काठमाडौं : सरकारले सिन्डिकेटधारी यातायात समितिको स्वामित्वमा रहेको सबै सम्पत्ति सञ्चालन खर्च कटाएर राष्ट्रियकरण गर्ने भएको छ।
असार ३१ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ तथा दुवै मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित बैठकले कर्मचारीको तलव-भत्ता-घरभाडा, इन्घन, पानी-बिजुली खर्चलगायतको दायित्व सरकराले नै ब्यहोर्ने गरी समितिको अचल सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
गृहमन्त्री थापा जसरी पनि समितिको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने अडानबाट पछि नहटेपछि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री महासेठले सुरुमा विरोध जनाएको खबर कारोबार दैनिकले छापेको छ। तर गृहमन्त्री थापाको अडानपछि महासेठ पनि सिन्डिकेटधारी समितिको सम्पत्ति सरकारका नाममा ल्याउने विषयमा सहमत बनेका हुन्।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार समितिको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेसँगै गत चैत्र यता ४ महिनाको सचालन खर्च आधिकारिक र प्रमाणित कागजातका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुबाट सञ्चालन खर्चमा लागेको रकम भुक्तानी गरिने छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।