नगरप्रमुखले टेरेनन्, आवश्‍यक कारबाही हुन्छ : सिडिओ कार्की

|

उदयपुर : प्रदेश १ मा उदयपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश संसदहरूले सरकारी जग्गामा बनेको घरटहरा हटाउन माग गरेका छन्। त्रियुगा नगरपालिकाको गाईघाटमा रहेको ‘त्रियुगा हवाई मैदनाको’ नामक सरकारी जग्गामा अवैध रूपमा स्थानीयले बनाएका घर-टहरा जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरलाई तत्काल भत्काउन माग गरेका हुन्।

सोमबार दिउँसो जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरले बोलाएको सरोकारवालाको बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुकुमार कार्कीले अवैध घरटहरा भत्काउन आलटाल गरेको अरोप लगाए। ‘पटक-पटक भत्काउन छलफलको आयोजना गरिएको छ,’ प्रदेश सांसद अम्बिका थापाले भनिन्, ‘सिडिओ साव सरकारकाे नामकाे जग्गा अतिक्रमणको चपेटमा परेको छ। खाली गर्न कहाँ अड्किनु भएको छ?’

उदयपुरका प्रदेशसभा सदस्य विमल कार्की, हिमाल कार्की, अम्बिका थापा, सज्जा दनुवार, सुनिता चौधरीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तत्काल प्रक्रिया पुर्‍याएर जग्गा खाली गर्न माग गरेका हुन्। त्रियुगा नगरपालिका १३ मा रहेको त्रियुगा हवाई मैदानको नाममा लालपुर्जा रहेको ५ ख कित्ता नम्बर १०३ मा १४ बिघा १६ कठ्ठा १६ धुर जग्गामा अहिले तरकारी बजार, थारुहट रंगशाला निर्माण भइसकेको छ भने मदन भण्डारी अतिथि सदन निर्माणाधीन छ। त्यही अतिथि सदन र थारुहट रंगशाला छेउ-छाउको करिब ३ बिघा जग्गा त्रियुगा नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि अाएसँगै अतिक्रमणमा परेको सर्वसाधारणको आरोप छ।

‘विमानस्थालको नाममा रहेको सरकारी जग्गामा अतिथि सदन र थारुहट रंगशालाजस्ता सार्वजनिक संरचना बन्नु राम्रो हो,’ प्रदेश सांसद सुनिता चौधरीले भनिन्, ‘तर, सुकुम्बासीका नामका गैर सुकुम्बासीले सरकारी जग्गा अवैध रूपमा निर्माण गरेका घरटहरा भत्काउने र सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने जिम्मा जिल्ला प्रशासनको होइन र?’ घुमाउरो शब्द प्रयोग गर्दै बैठकमा बोलेका प्रदेशसभा सदस्यले तत्काल बल प्रयोग गरेर भत्काउन माग गरेका हुन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरले अवैध रूपमा बनेका घरटहरा भत्काउनको लागि बोलाएको बैठकमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख खड्ग परियार, उपप्रमुख गंगा राई, नेकपाका नेता ईश्वरमणि राउत, नेपाल पत्रकार महासंघका शाखा उदयपुरका अध्यक्ष भरत खड्का, नेपाली कांग्रेसका नेता वसन्त बस्नेत समेतले भत्काउन ढिलो भएको अिभिव्यक्ति दिएका छन्।

 नगर प्रमुखले टेरेनन् : प्रजिअ कार्की 

सार्वजानिक र सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा परेपछि त्रियुगा नगरपालिका र जिल्ला प्रशासनले विभिन्न पटक सर्वदलीय र सरोकारवाला राखेर भत्काउनको लागि छलफल गरेको थियो। तर, सोमबार दिउँसो जिल्ला प्रशासनले बोलाएको बैठकमा भने त्रियुगा नगरपालिकका नगर प्रमुख, उपप्रमुखलगायत कोही पनि सहभागी भएनन्। बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुकुमार कार्कीले प्रदेश सांसद र अन्य सरोकारवालाई त्रियुगा नगरपालिकाकाले नटेरेको गुनासो गरे।

‘यसभन्दा अगाडि बैठकमा समेत भत्काउने भनेर नगरपालिकाका र जिल्ला मालपोत कार्यालयले सार्वजनिक सूचनासमेत प्रकाशन/प्रशारण गरेकाे थियाे,’ अधिकारी कार्कीले भने, ‘आजकाे महत्वपूर्ण यस बैठकमा समेत काेही आउनुभएन।’

विगतमा थारू समुदायको जग्गा थारूले कब्जा गरेको दाबी गर्दै आएका नगर प्रमुख बलदेव चौधरीले भत्काउन तयारी थालेका थिए। पछि एकाएक रोकिएपछि जिल्ला प्रशासनले चासो देखाएको छ। ‘अख्तियार दुूरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका सम्बन्धित निकायबाट समेत तत्काल भत्काएर सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्न दबाब आएको छ,’ बैठकमा प्रजिअ कार्कीले भने, ‘नगरपालिकाकाले नै भत्काउँछ भन्ने लागेको थियो, तर त्यस्ताे भएन।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरले साँधसीमा छुट्टयाएर लगत पनि संकलन गरेको कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत कुमारबहादुर खड्काले जानकारी दिए।‘साँधसीमा एक प्रतिवेदनले झण्डै ७५ घरटहरा बनेको देखाउँछ,’ उनले भने, ‘बैठकमा सबै पक्षले भत्काउन सहयोग गर्ने वचन दिएका छन्।

भत्काउने र नभत्काउने दुवै पक्षको गृहदेखि प्रधानन्त्रीसम्म लबिङ

०७४ भदौदेखि अवैध रूपमा घरटहरा बन्ने र बिक्री हुने क्रम चलेपछि भत्काउने र नभत्काउने दुई पक्ष हावी भयो। राजनीतिक दलदेखि सरोकारवालासमेत दुई पक्षमा विभाजित भए। दुवै पक्षले मन्त्रालयसम्म भत्काउन र नभत्काउन दबाब दिएका थिए। 

पछिल्लोपटक भत्काउने पक्षले गृह मन्त्रालयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अटेरी गरेको आरोपसमेत लगाउँदै आयो। ‘सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने र बिक्री वितरण गर्ने दुवै पक्ष सक्रिय छ,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको एक स्रोतले भन्यो,’ ‘नगरपालिकाका प्रमुख,उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष समेत नभत्काउने पक्षमा लबिङ गरिरहेका छन्।

यता, सरकारी मातहतका सम्पूर्ण कार्यालयबाट भत्काउनका लागि जिल्ला प्रशासनमा गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट समेत दबाब आएको छ। सरकारी जग्गा सम्पत्ति संरक्षण गर्ने कार्यालयबाट तत्काल भत्काएर खाली गर्न आदेश आएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्रोतको भनाइ छ। माथिका कार्यालयका किन दबाब नआओस् सरकारी जग्गा कब्जा गरी बिक्री-वितरण गरिएको छ, त्यो गैर सुकुम्वासीको नाममा? नाम नखुलाउने सर्तमा एक अधिकृतले प्रतिप्रश्न गरे।’ 

प्रदेश संसददेखि नगरप्रमुख, उपप्रमुख र वडाअध्यक्ष समेतको भागबण्डा

त्रियुगा नगरपालिकाको एक स्रोतका अनुसार प्रदेश सांसददेखि नगरप्रमुख, उपप्रमुख र वडाअध्यक्ष समेतको भागबण्डा गरेका छन्। त्यसलाई जिल्ला विभिन्न दलका जिल्ला नेताले समेत सहयोग गरेका छन्। जसमा एक स्रोतको दाबीअनुसार प्रदेशसभा १ की सुनिता चौधरीको २ कठ्ठा, त्रियुगा नगरपालिका प्रमुख बलदेव चौधरीको ७ कठ्ठा, उपप्रमुखको ५ कठ्ठा, त्रियुगा नगरपालिका १३ कै वडा अध्यक्ष पशुपति चौधरीको २ कठ्ठा रहेको छ।

‘पूर्व तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेससम्मको छ,’ नाम नखुलाउने सर्तमा नगरपालिका स्रोत भन्छ, ‘नेता, अन्य वडाका वडा अध्यक्ष र नगर कार्यपालिका सदस्य लगायतका विभिन्न सरोकारवालाको समेतले भागबण्डा गरेका छन्।’ अतिक्रमणमा परेको सरकारी जग्गाको घर-टहरा हटाउन छाडेर नगरपालिका भागबण्डा गरेर सक्ने कानुन व्यवस्थाको खोजीमा पनि लागेको रहस्य खुलेको छ।

यो सब झुटो अरोप हो : जनप्रतिनिधि

प्रदेश सांसद र नगरपालिका जनप्रतिनिधिले भागबण्डा गरेको भन्ने झुटो आरोप भएको बताएका छन्। मंगलबार दिउँसो त्रियुगा नगरपालिका १३ की वडा अध्यक्ष पशुपति चौधरीलाई सम्पर्क गर्दा उपप्रमुख देवीकुमारी चौधरीले दुवै जनासँगै रहेको जानकारी दिइन्। ‘हामी काठमाडाैंमा छौँ, उनले भनिन्, ‘उपप्रमुखको नाममा जग्गा एक टुक्र देखाइदिनु म उचित पुरुस्कार दिन्छु।’ हामी दुवैजना काठमाडाैंमा रहेको भन्दै गाईघाट आएर भेट्ने बताइन्।

यसैगरी, नगरप्रमुख बलदेव चौधरीलाई पटक-पटक निजी नम्बरमा सम्पर्क गर्दा घण्टी गएको तर फोन काँटिदिएका छन्। प्रदेश सांसद सुनिता चौधरीले आफ्नाे नाममा एक टुक्रा जग्गा नरहेको र अरोपसमेत लगाउने नपाउने दाबी गरेकी छन्। ‘कसले भनेको, किन भनेको कहाँ मेरो त्यहाँ २ कठ्ठा जग्गा?,’ उनले भनिन्, ‘त्यहाँ मेरो दुई कठ्ठा जग्गा हुने भए, करोडपति हुने थिएँ।’

यसरी सुरु भयो विरोध

०३१ सालतिर विमानस्थल निर्माण गर्ने भनेर हवाई फिल्ड नामाकरण भएको चौरीमा अहिले थारुहट रंगशाला निर्माण भएको छ। बजार विस्तार हुँदै गएपछि उत्तरपट्टिको भागमा त्यही चौरमा तरकारी बजार छ भने पूर्वमा मदन भण्डारी अतिथि सदन भवन बन्दै छ। त्यही अतिथि सदन भवनको अगाडिको भागमा रहेको जग्गा अतिक्रमण गरी घरटहरा निर्माण गरेकाे हो।

स्थानीय शिव गुरागाईंले सरकारी जग्गा अतिक्रमण पर्दा पनि स्थानीय सरकार मौन बसेको आरोप लगाएका छन्। ‘नगरपालिका प्रमुख र वडा अध्यक्षलाई जानकारी दिँदा पनि बेवास्ता गरेको देख्छु,’ उनले भनेका थिए, ‘स्थानीय थारू समुदायले बनाएका घर-टहरामा नगर प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष समेतले बेवास्ता गरेका हुन्।’ त्रियुगा नगरपालिका प्रमुख बलदेव चौधरीले केही समयअघि त्यो थारु समुदायको जग्गा भएकाले थारुले कब्जा गरेको ठोकुवासमेत गरेका थिए। ‘त्यो एयरपोर्टको नाममा रहेको सरकारी जग्गा थारुको हो। त्यहाँ ४३ घर थारू छन्, उनीहरूले नै बनाएका हुन्,' नगरप्रमुख चौधरीले भनेका थिए।

गाईबजारको मुटुमा रहेको त्रियुगा हवाई मैदनाको जग्गा नगर प्रमुख र वडा अध्यक्ष लगायतको मिलेमत्तोमा अतिक्रमण भएको अरोप स्थानीयको छ। पूर्वनेकपा एमाले उदयपुरको जिल्ला समितिको जिल्ला कमिटीको बैठकमा समेत चर्चा चलेको थियो। एमालेबाट नगरप्रमुखमा निर्वाचित बलदेव चौधरी एमाले उदयपुरका इन्चार्जसमेत हुन्। ‘बैठकमा नगर प्रमुख निर्वाचित चौधरीले एमालेको बदनाम गर्दै नगरप्रमुखले सार्वजानिक जग्गा हचुवाको भरमा बाँडेको आरोप लागेको थियो,’ एमाले उदयपुरका एक नेताले भने, ‘हामी जिल्ला कमिटिका साथीहरूले हस्ताक्षरसहित एमाले उदयपुरको बैठकमा छलफल चलाएका थियौँ।’

यता नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले समेत एक विज्ञप्ति निकाली विरोध जनाएको थियो। गाईघाटको चिया पसल, चोक चोकमा समेत विरोधको लहर चलेको थियो। पहिलो पटक गएको माघ ५ गते थाहा खबर डटकममा ‘उदयपुरमा २ बिघा सरकारी जग्गा अतिक्रमण हुँदा पनि सम्बन्धित निकायलाई छैन चासो’ शीर्षकको समाचार प्रकाशन भएपछि विरोध सुरु भएको थियो।

दोस्रोपटक गएको चैत्र ५ गते पुन ‘जनप्रतिनिधि आएसँगै उदयपुरमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण तीव्र’ शीर्षकको समाचार प्रकाशन भएपछि स्थानीय प्रकाशनले चासो देखाएको थियो। त्यसपछि सरकारी जग्गा अतिक्रमण रोक्न र खाली गर्न बसेको सरोकारवालाको बैठक समेत बसे। प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुकुमार कार्कीले तत्काल जग्गा खाली गर्ने ठोकुवा गर्दै आएका थिए। तर,अझै खाली भएको छैन।

सोमबार जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा प्रजिअको अध्यक्षमा बसेको बैठकले घरटहरा हटाउने निर्णय गरेको छ। ‘सबै पक्षबाट सरकारी जग्गा खाली गर्ने सहमति भएको छ,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘तर, कहिले खाली गर्ने भनेर प्रशासनले तिथिमिति तोक्न सकेको छैन।’

 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.