|

उदयपुर ; जिल्ला अदालत उदयपुरले गएको आर्थिक वर्षमा लक्ष्य भन्दा बढी मुद्दा फैसाला गरेको छ। अदालतका अनुसार आव २०७४/०७५ मा ८६२ मुद्दा फैसला गर्ने लक्ष्य लिएकोमा एक हजार ६४ मुद्दा किनारा लगाएको हो।

जिल्ला न्यायाधीश तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटाले सोचेभन्दा बढी मुद्दा फैसला गरेर टुंगो लगाएको जानकारी दिए। ‘०७५ असार मसान्तसम्म अर्थात एक आर्थिक वर्षमा एकहजार ४१५ मुद्दा दर्ता भएका थिए,’ उनले भने, ‘जसमा एक हजार ६४ मुद्दा किनारा लागेको छ। ३५१ वटा बाँकी छन्।’ प्रतिशतका आधारमा ७५.१९ प्रतिशत भएको अदालतको दावी छ।

अदालतका स्रेस्तेदार ऋतबहादुर मगरकाअनुसार अघिल्लो आब. बाट ५८५ वटा मुद्दा समेत थियो। जसमा आव २०७४/०७५ मा ६४६ मुद्दा दर्ता हुने र नयाँ पुरानो जम्मा २३१ मुद्दाको संख्या हुने अनुमान राखेको थियो। फर्छ्याैटको संख्या ८६२ वटाको लक्ष्य थियो। दुई न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश सापकोटाको इजलासमा ४३१ लक्ष्य लिइएकामा ५७४ मुद्दा किनारा लागेको छ। त्यसैगरी न्यायाधीश तीर्थराज केसीको इजलासमा ४३१ मुद्दाको लक्ष्य लिइएकोमा ४९० वटा फैसला गरेको अदालतको भनाइ छ।

न्यायाधीश सापकोटाका अनुसार ९ महिना भित्रको मुद्दाको संख्या २११, नाैदेखि १२ महिना भित्रका ८८ वटा, एकवर्षदेखि १८ महिनासम्मको ५० वटा, १८ महिनादेखि २ वर्ष भित्रका दुईवटा गरी कुल ३५१ वटा मुद्दा फर्छ्याैटका लागि बाँकी छन्। निरन्तर सुनुवाइतर्फ दर्ता भएको ३ महिनाभित्र २० वटा, ३ महिना नाघेका १० वटा र ६ महिना नाघेका २७ वटा मुद्दा फैसला भएको बताइएको छ। त्यसैगरी थुनुवातर्फ १०७ वटा, फर्छ्याैटतर्फ ५२ वटा मुद्दा किनारा लागेका छन्। मेलमिलापमा पठाएको संख्या १०२, मेलमिलाप भएको संख्या २४, मेलमिलाप हुन नसकी फिर्ता भएको ६० वटा, प्रतिक्रियामा १८ वटा मुद्दा रहेको अर्का न्यायाधीश केसीले बताए।

जिल्लामा सूचीकृत मेलमिलापको संख्या २१ जना छन्। मुद्दाको अंग पुर्‍याउनेको लक्ष्य ९४९ रहेकोमा प्रगतितर्फ १ हजार २४९ रहेको पाइएको छ। त्यसैगरी मुलतवी मुद्दातर्फ जिम्मेवारी संख्या १०८ वटा, २०७४/०७५ मा १६ गरी जम्मा १२४ छन्। त्यस्तै मुलतवीबाट जागेको संख्या २८ र बाँकी मुलतवी संख्या ९६ छ। अदालतले फैसला कार्यान्वयनतर्फ निवेदन पर्ने अनुमान १९३, फर्छ्याैट लक्ष्य १४५ लिएकोमा ९३ वटा फर्छ्याैट मात्र भएको छ।                      

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.