हरेक कालखण्डमा ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तन हुँदै आए, यद्यपि, राजनीतिक परिवर्तनको व्यावहारिक अनुभूति जनताले गर्न सकेनन्। राजनीतिक परिवर्तनले मुलुकको शासन व्यवस्थाको शब्दावली परिवर्तन गरिदियो तर एकदलीय शासन प्रणाली र गणतन्त्र शब्दले जनताको जनजीविकामा कुनै फरक पार्न सकेन।
मुख्यत: प्रजातन्त्रिक व्यवस्थादेखि गणतन्त्र स्थापनासम्म आइपुग्दा मुलुकमा अस्थिर सरकार, भ्रष्टाचार, हत्या र हिंसा बढ्दै गए। राजनीति र राजनीतिक दलहरूप्रति जनचासो पनि घट्दै गयो।
यहि अस्थिर सरकारको अन्त्य, राजनीतिक सुशासन र आर्थिक समृद्धिको नारासहित जनइच्छा र चासोलाई सम्बोधन गर्ने चुनावी रणनीतिसहित वाम गठबन्धन चुनावी मैदानमा होमिएको थियो। गठबन्धनले राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि र पारदर्शिता कायमलाई नै चुनावी घोषणापत्रको मुख्य राजनीतिक कार्यभारको रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए।
पाँच दशकसम्म राजनीतिक आन्दोलनले थला परेको अर्थतन्त्र उकास्ने वाम गठबन्धनको चुनावी नाराले जनइच्छा र आकांक्षालाई सम्बोधन गरेको पाइन्थ्यो। यस कारण मुलुकमा व्याप्त चरम भ्रष्टाचार, बेथिति र हिंसाको अन्त्य गरी मुलुकको आर्थिक समृद्धिकै लागि वाम गठबन्धनलाई जनताले दुई तिहाइ जनमत दिएका थिए।
जनताको अभिमत र जनमत अघिल्ला सरकारभन्दा वाम गठबन्धनप्रति बढी अपेक्षा र मुलुकको आवश्यकता पूरा गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी र चुनौती दुवै थपिदिएको थियो।
अघिल्लो सत्ता सञ्चालनको क्रममा छिमेकी मुलुकको अघोषित नाकाबन्दीविरुद्ध जबर्जस्त राष्ट्रवादी नेताको ताज पहिरिएका ओलीको दोस्रो सत्ता सञ्चालन बढी जनअपेक्षा र मुलुकको आवश्यकता अनुरूप अघि बढ्ने आँकलन गरिएको थियो।
सत्ता सञ्चालनको पूर्वार्द्धमा सुन तस्करी, गुण्डागर्दी र सिन्डिकेटविरुद्ध सरकार निर्ममताका साथ प्रस्तुत हुँदै गर्दा ओली सरकारप्रति जनविश्वास बढ्दै थियो। राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्न पल्केका तस्कर, बिचौलिया र ठेकदारहरूप्रतिको सरकारको आक्रमणले मुलुकमा, भष्टचार अन्त्य भई सुशासन कायम हुनेमा जनताहरू आशावादी थिए।
नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको सामाजिक न्याय, समानता, आर्थिक समृद्धि र विकाससहितको समाजवादको यात्रामा सरकारको नेतृत्व गरेको सय दिन कटिसकेको छ।
पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दा जनअपेक्षा र चुनावी घोषणापत्रमा प्रस्तुत गरिएका राजनीतिक वाचाहरू कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री ओली फितलो देखिएका छन्। यातायातको सिन्डिकेट तोड्ने, सुन तस्करीलाई कारवाही गर्ने र निर्धारित समयमा काम नगरेवापत सडकका निर्माण व्यवसायीलाई कारवाही गर्ने सुरुवाती कदमप्रति आफ्नै दलका शीर्ष नेतृत्व र कार्यकर्ता नै मुछिने डरले ती कार्य बीचैमा रोकिए। महिनौँ दिन बितिसक्दा पनि छानबिन समितिको प्रदिवेदन किन आएन, तस्करी र भ्रष्टाचारीलाई किन कारवाही भएन? जनताले दुई तिहाई जनमत के निर्धो र साधारण जनतालाई कारवाही र मूल्य वृद्धि गर्नका लागि दिएका हुन्?
प्रमका सय दिनका पछिल्ला यस्ता क्रियाकलापले चुनावी घोषणापत्रमा जनता समक्ष जाहेर गरेका प्रतिवद्धता पूरा नहुने थप आशंका थपिएको छ। ओलीले सत्ता सञ्चालनमा हिजोका सरकार प्रमुख राजनीतिक आचरणलाई नै निरन्तरता दिएको पाइएको छ। ओलीको नेतृत्वको वाम सरकारमा नातावाद, कृपावाद र नेकपावाद मौलाएको छ।
अंसवैधानिक नियुक्ति र गठन
नेपालको संविधान, २०७२ को भाग २४ को धारा २४५ को उपधारा ८ मा निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्चाचन आयुक्त र आयुक्त भइसकेका व्यक्तिहरू अन्य सरकारी नियुक्तिहरूका लागि अवैध हुने संवैधानिक प्रावधान छ। यसको अर्थ निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूले कुनै राजनीतिक पद तथा स्वार्थका कारण कुनै दललाई सहयोग नगरून् भन्ने हो। यद्यपि, गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीलाई भारतका लागि नेपाली राजदूत सिफारिस गरेको छ, जुन संविधानको मर्म र भावनाविपरित छ।
त्यस्तै, सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन आदेश, २०७४ पारित गरी यसअघिको आयोगका उपाध्यक्षसहित आठ सदस्यीय रहने प्रावधानलाई संशोधन गरी उपाध्यक्षसहित पाँच सदस्यीय मात्रै रहने व्यवस्था गरेको थियो। यस प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उपाध्यक्षसहित सात सदस्यीय राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन गरेका छन्।
प्रम आफैँले आफ्नै घोषणा ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’लाई सार्थक तुल्याउनेमा भन्दा पनि पूर्ववर्ती सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू बदर गर्दै, राजनीतिक आस्थाअनुरूप आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने, नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न र दुई तिहाईको बलमा असंवैधानिक राजनीतिक नियुक्ति गर्नतर्फ ढल्केको प्रस्टै देखिन थालेको छ। यसबाट दुई तिहाई जनमतसहित सत्ताको बागडोर सम्हालेका प्रम ओली संविधानविपरीत हिँडेका देखिन्छन्।
असारे विकास र आर्थिक अनियमितता
वर्षान्तमा हुने काम र निकासाको रोग रोक्नका लागि वि.सं. २०६८/०६९ को विनियोजन ऐन र सार्वजनिक लेखा समितिले ११ महिनासम्म ८० प्रतिशत र बाँकी असार महिनामा २० प्रतिशत खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिदिएको थियो। उक्त पुँजीगत खर्च गर्न नपाउने व्यवस्थालाई कुल्चँदै वाम सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम ३१ दिनमा २८ प्रतिशत रकम भुक्तानी दिएको छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सार्वजनिक बिदाको दिन अर्थात् गत असार ३० गते शनिबारको दिनमा मात्र चार अर्ब १३ करोड २२ लाख ५३ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेटको चेक काटिएको छ। सरकारी ढुकुटीको रकम जसरी पनि खर्च गरेर उपलब्धिका रूपमा देखाउन सार्वजनिक बिदाका दिनमा पनि चेक काटिनुले ओली नेतृत्वको सरकारको वित्तीय सुशासनको नारा र भूमिकामाथि नै गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।
परनिर्भरताको विकास
भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार, चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा कुल ११ खर्ब छ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भई ७४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको निकासी भएको छ, जसबाट मुलुकले १० खर्ब ३२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ व्यापार घाटा भोग्नुपरेको छ। सरकारले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन साना तथा मझौला घरेलु उद्योगको विकासमा जोड दिए पनि बन्द रहेका नेपाल औषधि लिमिटेड, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, वीरगञ्ज कृषि औजार कारखाना, ओरिएन्टल म्याग्नेसाइट, गोरखकाली रबर उद्योग, नेपाल मेटल कम्पनी, बुटवल धागो कारखाना जस्ता उदयोगहरू पुन: सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। मुलुकका कलकारखानाहरू बन्द हुने र देशका युवाशक्ति रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुने क्रमले देश समृद्ध हुँदैन। यसले मुलुक दिन प्रतिदिन वैदेशिक परनिर्भरतामा धकेलिएको छ।
वैदेशिक परनिर्भरतालाई कम गर्न स्वदेशी उत्पादन र युवा रोजगारीलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालहरूको कुनै बहस, ध्यान र अभ्यास देखिँदैन। जनताको विकासप्रतिको स्वाभाविक अपेक्षा र आवश्यकतालाई लत्याउँदै अतिमहत्त्वाकांक्षी योजनाहरूको परिकथा सुनाउँदैमा प्रधानमन्त्रीका दिनहरू बितिरहेका छन्। धुलो, धुवाँ र सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न नसकेर दैनिक जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। प्रमले अझै मोनोरेलको सपना देख्न छाडेका छैनन्। जनताका दैनिक आवश्यकता पूर्ति गर्नु ठूलो हो कि जनतालाई महत्त्वाकांक्षी योजनाको सपना देखाउनु?
अर्कोतर्फ वाम गठबन्धनको चुनावी नारामा सूचना प्रविधि सर्वसुलभ बनाउने प्रचार गरिएको थियो। सत्ता सञ्चालनको एक सय दिन नपुग्दै आफैँले जाहेर गरेको चुनावी प्रदिबद्धताविपरीत ओली नेतृत्वको सरकारले फोन र इन्टरनेट सेवा दस्तुर बढाएर जनतालाई सूचनाको पहुँचबाट टाढा पुर्याएको छ। विश्वभर दूरसंचार सेवा सस्तो र सुलभ हुँदै गर्दा हामीकहाँ बढ्नुपर्ने कारण के हो? जनताले प्रयोग गर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा मूल्य वृद्धि गर्दैमा आर्थिक समृद्धि हुन्छ र?
अन्त्यमा,
धेरै अपेक्षा र चुनौतीका बीच आफ्नो जीवनकालमा दोस्रो पटक सत्ताको बागडोर सम्हालेका प्रम ओलीका पछिल्ला राजनीतिक क्रियाकलापले पहिले सत्ता सञ्चालनको क्रममा पहिरिएको राष्ट्रवादको जामा खोलिएको छ। आर्थिक समृद्धि होइन, चरम भ्रष्टाचार मौलाएको छ। सुशासन होइन, कुशासन फस्टाएको छ। बहुमतका नाउँमा स्वतन्त्रता होइन, अधिनायकवाद लादिएको छ। आत्मनिर्भरता होइन, परनिर्भरता बढेको छ। ऐतिहासिक अवसरलाई आफ्नो दलमा, गुटमा र कार्यकर्तामा सीमित गर्दै गर्दा सिंगो देश चरम भ्रष्टाचार र बेथितिले गुम्सिएको छ। अत: वाम सरकारको सय दिनको सत्ता सञ्चालन र जनप्रतिक्रिया अपेक्षाकृत छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।