बुटवल : प्रदेश ५ सरकारले साउन १ देखि कर संकलनको अधिकार पाएसँगै नयाँ करको दर तय गरेको छ। प्रदेश-५ प्रदेश आर्थिक ऐन २०७५ राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै ऐनमा उल्लेखित कर प्रणाली लागू भएको हो।
प्रदेश कर तथा गैर कर राजश्व सम्बन्धी ऐन २०७५ मा पाँच वटा शीर्षकमा कर र ४ वटा शीर्षकमा गैर कर लगाउने व्यवस्था छ। जसमा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी कर, कृषि आय कर, मनोरञ्जन र विज्ञापन कर छन्। गैरकरमा सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, प्राकृतिक स्राेत शुल्क र दण्ड जरिवाना छन्। यी मध्ये सवारी कर प्रदेश सरकार आफैँले उठाउने छ।
अरु स्थानीय तहले संकलन गर्नेछन्। कर उठाउनेले ६० र पाउनेले ४० प्रतिशतका दरले रकम बाँडफाँड हुनेछ। प्रदेश सरकारले कुनै पनि करको दर बढाएको छैन। करको दर बढाएर प्रदेशका जनताको ढाड सेक्ने पक्षमा सरकार नभएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमले बताए। सरकारले चालु वर्षमा दुईअर्ब ४० करोड रुपैयाँ राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ। जसको मुख्य स्राेत घरजग्गा र सवारी कर हो।
घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क स्थानीय तहले संकलन गर्ने प्रावधान रहे पनि आवश्यक पूर्वाधार तयार भइनसकेकाले हाललाई मालपोत कार्यालयले नै संकलन गर्ने सचिव गौतमको भनाई छ। संकलित कर मालपोतले ४० प्रतिशत प्रदेश सरकार र बाँकी ६० प्रतिशत स्थानीय तहहरूलाई बाँडफाँड गरी दिने व्यवस्था भएको छ। सामूहिक खेतीका लागि र उत्पादनमूलक उद्योगका लागि जग्गा खरीद गर्दा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था ऐनमा छ। भूमीहीन, मुक्त कमैया हलिया परिवारलाई घरजग्गा रजिष्टेशन, सेवा र रोक्का शुल्कमा पूर्ण छुट दिइएको छ। पूर्ण अपांगता दलित तथा पिछडा वर्गले ५० प्रतिशत छुट पाउनेछन्।
सवारी कर साविकका यातायात कार्यालयमार्फत संकलन हुनेछ। व्यक्तिले स्थायी वा बसाइँ सरी आएको या पेशा व्यवसाय तथा कारोबार दर्ता भएको स्थानको कार्यालयमा सवारी साधन दर्ता गरी कर बुझाउनु पर्नेछ। टाँगा, रिक्सा र विद्युतीय रिक्साको कर स्थानीय तहले उठाउने छ। सिण्डीकेट अन्त्यलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कम्पनीमा दर्ता भएका सार्वजनिक सवारीले २५ प्रतिशत कर छुट पाउनेछन्। बिद्युतीय सवारी साधनलाई छुट छ। प्रवेश शुल्कका रुपमा भारतीय नम्बर प्लेटका साना गाडीलाई १६०, छ चक्केलाई २४० र त्यो भन्दा माथिकालाई ३२० पटके शुल्क लाग्ने छ।
कृषि आय करमा प्रदेश सरकारको एकाधिकार रहने छ। यो कर लागू भए राजश्व बाड्नु पर्ने छैन। यो स्वयं घोषित कर हो। किसानलाई चार लाख सम्मको आयमा कर लाग्ने छैन। दश लाखसम्म ५ प्रतिशत, बीस लाखसम्म १० र सो भन्दामाथि १५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। प्राकृतिक स्राेत शुल्कका लागि नेपाल सरकारको नीति अनुरुप सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी स्थानीय तहले ढुंगा, गिट्टी संकलन गर्न पाउने छन्। प्रदेश सरकारले यससम्बन्धी कार्यविधि पनि तयार गर्न लागेको सचिव गौतमको भनाई छ। ढुंगा गिट्टी बालुवामा प्रतिक्युफिट तराइमा ६ र पहाडमा ३, माटो तराइमा २ र पहाडमा एक रुपैयाँ र दहत्तर बहत्तर एक रुपैयाँ प्रतिकेजी शुल्क लाग्ने छ।
अवदेखि चलचित्र, नाटक वा भिडियो घर र थिएटरले टिकट मूल्यको ५ प्रतिशत कर बुझाउनु पर्नेछ। सर्कस, खेल, जादु, चटके मेला तथा प्रदर्शनीहरूले पनि टिकटको पाँच प्रतिशत या टिकट नभए दिनको १० हजार, सात दिनको ५० हजार, १५ दिनको १ लाख, एक महिनाको डेढ लाख कर लाग्नेछ। तर प्रदेशका पहाडी जिल्ला पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची र प्युठानमा उल्लेखित रकमको ५० प्रतिशत र रोल्पा, रुकुमका लागि २५ प्रतिशत तोकिएको छ।
साउनदेखि कुनै पनि प्रचार सामग्री तथा विज्ञापन गर्नु परे स्थानीय तहसँग अनुमति लिएर कर तिर्नु पर्नेछ। प्रदेश आफैँले निर्माण गरेको वा संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका पर्यटकीय स्थलमा पर्यटन शुल्क लिइने छ। पर्यटक प्रवेशकै आधारमा शुल्क लिन पाइने छैन।
निकासी कर खारेज
प्रदेश पाँचमा यसअघि लिइने आन्तरिक निकासी शुल्क उठाउन रोक लगाइएको छ। जिल्ला समन्वय समितिले उठाउँदै आएको पशु चौपाया तथा जडीबुटी, कृषि सामग्री कर तथा शुल्क लिन नपाइने भएको हो। त्यस्तै तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले निर्माण गरेका बाटोमा लगाइने पटके सवारी साधन कर पनि हटाइएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कतै पनि यस्तो कर लिन पाउने व्यवस्था नभएकाले साउन १ गतेदेखि यस्ता कर खारेजी भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव जनार्दन पौडेलले बताए।
आइन्दा यस्ता कर उठाएको पाइए कानुन बमोजिम तत्काल कारवाही गरिने बताए। प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा कहिँकतै कुनै संघ संस्था वा स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिका नाममा यस्ता कर उठाएको पाइए तत्काल खबर गर्न पनि उनले प्रदेशवासीलाई आग्रह समेत गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।