तीन प्रकारका पार्टी सदस्य, ३२ विभाग
तीन प्रकारका पार्टी सदस्य, ३२ विभाग
काठमाडौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा)को अन्तरिम विधान र नियमावली तयार भएको छ। तत्कालिन ने क पा एमाले र ने क पा मओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएपछि बनेको ने क पाको अन्तरिम विधान नियमावली कार्यदलले तयार पारेको विधानले अन्तिम रुप पाएको हो।
ने क पाका महासचिव विष्णु पौडेल संयोजक तथा देवप्रसाद गुरुङ, बेदुराम भुसाल र खिमलाल देवकोटा सदस्य रहेको अन्तरिम विधान नियमावली मस्यौदा कमिटीले १६ अध्याय र ७३ धाराको अन्तरिम विधान तयार पारेको हो। कार्यदलले ११ अनुच्छेद र ३३ दफासहितको पार्टी सञ्चालन नियमावली समेत तयार पारेको छ।
अन्तरिम विधानमा जनवादी केन्द्रीयता ने क पाको सङ्गठनात्मक संचरना हुने उल्लेख गरिएको छ। सङ्गठनात्मक जीवनमा व्यक्ति कमिटीको मातहत, अल्पमत बहुमतको मातहत, तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटीको मातहत, सबै सदस्य तथा कमिटीहरू केन्द्रीय कमिटीको मातहत, केन्द्रीय कमिटी राष्ट्रिय महाधिवेशनको मातहत र महाधिवेशन प्रतिनिधिमार्फत सङ्गठित सदस्यहरूको मातहत हुने विधानमा व्यवस्था गरिएको छ।
पार्टीको सम्पूर्ण अधिकार सङ्गठित सदस्यमा निहीत रहने एवं निर्णय प्रक्रियामा जनवाद र निर्णय कार्यान्वयनमा केन्द्रीयता हाबी हुने उल्लेख छ। अन्तरिम विधानमा उल्लेख भएअनुसार निर्णय प्रक्रियामा मत राख्ने स्वतन्त्रता र निर्णय कार्यान्वयनमा एकरूपता हुनेछ। निर्णय कार्यान्वयन गराउँदा बहुमतले अल्पमतको कदर गर्नुपर्नेछ तर बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सकिनेछ।
ने क पाको अन्तरिम विधानले राष्ट्रिय महाधिवेशन वा अधिवेशनमा आफ्नो कमिटीको बैठकमा फरक मत राख्न पाउने छुट हुनेछ। तर फरक मतका कारणले कसैप्रति भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णयसँग असहमतिका विषयलाई अर्को राष्ट्रिय महाधिवेशन वा केन्द्रीय कमिटीले बहस खुला गरेको अवस्थामा तोकिएको प्रक्रियाद्वारा उठाउन र अर्को राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्न सकिनेछ।
ने क पाको पार्टी सदस्य साधारण सदस्य, संगठित सदस्य र मानार्थ सदस्य गरी मूलतः तीन प्रकारका हुनेछन्। एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन, केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च गरी आठ वटा केन्द्रीय निकाय हुनेछ।
एमाले र माओवादी पार्टी एकता भएपछि बनेको ने क पाको एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने तयारी छ। त्यसअघि एक वर्षभित्र सम्पुर्ण जिल्ला कमिटिको र डेढ वर्षभित्र सम्पुर्ण प्रदेश कमिटिको अधिवेशन गरिसक्नुपर्नेछ। महाधिवेशनको स्थान, मिति र प्रतिनिधित्व केन्द्रीय कमिटीले तोक्नेछ।
एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्मका लागि दुई अध्यक्ष, दुई वरिष्ठ नेता, एक प्रवक्ता र एक महासचिवसहित ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटीसहित केन्द्रीय कमिटीको कूल सदस्य सङ्ख्याको बढीमा एकतिहाई सदस्य रहेको पोलिट्ब्युरो, केन्द्रीय सचिवालयसहित बढीमा ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी हुनेछ।
त्यस्तै केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी र तीन सदस्यसहित नौ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय र प्रदेश कमिटीमा अध्यक्ष र सचिवसहित १५१ सदस्य (केन्द्रीय कमिटीका सदस्यबाहेक) रहनेछन्। आवश्यकता अनुसार एक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र बराबर दुईका दरले सदस्य थप्न सकिनेछ।
जिल्ला कमिटी, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी, महानगर वा उपमहानगर वा नगर वा गाउँ कमिटी, वडा वा शाखा कमिटी, टोल वा प्रारम्भिक कमिटी र पार्टी सेल गरी सात तहका स्थानीय कमिटि रहनेछन्।
बहुमतको निर्णय–पार्टी निर्णय
एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन, अधिवेशन र बैठकहरूमा सबै विषयमाथि छलफल गर्दा जनवादी प्रक्रिया अपनाइनेछ। निर्णय प्रक्रियामा मत विभाजन भएमा बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय विधानमा उल्लेख छ। निर्णयमा असहमत हुने सदस्यले आफ्नो असहमति सम्बन्धित एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन, अधिवेशन वा बैठकसमक्ष लिखितरूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नेछन्। फरक मत प्रस्तुत गर्ने सदस्यले आफ्नो मत छलफलमा लैजान माग गरेमा र सम्बन्धित कमिटीले आवश्यक ठानेमा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गरी केन्द्रीय कमिटीको स्वीकृतिमा विधि र प्रक्रिया खुलाई छलफलको अनुमति दिन सक्नेछ।
३२ वटा विषयगत विभाग
अन्तरिम विधान अनुसार ने क पाको ३२ वटा विभिन्न विषयगत विभागहरू रहनेछन्।
१. अर्थ तथा योजना विभाग
२. उद्योग तथा वाणिज्य विभाग
३. उपभोक्ता हित तथा आपूर्ति विभाग
४. कृषि तथा भूमिसुधार विभाग
५. कोष तथा आर्थिक व्यवस्थापन विभाग
६. खानेपानी तथा सरसफाई विभाग
७. जलस्रोत, सिँचाइ तथा ऊर्जा विभाग
८. निर्वाचन विभाग
९. न्याय, कानुन तथा मानव अधिकार विभाग
१०. पर्यटन प्रबर्द्धन तथा नागरिक उड्डयन विभाग
११. प्रचार तथा प्रकाशन विभाग
१२. प्रादेशिक मामला विभाग
१३. पार्टी स्कुल विभाग
१४. पुस्तकालय तथा अभिलेख विभाग
१५. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था विभाग
१६. युवा तथा खेलकुद विभाग
१७. राजकीय मामला तथा सुशासन विभाग
१८. राष्ट्रिय सुरक्षा प्रबद्र्धन विभाग
१९. वन तथा वातावरण विभाग
२०. विज्ञान तथा प्रविधि विभाग
२१. विदेश मामला विभाग
२२. शिक्षा तथा मानवस्रोत विभाग
२३. श्रम तथा रोजगार विभाग
२४. सङ्गठन विभाग
२५. सङ्घीय संसदीय विभाग
२६. समाज कल्याण विभाग
२७. सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग
२८. सहरी विकास विभाग
२९. सामान्य प्रशासन विभाग
३०. साहित्य, कला तथा संस्कृति विभाग
३१. स्थानीय तह विभाग
३२. स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभाग
अधिवेशन/महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई कडाइ
ने क पाले पार्टीको हरेक अधिवेशन/महाधिवशेनका लागि प्रतिनिधि छनोट कार्यमा कडाइ गरेको छ। यसअघि दुई पार्टीले गर्दै आएको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै स्थानीय स्तरबाट निर्वाचित भएर प्रतिनिधि आउने व्यवस्था गरेको छ। अन्तरिम विधानअनुसार एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन र सबै तहका अधिवेशनका प्रतिनिधिहरू सम्बन्धित कमिटीले तोकेबमोजिम सङ्गठित सदस्यहरूबाट निर्वाचित हुनेछन्। एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन वा अधिवेशन आयोजना गर्ने कमिटीका पदाधिकारी वा सदस्यहरू प्रतिनिधिमा निर्वाचित हुन नसकेमा आयोजकको हैसियतमा महाधिवेशन वा अधिवेशनमा सहभागी हुन सक्नेछन् तर, उनीहरूलाई चुन्ने, चुनिनेलगायत कुनै पनि प्रकार मताधिकार भने हुनेछैन।
सबै तहका पार्टी कमिटी र अधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको निर्वाचनका लागि आमरूपमा भूगोल, खुल्ला र समावेशी गरी तीन क्षेत्र तोकिनेछ। सबै तहका पार्टी कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यहरू आफ्नो तहको महाधिवेशन वा अधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्नेछ। पार्टी एकताका क्रममा सहमतिका आधारमा कमिटीहरू निर्माण गरिनेछन्।
ने क पाका सबै तहका निर्वाचित कमिटीहरू स्थानीय विशेषताअनुरूप समावेशी चरित्रका हुनेछन्। जसमा ३३ प्रतिशत महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्नेछ। समावेशी चरित्रको महिला प्रतिनिधित्वको स्वरूप हुनेछ। न्यूनतम योग्यता र मापदण्ड नपुगेको अवस्थामा महिला सदस्यहरूको स्थान खाली रहनेछ।
पार्टी कमिटीहरूमा स्थानीय विशेषताअनुरूप श्रमिक, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको यथासम्भव समावेशी प्रतिनिधत्व हुनेछ। समावेशीताको आधार सम्बन्धित वर्ग वा समुदायको सङ्गठित सदस्य सङ्ख्यालाइ मानिनेछ।
महाधिवेशन र सबै तहका अधिवेशनका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको पाँच प्रतिशतमा नबढ्ने गरी सम्बन्धित कमिटीले प्रतिनिधिहरू मनोनयन गर्न सक्नेछ।
महाधिवेशनपछि निर्वाचित कमिटीले आफ्नो कमिटीका निर्वाचित सदस्य सङ्ख्याको १० प्रतिशतमा नबढाई सदस्यहरू मनोनयन गर्न सक्नेछ। केन्द्रीय कमिटीले एकता र एकीकरण प्रक्रियालाई अघि बढाउन कूल सदस्य सङ्ख्याको १० प्रतिशतमा नबढाई सदस्यहरू मनोनयन गर्न सक्नेछ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहका कमिटीका हकमा भने सदस्य मनोनयनसम्बन्धी निर्णयको कार्यान्वयन एक तह माथिल्लो कमिटीले अनुमोदन गरेपछि हुने व्यवस्था छ।
५१ प्रतिशतले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन
ने क पाको विधानले विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने ब्यवस्था गरेको छ। स्पष्ट कार्यसूची र उचित कारण उल्लेख गरी दुई तिहाइ जिल्ला कमिटी वा ५१ प्रतिशत सङ्गठित सदस्यले लिखित माग गरेको खण्डमा मागपत्र दर्ता गरेको मितिले छ महिनाभित्र केन्द्रीय कमिटीले विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्नेछ। महाधिवेशन आयोजना नगरिएमा महाधिवेशनको माग गर्ने कमिटी वा सदस्यहरूले महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाई विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्न सक्नेछन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।