काठमाडौं : सरकारको पछिल्लो समयको गतिविधिविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सरकार संघीय व्यवस्थाको भावनाविपरीत अधिकारहरूको केन्द्रीकरण गर्ने, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई खिल्ली उडाउँदै स्वतन्त्र न्यायालयप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको भन्दै कांग्रेसले आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।
महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले संवैधानिक निकायलाई कार्यकारीको छायाँमा राख्ने, सरकार र पार्टी एकै जस्तो गरेर संचालन गर्ने, कर्मचारीतन्त्र तथा सुरक्षा निकायहरूलाई व्यवसायिक रूपमा संचालन गर्नुको सट्टा पार्टीप्रतिको प्रतिवद्धताका आधारमा चलाउने प्रवृत्ति अघि बढाएको भन्दै यसको विरोधका लागि आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको उल्लेख गरेका हुन्।
सार्वजनिक गरिएको आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत साउन १५ गते प्रत्येक जिल्लाका सदरमुकाममा विरोध प्रर्दशन गर्ने उल्लेख छ। सरकारको अधिनायकवादी र जनविरोधी क्रियाकलापविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रन जिल्ला समिति भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्था, क्षेत्र, गाउँ\नगर इकाईहरूलाई समेत विज्ञप्तिमार्फत निर्देशन दिइएको छ।
कांग्रेसले सरकार सम्पूर्ण जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै लामो संघर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक संविधानको भावना र मर्म अनुसार अगाडि वढ्नुको सट्टा कानुनी शासनको खिल्ली उडाउँदै मनोमानी ढंगबाट संचालन आरोप लगाएको छ। यस्तै, संघीय संसद र प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुख अलग-अलग दलबाट हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको सरकारले ठाडो उल्लघंन गरेको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ।
यस्तै, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला विधिसम्मत् ढंगले गरिएका नियुक्तिहरूलाई गैरकानूनी तरिकाबाट खारेज गर्ने, तत्कालीन सरकारले सत्तरी वर्षबाट घटाई ६५ वर्षमा वृद्ध भत्ता दिने निर्णय, मृगौला, स्पाइनल इन्जुरी, क्यान्सर तथा मुटु रोगका गम्भीर बरामीलाई मासिक पाँच हजार जिविकोपार्जन भत्ता दिने व्यवस्था तथा भूकम्प पीडितहरूलाई थप एक लाख राहत दिने निर्णयहरूलाई खारेज गर्ने सरकारको निर्णयको विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रनु परेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस्तै, कांग्रेसले डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षाका लागि कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।