धनगढी : संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले प्रदेश-७ मा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्नती गर्ने बताएका छन्। आइतबार धनगढीमा आयोजित प्रदेश-७ पर्यटन प्रवर्द्धन र विकास विषयक छलफलम कार्यक्रममा मन्त्री अधिकारीले धनगढी विमानस्थललाई स्तरोन्नती गरी क्षेत्रीय हुँदै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन पहल गर्ने बताए।
‘धनगढीबाट प्रदेश-७ का बझाङ, बाजुरा, डोटीलगायतका सबै जिल्लामा उडान गर्ने र पर्यटक तथा व्यवसायीहरूलाई लक्षित गरी दैनिक दिल्ली उडान गर्ने व्यवस्था गर्छौँ ’ मन्त्री अधिकारीले भने। उनले प्रदेश-७ को पर्यटन विकासका लागि केन्द्र सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने आश्वासन दिएका छन्।
सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक ल्याउने योजना सफल बनाउन प्रदेश-७ को केन्द्रका रूपमा धनगढी विमानस्थलको विकास गरिने उनले बताए। 'हामी एअरपोर्ट बनाउँछौं। प्रदेश र स्थानीय तहले पर्यटकीय क्षेत्र निर्धारण गर्नै पूर्वाधार बनाउने काम गर्नुपर्छ' उनले भने, 'एक महिनाभित्रमा प्रदेश-७ मा पर्यटन कार्यालय स्थापना गरिदैछ।'
भारतका पर्यटक ल्याउन हवाई सेवाका साथसाथै सडक सेवा पनि प्रभावकारी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘काठमाडौं, पोखरा, चितवन, लुम्बिनी, सगरमाथा क्षेत्रमा मात्रै अल्झिएका पर्यटकहरूलाई प्रदेश-७ र कर्णालीसम्म ल्याउन मन्त्रालयले हरसम्भव प्रयास गर्ने छ’ मन्त्री अधिकारीले भने।
प्रदेश-७ का पर्यटन व्यवसायी तथा सारोकारवालाहरूले भने केन्द्र सरकारले चासो नदिएका कारण पर्यटन प्रवर्द्धन हुन नसकेको आरोप लगाएका छन्। आगामी दिनमा क्षेत्रमा रहेका नेपाल-भारत सीमा नाका र धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्नतीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न संघीय सरकारका उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।
पर्यटन व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूले पर्यटन विकासमार्फत प्रदेशको विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्। नाटा प्रदेश-७ का अध्यक्ष माया प्रकाश भट्टले भौतिक संरचना, सडक सञ्जाल, नेपाल-भारत नाका र विमानस्थलको स्तरोन्नती हुन नसक्दा अपेक्षित पर्यटक भित्रिन नसकेको बताए। उनले यसमा केन्द्र सरकारले चासो नदिएको आरोप लगाए। ‘नेपाल-भारत सडक सञ्जाल, पर्यटन बोर्डको प्रदेश कार्यालय र पर्यटन विभागलगायतका विषयमा केन्द्र सरकार कहिल्यै गम्भीर भएन’ उनले भने।
शिक्षाविद् प्रध्यापक डा. हेमराज पन्तले पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा समस्या रहेको बताए। ‘प्रदेश-७ मा प्रयाप्त पर्यटकीय क्षेत्र रहेर पनि यसको प्रवर्द्धन हुन सकेको छैन,’ उनले भने ‘केही केन्द्र सरकारको कमजोरी छ केही हाम्रो कमजोरी छ।’ भारतको दुधुवा राष्ट्रिय निकुन्ज हेर्न आउने पर्यटकहरूलाई बर्दिया र शुक्लाफाँटा निकुञ्जसम्म ल्याउन सरकारले जोड दिनु पर्ने उनले बताए।
कार्यक्रममा अधिकांसले प्रदेश-७ मा रहेका विभिन्न नाकाहरूको स्तरोन्नती गर्नुपर्ने बताएका थिए। भारतीय पर्यटकका लागि मानसरोवरसम्मका सडक सञ्जाल विस्तार गर्न सके प्रदेशमा लाखौं पर्यटक भित्र्याउन सकिने प्रदेशसभा सदस्य डिल्लिराज पन्तले बताए।
‘गौरिफन्टा नाकाबाट २५० किलोमिटको दूरीमा बझाङको उरैभञ्जाङ हुँदै मानसरोवर पुग्न सकिन्छ, यो नेपालकै सबैभन्दा छोटो रुट हो’ प्रदेश सांसद पन्तले भने 'गौरिफन्टा, बनबासा खाक्रौला हुँदै बझाङको उरैभंज्याङसम्म पुग्ने सडक निमार्ण गर्न सके लाखौं पर्यटक सहज हुनेछ।'
जिल्ला समन्वय समन्वय समिति कैलालीका प्रमुख सूर्यबहादुर थापाले प्रदेश-७ मा रहेका नदीनाला तथा ताल तलैयाहरूको बढीभन्दा बढी सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए। उनले भने ‘कैलालीमा मात्रै १८७ वटा तालतलैया रहेका छन्, अब त केही पुरिने अवस्थामा पुगे प्रदेश सरकारले यस विषयमा चासो दिनु पर्छ।’ उनले कर्णाली नदीमा जलयात्रा गराउन सके पर्यटन प्रवद्धनमा ठूलो फड्को मार्न बताए।
विगतमा केन्द्र सरकारले चासो नदिँदा पर्यटन बोर्डको कार्यालय प्रदेश सातमा आउन सकेन। केन्द्र सरकारको चासो नपुगेपछि पर्यटन विभाग र पर्यटन बोर्डले पनि चासो नदिएको जानकारहरू बताउछन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।