|

बाँके : सर्वसाधारणलाई न्यायको आधारभूत सिद्धान्त र आवश्यकताका बारेमा बुझाउन नसक्दा न्यायप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुने गरेकोले आम नागरिकलाई न्यायको आधारभूत सिद्धान्तको बारेमा जानकारी दिन आवश्यक रहेको बाँकेका न्यायकर्मी, मानवअधिकारकर्मी र कानून ब्यवसायीले बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, इन्सेक, उच्च अदालतबार एशोसिएसन नेपालगञ्ज र एफडब्लुएलडीको संयुक्त आयोजनामा मंगलवार नेपालगन्जमा भएको ‘न्यायको अवस्था र चुनौती’ विषयक अन्तर-सम्वाद कार्यक्रमका सहभागीले यस्तो बताएका हुन्। 

कार्यक्रममा उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास नेपालगन्जका न्यायाधीश सारंगा सुवेदीले आम नागरिकलाई न्याय आधारभूत आवश्यकता हो भन्ने विषयमा बुझाउन जरूरी रहेको बताइन्। उनले जिम्मेवारीबाट पन्छिने र दोषारोपण गर्ने प्रवृति हावी भएका कारण पीडितले न्याय पाउन नसकेको बताउँदै कानुनको अक्षरस पालना हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले विधिको शासनको पालना गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिइन्। न्यायाधीश सुवेदीले भएको कानुनको प्रत्याभूति गर्न नसकेको आरोप लगाइन्।

सबै नागरिकलाई कानुनको जानकारी नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको बताउँदै न्याय पाउने मानिसको नैसर्गिक अधिकार भएको बताइन्। कार्यक्रममा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश केसीले रोम विधान अनुमोदन भए न्यायमा सहज हुने बताउँदै सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू हेरेर रोम विधान अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले समाज विभाजित हुँदा र राजनीतिकरण हुँदा पीडितले न्याय नपाएको बताए। 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्जका निर्देशक मुरारी खरेलले दण्डहीनता अन्त्यका लागि रोम विधान अनुमोदन आवश्यक रहेको बताए। इन्सेक नेपालगञ्जका संयोजक भोला महतले रोम विधान हालसम्म १२४ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेको र दक्षिण एसियामा दुई राष्ट्रले अनुमोदन गरेको जानकारी गराए। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी टेकबहादुर तामाङले अदालतका फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रहरी इकाई अदालतमा खटाइएको बताए।

अधिवक्ता बसन्त गौतमले सत्य निरूपण र वेपत्ता आयोगले ल्याएको विधेयकमा गम्भीर प्रकृतिका घटनाका दोषीलाई सामुदायिक निगरानीमा राख्ने भनिएकोप्रति आपत्ति जनाए। उनले न्याय पहुँचयोग्य हुनुपर्ने र रोम विधान अनुमोदन आवश्यक रहेको बताए। उच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष बलबहादुर चन्दले न्यायका विषयमा बेला बेलामा छलफल हुनु आवश्यक रहेको बताउँदै न्याय प्राप्तीमा सहज पहुँच आवश्यक रहेको बताए। जिल्ला अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष मो.अयुव सिद्दीकीले न्याय छिटो-छरितो र सबैको पहुँच हुनुपर्ने धारणा राखे। 

नेपाल पत्रकार महासंघका जिल्ला अध्यक्ष ठाकुरसिंह थारूले न्याय लिने दिने भन्दा पनि अनुभूति गर्ने विषय भएको बताए। अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्यायले न्याय प्रणाली परम्परागत भएको बताए। अधिवक्ता पदम पाण्डेले कानुनको पालना नहुँदा समस्या आएको बताए। अधिवक्ता लोकबहादुर शाहले सत्य र तथ्यमा सबै एक हुनुपर्ने बताउँदै पीडितलाई न्याय दिन सबैले आ-आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.