काठमाडौं : सरकारको एउटा निर्णयले देशभरका ५०० भन्दा बढी विकास समिति खारेज हुने भएको छ। असार २० मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकल विकास समिति ऐन २०१३ बमोजिम गठन भएका सबै विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
खारेज गर्नु नपर्ने भएमा कारणसहित १५ दिनभित्र जवाफ दिन सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। असार २० को मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयअनुसार मन्त्रालयले जवाफ पठाउने म्यान सकिएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।
सरकारले विकास समितिहरुको खारेजीसँगै कुनै मन्त्रालयमातहत कुनै विकास समिति आवश्यक भए औचित्यसहित पेस गर्न मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।