थाहा संवाद : स्थानीय सरकार

कान्छो सन्तान पहिला जन्मिँदा समस्या भयो : शान्तिनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष डाँगी
SHARES

साउन २, २०७५

    शान्तिनगर गाउँपालिका प्रदेश ५ मा पर्ने दाङ जिल्लाको पश्चिम उत्तरतर्फ अवस्थित छ। यस गाउँपालिकाको दक्षिणतिर दंगीशरण गाउँपालिका, पूर्वमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र उत्तरमा सल्यान जिल्ला र पश्चिममा बबई गाउँपालिका अवस्थित छन्। कुल ११६.०२ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको शान्तिनगर गाउँपालिकाको २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार जनसंख्या २५ हजार २०३ छ। यसमा सबैभन्दा बढी १० हजार ९१८ जना क्षेत्री जाति रहेका छन्। त्यस्तै, दोस्रोमा थारू र तेस्रोमा मगर समुदायको बसोबास रहेको छ।

    जम्मा सातवटा वडा रहेको यो गाउँपालिका साविकका बाघमारे, शान्तिनगर र धनौरी गाविस मिलेर गठन भएको छ। यस गाउँपालिकामा ९७ वटा टोल रहेका छन्। यो गाउँपालिका प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण कृषि जोनअन्तर्गत पर्छ। 

    जेठो सन्तान नजन्मिएर कान्छो सन्तान पहिला जन्मँदा काम गर्न समस्या भयो भन्ने गाउँपालिका अध्यक्ष कमानसिंह डाँगीसँग थाहाखबरकर्मी विकास डाँगीले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।

    निर्वाचनको बेला गरिएका घोषणा वा प्रतिबद्धता कतिको पूरा भए?

    हामीले निर्वाचनको बेला जनता सामु धेरै प्रतिबद्धता गरेका थियौँ। चाहे त्यो भौतिक संरचना निर्माण गर्ने होस् वा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि, हामीले धेरैजसो पूरा गरिसकेका छौँ। तर हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि छ महिनासम्म कर्मचारीको व्यवस्था नभएका कारण केही प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेनौँ। भौतिक संरचनातर्फ छवटा सिँचाइ कुलो निर्माण भएका छन्। मेरो गाउँपालिकामा ९७ वटा टोल छन्। मैले भोट माग्दा जनता सामु सबै टोलहरूमा बाटो पुर्‍याउने बाचा गरेको थिएँ। अहिलेसम्म तीनवटा टोलबाहेक सबैमा बाटो पुर्‍याउन सफल भएका छौँ। त्यस्तै, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषितर्फ पनि काम गरेका छौँ। हामीले गाउँपालिकालाई तीन क्षेत्रमा विभाजन गरी कृषि क्षेत्रमा काम अगाडि बढाएका छौँ। 

    माथिल्लो भागलाई अदुवा खेती र बाख्रा पालन, बीचको क्षेत्रमा मकै र तोरी खेती, तल्लो भागमा गहुँ खेती र भैँसी पालन गर्ने भनेर काम अगाडि बढाएका छौँ। हाम्रो गाउँपालिका प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण कृषि जोनमा समेत परेको छ। त्यस्तै, शिक्षा क्षेत्रमा हामीले गाउँपालिकाभित्र २७ वटा मन्टेश्वरी शिक्षा दिएका छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले १, २ र ३ नम्बर वडा सल्यानसँग जोडिएका र विकट क्षेत्र भएकाले त्यहाँ स्वास्थ्य केन्द्र संचालनमा ल्याएका छौँ। समग्रमा धेरै काम हामीले गरिसकेका छौँ। बाँकी काम आगामी दिनहरूमा गर्ने योजना छ। 

    झण्डै एक वर्ष हुन लाग्यो निर्वाचित भएको, प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?

    म र मेरो गाउँपालिका परिवार हामीले गरेको कामप्रति एकदमै सन्तुष्ट छौँ। हामी बीचबीचमा जनताको सामु जाँदा उनीहरू हाम्रो कामप्रति सन्तुष्ट भएको आवाजहरू पाएका कारण हामी सन्तुष्ट नै छौँ। 

    यसबीचमा के कस्ता समस्या भोग्नुपर्‍यो गाउँपालिकामा तपाईंले?

    म २०४२ सालदेखि धेरै पटक गाउँ विकास समितिको जनप्रतिनिधि भएर काम गरेको थिएँ। पहिलेको काम गर्ने तरिका र अहिले फरक पाएको छुु। त्यति बेला ८० हजार रुपैयाँ बजेट आउँथ्यो र अहिले समानीकरण र सशर्त अनुदान गरी २४ करोड रुपैयाँ बजेट आएको छ। यसमा पनि विकास गर्ने रकम कमै छ। तर पनि हामी प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने भनेर अगाडि बढेका छौँ। तर, नयाँनयाँ मान्छेहरूलाई काम गर्न अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ। मैलेचाहिँ पहिले र अहिले धेरै फरक पाएको छु तर पनि पहिले नै आफूले काम गरिसकेकाले कुनै समस्या भएको जस्तो लाग्दैन।

    गाउँपालिकाका मुख्य समस्या केके छन्? 

    खासै समस्या केही छैन। गाउँपालिकाको बनावटचाहिँ अलि फरक छ। हामी विभिन्न पार्टीका साथीहरू समावेश छौँ । काम गर्दा कहिले काहीँ अप्ठ्यारो परिराखेको हुन्छ। सबैको विचार मिलाउन अलि समस्या हुने गर्छ तर पनि मैले आफ्नो अनुभवबाट सबैलाई मिलाएर गएको छु। त्यही भएर साह्रो समस्या छैन।

    स्थानीय तह संचालनमा नीतिगत वा व्यावहारिक केही समस्या छन् कि?

    हामीले बनाउनु पर्ने नीति नियम हामी आफैँले बनाउनुपर्छ। ती कानुनहरू अहिलेसम्म बन्न नसक्दा हामीलाई काम गर्न समस्या त भएको छ तर जुन सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने नारा छ, कानुन नहुँदा त्यो पूरा गर्न सकेका छैनौँ।

    नीतिगत समस्या ठूलो छ। यो मुलुकमा जेठो छोरो पहिला नजन्मिएर कान्छो छोरो पहिला जन्मिएर समस्या भोग्नुपरेको छ। अंश पाउने बेलामा पहिला कान्छालाई दियो तर जेठालाई दिएको छैन। हामीलाई स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ दिइयो। संविधानले हामीलाई सबै हक अधिकार दिएको छ तर प्रदेश र संघका नियम कानुनहरू नबन्दा हामीलाई काम गर्न धेरै अप्ठ्यारो परेको छ। नमुना कानुन भनेर संघ र प्रदेशले हामीलाई पठाइदिए। त्यसैको अधीनमा रहेर हामीले अहिलेसम्म १७ वटा बनाएका छौँ तर अहिले ती कानुन लागू गर्न संघ र प्रदेशले कानुन नबनाउँदा नीतिगत समस्या भोग्नुपरेको छ। यद्यपि हामीसँग व्यावहारिक समस्या भने कुनै छैन। 

    ती समस्या समाधान गर्न राज्य, प्रदेश सरकार र वा स्थानीय तह आफैँले गर्नुपर्ने के छ जस्तो लाग्छ?

    हामीले संविधान नै मूल कानुन हो भनेर अगाडि बढ्यौँ तर संविधानमा लेखिएका कुरासँग नबाझिने किसिमले विभिन्न किसिमका नियमहरू बनाउनुपर्ने रहेछ। कहिले संघीय सकारसँग बाझियो भनिन्छ, कहिले प्रदेश सरकारसँग भनिन्छ तर संघ र प्रदेशले बनाउनुपर्ने नीति नियम त्यहाँबाट बन्नुपर्छ। हामीले बनाउनु पर्ने नीति नियम हामी आफैँले बनाउनुपर्छ। ती कानुनहरू अहिलेसम्म बन्न नसक्दा हामीलाई काम गर्न समस्या त भएको छ तर जुन सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने नारा छ, कानुन नहुँदा त्यो पूरा गर्न सकेका छैनौँ।

    गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने विवाद थियो अहिले के भयो? 

    यससम्बन्धमा अहिले पनि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्काे निर्णय नहुँदासम्म यथास्थानबाट सेवा दिने भन्ने निर्देशन भएको छ।

    तपाईंको अबका पाँच वर्षे विशेष योजना के छन्?

    पाँच वर्षभित्र के गर्ने भन्ने आवधिक योजना अहिलेसम्म बनाइसकेका छैनौँ। भर्खर हामीले प्रोफाइलहरू तयार गर्दै छौँ।  कर्मचारीको अभावले गर्दा चैत महिनासम्म गर्न सकेनौँ। अहिले काम गर्ने बेलामा असार मसान्तको चटारो भएका कारण ती योजना बनाएका छैनौँ। तर हामीले विकास निर्माण, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत समग्र गाउँपालिकाको विकासका लागि योजना बनाई अगाडि बढ्नेछौँ।

विकास डाँगी

पत्रकार डाँगी थाहाखबरका दाङ संवाददाता हुन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]