्था थियो। हामीले जनता र ठेकेदार सँगै राखेर छलफल गरायौँ। विकास निर्माणको काममा स्थानीय जनतालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने माग राख्यौँ। निर्माण व्यवसायी संघका ठेकेदारहरूले यो सडकको बाटो फराकिलो बनाउनुपर्ने तर बाटो फराकिलो बनाउँदा विवाद आउन सक्ने, विवाद आयो भने काम गर्न असहज हुने बताएका थिए। जुनसुकै समस्या आए पनि गाउँपालिकाले समाधान गर्छौं, तपाईंहरू स्टिमेटअनुसार काम गर्नुहोस् भनेर दबाब दिएपछि अहिले धमाधम काम सुरु भएको छ।
काम नपाएर भारत जानुपर्ने स्थानीयहरू हजारौँको संख्यामा सडकमा काम गरिरहेका छन्। गाउँको विकास पनि भएको छ। रोजगारी पनि भएको छ। हाम्रो क्षेत्रका मानिसहरू प्रायः भारत जाने चलन थियो। अहिले धेरैजसो मानिसहरूले गाउँमै काम गरे पनि परिश्रमको फल मिल्छ भनेर सडक निर्माणको काममा सहभागिता देखाएका छन्। स्थानीयलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना भएको छ। गुणस्तरीय काम नभएको ठाउँमा गुणस्तर बढाउन सल्लाह दिएका छौँ। कृषिमा आत्मनिर्भर गाउँपालिका बनाएर गाउँको उत्पादन काठमाण्डौंसम्म सहजै पुर्याउन सकिने सम्भावना मध्यपहाडी राजमार्गले विस्तार गरिदिएको छ।
कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउन कस्ता योजनाहरू अघि सार्नुभएको छ?
भगवतीमाई गाउँपालिकामा कृषिका लागि हामीले गत आर्थिक वर्ष नै बजेट विनियोजन गरेका थियौँ। पहिलो गाउँसभामै सबैभन्दा धेरै बजेट कृषिमा विनियोजन गरेका थियौँ। बजेट विनियोजन गर्नु मात्र ठूलो कुरो थिएन। हामीले वार्षिक कृषि योजना बनायौँ। प्रत्येक वडामा के सम्भावना छ, सम्भावना भएको ठाउँमा केके उत्पादन हुन सक्छन्? भन्ने खालको छलफल चलायौँ।
भगवतीमाई गाउँपालिकालाई मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने पनि घोषणा गर्यौँ। भगवतीमाई गाउँपालिकामा बाख्रा पालन गर्ने किसानहरूलाई के आवश्यकता छ। गाउँपालिकामा दुईवटा नमुना बाख्राको खोर निर्माण गरिएको छ। विभिन्न किसिमका तालिमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। कृषकहरूबाट पनि अगुवा कृषक छनोट गरेका छौँ। अगुवा कृषकहरूलाई तालिम दिएका छौँ। गाउँमा कुनै किसानलाई समस्या पर्यो भने अगुवा कृषकमार्फत् सेवा लिने गरेका छन्। तरकारी खेतीमा किसानहरूको उत्साह जागेको छ।
अब हामी व्यावसायिक ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ। केही युवाहरूले नमुना कृषि फर्महरूको स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ। अन्य कृषकहरू पनि त्यस्तै खालका नमुना फर्महरू बनाउन लागेका छन्। विदेश गएका पाँच जना युवा कृषकहरूलाई गाउँपालिकाले अनुदान रकम प्रदान गरेर प्रत्यक्ष रेखदेखमा उन्नत कृषि उत्पादन र पशुपालनका कामहरू सुरु गरिएका छन्।
११ वटै स्थानीय तहमध्ये भगवतीमाई गाउँपालिकाले स्थानीय कानुन निर्माण गरेर राजपत्रमा समेत प्रकाशन गरिसकेको छ। कसरी सम्भव भयो?
हामीले जुन कानुन तयार गरेका छौँ, त्यो गर्ने प्रक्रियामा त्योभन्दा पहिले गाउँसभाबाट केही ऐनहरू विनियोजन ऐन, आर्थिक ऐन पास गरिसकेका थियौँ। विनाऐन, नियम, कानुन कुनै पनि काम गर्न नसकिने अवस्था थियो। नियम कानुन बनाउनका लागि विधान समिति छ। त्यो समितिमा लेखा समिति, सुशासन समिति छ। त्यो समितिले एउटा खालको कानुनको मस्यौदा तयार गर्यौँ। त्यो दोस्रो गाउँसभामा प्रस्तुत हुँदा धेरै छलफल भयो। छलफल हुँदा त्यहाँ केही संशोधन प्रस्ताव दर्ता भयो। त्यसको दफागत छलफल भयो। संघीयको कानुनसँग नबाझिने गरी बनेका नियम कानुनहरूलाई गाउँसभाले बहुमतद्वारा परित गर्यो। पारित गरिसकेपछि हामीले तत्काल राजपत्रमा प्रकाशन गर्यौँ। राजपत्रमा प्रकाशन गरिसकेपछि हामीलाई काम गर्न सहज भएको छ।
बनेका कानुनहरू कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ?
दोस्रो गाउँसभा फागुन २६ गतेबाट सञ्चालनमा आयो। हामीलाई केही कानुनका ड्राफ्टहरू संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको थियो। त्यहाँ संशोधन गर्न सकिने प्रावधान थियो। त्यही ड्राफ्टमा आधारित रहेर हाम्रो बाटो सुहाउँदो कुनै पनि प्रावधानलाई परिवर्तन गर्यौँ। पूर्वाधार विकास ऐनभित्र हामीले समितिबाट सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार एक करोड रुपैयाँसम्मको योजना गर्न सकिने थियो।
हामीले संशोधन गरेर १५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजनाहरू बोलपत्र विधिबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यौँ। संशोधनसहित पूर्वाधार व्यवस्थापन पास भयो। सबैभन्दा पहिला हाम्रो मार्गदर्शक र हाम्रो दिशानिर्देशक अहिलेको कानुन हो। कानुनबिना कुनै पनि क्रियापकलाप सञ्चालन गर्नुहुँदैन भनेर ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिकाहरू बनाएर हामीले कार्य सञ्चालन गरेका छौँ। गाउँपालिकाले बनाएका कानुनहरू कार्यान्वयनकै अवस्थामा छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।