काठमाडौं : कुमार राउतले असार लागेपछि कार्यालयमा हाजिर गर्न पाएका छैनन्। महिला आयोगमा कार्यरत उनी नियमित कार्यालय जान्छन्, तर काम नगरी फर्कन्छन्।
१७ वर्ष सवारी चालकको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका राउतलाई यसरी कामबाट सरकारले हटाउला भन्ने लागेकै थिएन। ‘मैले धेरै हाकिमलाई गाडीमा घर र कार्यालय ओसारें तर मेरो पिरमर्का बुझ्ने आज कोही भएनन्’, उनले भने। परिवारमा एक्लो कमाउने राउतको जागिर नहुँदा छोराछोरी पाल्ने सुर्ताले उनी छटपटिएका छन्। यो खबर अन्नपूर्ण पोष्टले छापेको छ।
निर्मला भुजेलले पनि कार्यालयमा हाजिर गर्न पाएकी छैनन्। मुद्रण विभागमा कार्यालय सहयोगी भुजेलले कार्यालयका टेबल पुछ्ने, चियाले सत्कार गर्ने, कार्यालय चिटिक्क पार्ने काममा ९ वर्ष बिताइन्। ‘असार लागेपछि हाजिर गर्न दिइएको छैन, खाइरहेको जागिर एक्कासि छाड्नुपर्ला भन्ने सोचेकी थिइनँ। अब परिवारको खर्च कसरी धान्ने?’, उनले गुनासो गरिन्।
कुमार र निर्मला मात्रै होइन, विभिन्न सरकारी निकायमा कार्यरत ३० हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई सरकारले एकैपटक हटाउने तयारी गरेको छ। अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा रहेका तल्लो तहका कर्मचारीलाई सरकारले एकैपटक हटाउने गृहकार्य अघि बढाएको हो।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसहित विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा आयोगमा कार्यरतलाई बिदा गर्न लागिएको हो।जागिरबाट हट्नुपर्ने भएपछि प्रभावित कर्मचारीहरू पुनर्वहालीको माग गर्दै सरकारविरुद्ध आन्दोलित बनेका छन्।
सरकारले भने संघीयतामा कतिपय कार्यालय खारेजीमा परेको र स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी समेत कटौती भएकाले अस्थायी र करारका कर्मचारी आवश्यक नपर्ने भन्दै हटाउने निर्णय भएको बताउँदै आएको छ। कर्मचारीले आन्दोलन व्यापक पार्न थालेपछि उनीहरूको मागबारे छलफल गर्न मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीको अध्यक्षतामा सचिव बैठक बसेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।