‘सरकार कहिल्यै झुक्न चाहँदैन’

|

काठमाडौं : प्रा.डा. गोविन्द केसीको यो अनसन १५औँ हो। उनी अनसन बस्दा कहिले तत्कालीन एमाले, माओवादी त कहिले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्यो। त्यति मात्र होइन, गैरराजनीतिक व्यक्तिको नेतृत्वमा बनेको सरकारले पनि उनको अनसन भोग्यो। 

केसी सत्ता पक्षको टाउको दुखाइ बन्दै आएका छन् भने प्रतिपक्षका एजेण्डा। तर अनसनरत डा. केसी भने सधैँ प्रतिपक्षका मसला बन्दै आएका छन्। केसी अनसन बस्नेबित्तिकै सधैँ प्रतिपक्षले उनको मुद्दालाई संसदमा आफ्नो दलको एजेण्डा बनाउने गरेको छ। 

केसी अनसनमा बस्दा कुनै समय प्रतिपक्षमा रहेका दलहरू अहिले सरकारमा छन्। उनीहरूले केसीको आलोचना गरिरहेका छन्। केसी अनसनमा बस्दा सरकारमा भएको दल नेपाली कांग्रेस भने केसीको समर्थन गर्दै सडक तथा सदनसम्म आन्दोलन गरिरहेको छ। डा. केसीको अनसन १५औँ पटक चल्दै गर्दा पनि उनी प्रतिपक्षको मसला बन्ने क्रम जारी छ। कहिले त्यही दल प्रतिपक्षबाट विरोध गर्छ त कहिले सरकारमा भएर केसीकै विरुद्ध खनिँदै आएको छ। यस पटक भने केसीको अनसनलाई प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले मसला बनाएको छ। केही समयअघिसम्म कमजोर प्रतिपक्षको भूमिकाको आरोप खेपिरहेको कांग्रेस केसीकै एजेण्डाले अहिले कडा प्रतिपक्षको परिचयमा छ। 

कांग्रेसले पटक पटक सडकमा आन्दोलन त गरी नै रहेको छ भने सदन पनि यही विषयले पटक पटक अवरोध गर्दै आएको छ। तर केसीका माग भने छ वर्ष पहिला अनसन बस्दा र अहिले उस्तैउस्तै छन्। फरक यति छ कि केसी अनसन बस्दैपिच्छे प्रतिपक्ष भने छुट्टाछुट्टै बनेका छन्। अहिले सरकारमा रहेको नेकपा कुनै समय प्रतिपक्षमा हुँदा यस्तै गर्थ्यो। उसले पनि सडकदेखि सदनसम्मै आन्दोलन गर्दै आएको थियो यही विषयमा। केसीका मुद्दालाई लिएर त्यसबेला तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको खेदो खन्ने नेकपाका नेताहरू अहिले केसीको विपक्षमा छन्। तर त्यसबेला उनीहरूले समाजिक संजालमा केसीको समर्थनमा राखेका विचारहरू भाइरल बनेका छन्। 

डा. केसी २०६९ असारमा पहिलो पटक चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै अनसनमा बसेका थिए। त्यसबेला उनी पाँच दिन अनसन बसेका थिए। त्यसबेला एमाले र केही मधेसवादी दलको समर्थनमा तत्कालीन एनेकपा माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए। त्यसबेला प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस केसीको मुद्दामा खरो उत्रिएको थियो। त्यसपछि केसी बाबुरामकै पालामा लगत्तै छ दिन अनसन बसे। त्यसपछि उनी २०७० पुसमा त्यही मागलाई दाहोर्‍याएर १० दिन अनसन बसे। त्यसबेला सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष थिए। त्यही वर्षको माघमा पनि डा. केसी आठ दिन अनसन बसे। 

२०७० मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बने। उनलाई तत्कालीन एमालेको समर्थन थियो। सुशील कोइरालाको पालमा २०७० फागुनमा १२, भदौमा १४ र असोजमा १२ दिन गरी तीन पटक अनसन बसेका थिए केसी। त्यस समय तत्कालीन एनेकपा माओवादी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा संविधानसभामा थियो। उसले डा. केसीको माग आमजनताको माग भएको भन्दै तत्काल पूरा गर्न सरकारलाई दबाबसमेत दिएको थियो। तत्कालीन सरकारले डा. केसीका माग पूरा गर्नका लागि प्रतिवेदन तयार पार्न केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय आयोग बनाएको थियो।

२०७२ सालमा संविधान निर्माणपछि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा तत्कालीन एनेकपा माओवादीको समर्थनमा सरकार बन्यो। त्यसबेला कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा थियो। २०७३ साउनमा पनि डा. केसी १५ दिन अनसन बसे। त्यसबेला पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको राम्रै मसला बने उनी। प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सडक र सदनबाट आन्दोलन गरेको थियो। त्यही वर्ष तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए।

उनी कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। २०७३ असोजमा पनि डा. केसी १२ दिन अनसन बसेका थिए। त्यसबेला प्रतिपक्षमा तत्कालीन एमाले थियो। एमालेले पनि सडक र सदन तताएको थियो। एमाले नेताको समाजिक संजालमा पनि केसीले निकै स्थान पाए। एमाले नेताहरू केसीलाई भेट्न बारम्बार अनसन स्थल गइरहन्थे। 

त्यसपछि सोही वर्षको कार्तिकमा २२ दिन केसी अनसन बसे। त्यो बेला पनि प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री थिए। माओवादी केन्द्रकै समर्थनमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधनमन्त्री भएपछि पनि चार पटकसम्म केसी अनसन बसे। उनी २०७४ साउनमा २३ दिन, असोजमा तीन दिन, त्यही महिनाको अन्तिममा १४ दिनसम्म अनसन बसे। त्यसपछि पुसमा छ दिनसम्म उनी अनसन बसे। त्यही समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले माथेमा प्रतिवेदनको आधारमा संसदमा चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश प्रस्तुत गरे। उक्त अध्यादेश पारित पनि भयो। 

तर संघीय संरचनाअनुसार भएको निर्वाचपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बनेको लगभग दुई तिहाईको सरकारले उक्त अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने नाममा सरकारले विधेयकलाई तोडमोड गरेको भन्दै केसी १५औँ पटक अनसन बसे। यस पटक पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले केसीलाई सडक र सदनबाटै साथ दियो। उनलाई कांग्रेसले मात्र होइन, यसअघि प्रतिपक्षमा रहेका सबै दलले सरकारलाई दबाब दिँदै साथ दिने गरेका छन्। 

सरकार कहिल्यै आफू झुक्न नचाहने भएका कारण पनि केसीको सही माग हुँदाहुँदै पनि पूरा गर्नतर्फ नलाग्ने राजनीतिक विश्लेषक हरिविनोद अधिकारी बताउँछन्। ‘वास्तवमा केसीका माग सत्य हुन्। त्यो प्रतिपक्षमा हुँदा देखिन्छ’, उनले भने, ‘सत्ता पक्ष सधैँ झुक्न चाहँदैन। उसले थोरै दिएर धेरै दिएको जस्तो बनाउन चाहन्छ। अहिलेको सरकार पनि प्रतिपक्षमा भएको भए आन्दोलनमै हुन्थ्यो।’ केसीका माग सत्ताबाट प्रतिपक्षमा आएपछि मात्र राजनीतिक दलले देख्ने गरेको अधिकारी बताउँछन्। 

तर कांग्रेसले भने यस पटक केसीका मागलाई स्वार्थमा सडक र सदनबाट साथ नदिएको बताए। ‘सधैँका प्रतिपक्षीले सरकारको विरोध गर्न र नाफा नोक्सान हेरेर डा. केसीका पक्षमा बोल्थे। तर यस पटक प्रमुख प्रतिपक्षी दलले स्वर्थमा नभई आफ्नै एजेण्डलाई केसीको पक्षमा उठाइरहेको छ’, उनले भने, ‘कांग्रेस सरकारमा भएकै समयमा केसी र माथेमाको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर विधेयक ल्याएको थियो। अहिलेको सरकारले त्यो विधेयक तोडमोड गर्ने काम गर्‍यो। कांग्रेसले ल्याएको विधेयक तोडमोड भएपछि यो कांग्रेसकै मुद्दा हो।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.