काठमाडौं : मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै अस्थायी कर्मचारी घटाउने नीतिअनुसार सरकारले उनीहरूलाई साउन १ देखि कार्यालय नआउनु भनेको थियो तर जब हाजिर गर्न नपाएका हजारौँ कर्मचारी बहालीको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिए सरकारको निर्णय एक दिन पनि कार्यान्वयन हुन पाएन।
कान्तिपुर दैनिक लेख्छ, यसरी आन्दोलनमा उत्रिनेमा सबैभन्दा धेरै थिए, सवारी चालक। उनीहरूलाई हटाउँदा अधिकांश सहसचिवको गाडी नै नचल्ने अवस्था आएपछि सरकार अस्थायी, करार र ज्यालादारीका समेत सबै कर्मचारीलाई असोज मसान्तसम्म काममा फर्कायन बाध्य भएको हो।
मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी असोजसम्म अस्थायी, करार र ज्यालादारीका सबै कर्मचारीलाई बुधबारदेखि नै हाजिर गराउने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयका सचिहरूलाई निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले जानकारी दिए।‘आ–आफ्ना मन्त्रालयमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीलाई तीन महिना व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ’, उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।