विचार

भूमि खण्डीकरण तत्काल रोकिनुपर्छ
SHARES

असार ३२, २०७५

    कृषिप्रधान देश भनेर गर्व गरिने हाम्रो मुलुक नेपालमा अहिले कृषि कर्मको अवस्था अत्यन्त नाजुक रहेको छ। खेतको उब्जनीले उत्पादन लागत पनि धान्दैन भन्ने आम कृषकको गुनासो रही आएको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि युवा पलायन, गाउँमा कृषि मजदुरको अभाव, कृषिमा घट्दो आकर्षण, सिँचाइको अभाव जस्ता कारणले नेपालमा कृिषयोग्य जमीनको पाँच भागको एक भाग बाँझै रहने गरेको तथ्यांकहरूले देखाएका छन्। 

    यस्तो अवस्थामा कृषिलाई आधुनिकीकरण गरेर उब्जनी बढाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्नुको साटो हामी हाम्रा खेत बाँझो राखेर अन्नलगायत कृषि उपज आयात गर्न थालेका छौँ। विभिन्न प्रतिवेदनहरूले देखाएअनुसार वर्तमानमा हामीले वार्षिक झण्डै ४० अर्ब रुपैयाँको चामल, पिठो, दाललगायतका कृषि उपज विदेशबाट आयात गरिरहेका छौँ।

    परम्परागत रूपमा नेपालमा भूमि व्यक्तिको एउटा महत्त्वपूर्ण सम्पतिको रूपमा लिइने गरेको छ भने भूमिमा जग्गाधनीको पूर्ण भोगाधिकार रहेको छ। कुनै पनि जग्गाधनीले आफ्नो स्वामित्वको जत्रोसुकै टुक्रो जग्गालाई जुनसुकै उद्देश्यले जसरी उपयोग गरोस् वा बाँझै राखोस्, राज्यले त्यसको खोजखबर गर्दैन। यही अव्यवस्थाका कारण भूमिको खण्डीकरण र घडेरीकरण बेलगाम बढिरहेको छ। खेतीयोग्य जग्गा एकीकरण गरी ठूला चाक्ला बनाई कृषिका पकेट क्षेत्र निर्माण गर्दै आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउनुपर्नेमा हामी त्यसको विपरीत जग्गा खण्डीकरण गरेर त्यसको व्यापार गरी बाँझो राख्नतर्फ अग्रसर भइरहेका छौँ।

    कृषियोग्य जमिनको बड्दो खण्डीकरण रोक्न २०७४ साउन २६ गते सरकारले कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो। उक्त निर्देशनमा भएको छिद्रलाई दुरूपयोग गर्दै जग्गा दलालहरूले अंशवण्डालगायत विभिन्न निहुँ बनाएर कित्ताकाटलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। गाउँ तथा नगरका वडा कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय जस्ता सरकारी निकायका भ्रष्ट कर्मचारीहरूका लागि यो कमाई खाने भाँडो भएको छ।

    गहिरो, भिरालो, उठेको जुनसुकै खालको जग्गामा माटो काटेर हुन्छ कि पुरेर, दुई–चार रोपनी जग्गामा समेत जताजता जग्गा छ, उतैउतै साँघुरा नागबेली बाटो बनाउँदै घडेरीका नाममा अन्धाधुन्ध जग्गा टुक्र्याउन दिने र त्यसको व्यापारबाट आउने राजश्वमा सरकार मख्ख पर्ने हो भने यो तत्कालको न्यानो मात्र ठहर्ने कुरामा दुई मत छैन। 

    घडेरीको व्यापारलाई आम जनमानसले आकर्षक लगानीका रूपमा लिएको पाइन्छ, जहाँ लगानी गरेको रकम बढ्नेबाहेक अर्को संभावना नै हुँदैन। घडेरीमा पैसा हालेपछि कमाउनका लागि कुनै मिहिनेत गर्नुपर्दैन, बेलाबेला जग्गा दलालको चाकडी गरे पुग्छ। यहाँ विचारणीय कुरो के हो भने नेपालमा भइरहेको घडेरी कारोबारको श्रम र उत्पादनसँग गोरु बेचेको साइनो पनि छैन। नाफाखोर, सुदखोर प्रवृत्ति, कमिसनतन्त्र र दलाल अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन गर्नेबाहेक मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा यसको कुनै योगदान छैन। 

    जनतालाई विभिन्न ठाउँमा स्मार्ट शहरको विकास गर्नेसमेत सपना देखाएर वामपन्थी गठवन्धनले २०७४ सालमा संचालित स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीनै तहको चुनावमा बर्चस्व हासिल गरेको थियो। तर गहिरो, भिरालो, उठेको जुनसुकै खालको जग्गामा माटो काटेर हुन्छ कि पुरेर, दुई–चार रोपनी जग्गामा समेत जताजता जग्गा छ, उतैउतै साँघुरा नागबेली बाटो बनाउँदै घडेरीका नाममा अन्धाधुन्ध जग्गा टुक्र्याउन दिने र त्यसको व्यापारबाट आउने राजश्वमा सरकार मख्ख पर्ने हो भने यो तत्कालको न्यानो मात्र ठहर्ने कुरामा दुई मत छैन। 

    विगत केही वर्षदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा व्यापार गरिएका घडेरी र ठड्याइएका बस्तीमा चहार्ने हो भने कुनै पनि बस्तीमा १०० मिटर बाटो पनि सिधा पाउनु मुस्किल छ, त्यही पनि अलिकति पर पुगेर टुंगिन्छन्। त्यस्ता साँघुरा नागबेली बाटामा बिजुली र संचारका तार, खानेपानीका पाइप, ढल लैजान अत्यन्त कठिन हुने र लगी हालेमा पनि महँगो पर्न जान्छ। घरघरमा ग्यासको पाइप पु¥याएर जनतालाई सुविधा दिने वर्तमान प्रधानमन्त्रीको आश्वासन त झन ठट्टाको विषय नै बन्छ।

    नेपालबाहेक अन्यत्र कहीँ पनि भूमिलाई नाफा खान व्यापार गरिने वस्तुका रूपमा लिएको पाइँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित रियल स्टेट कम्पनी घडेरीको व्यापार गर्ने नभई उपयुक्त जग्गामा तोकिएको मापदण्डअनुसार पूर्वाधारसहितका सुविधाजनक आवास इकाई विकास गरी खरिद–बिक्री गर्ने व्यवसाय हो। यस्तो व्यवसाय पछिल्लो समय नेपालमा वामे सर्न खोजे पनि राम्ररी फस्टाउन सकेको छैन। समाजलाई आधुनिकीकरणतर्फ लैजाने हो भने सरकारले घडेरीका नाममा गरिने जग्गाको अन्धाधुन्ध खण्डीकरण र व्यापारलाई तत्काल रोक्नुपर्छ। जग्गामा व्यक्तिको पूर्ण स्वामित्वलाई अन्त्य गरिनुपर्छ। जग्गाको प्रकृति र उपयोगिताका हिसाबले यसको वर्गीकरण गरिनुपर्छ। औद्योगिक, कृषि र आवासका लागि उपयोग गरिने जग्गाको राजश्व दर पनि अलगअलग तोकिनुपर्छ। 

    जग्गा बाँझो राख्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न घडेरीका रूपमा खरिद गरिएको जग्गालाई निश्चित अवधिभित्र घर नबनाए त्यसलाई सरकारले जफत गर्ने वा उच्च कर लगाउने नियम बनाइनुपर्छ। घडेरीको व्यापारलाई निरुत्साहित गरी सुतीसुती पैसा कमाउने नाफाखोर प्रवृत्तिलाई अविलम्ब लगाम लगाउनुपर्छ।

    यसो गरियो भने मात्र भूमिको सही उपयोग हुन्छ, आधुनिक र उन्नत शहरीकरणको परिकल्पना साकार गर्न सकिन्छ। शहरी क्षेत्रमा देखिने सलाईबट्टे घर र बाङ्गाटिङ्गा सडकको सास्ती अन्त्य हुन्छ। सडक चौडा गर्दा होस् वा कुनै परियोजना संचालन गर्दा प्रयोग हुने जग्गावापत दाबी गरिने अर्बौं रुपैयाँको क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जाको कहर समाप्त हुन्छ, जसले गर्दा ठूला परियोजनाको अनावश्यक लागत घट्न गई विकास निर्माण कार्यमा प्रोत्साहन हुन्छ। यसले जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निमिट्यान्न पारी भूमिको सही उपयोग गर्न सघाउ पुग्नेछ। यसका लागि भूमि उपयोगसम्बन्धी समयानुकूल कानुनको तर्जुमा र कडाइका साथ त्यसको परिपालना आवश्यक छ।

तुलसीबहादुर कार्की

कार्की कानुन व्यवसायी हुन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]