नवलपरासी : युवा संघ र वाइसिएल नवलपरासीले राष्ट्रिय आवास कम्पनीको खारेजीको माग गर्दै कार्यालयमा तालाबन्दी गरेपछि आवास कम्पनीको जग्गा बिक्री प्रक्रियाकाे विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको छ। कम्पनीले बर्दघाट नगरपालिका-२ चिसापानीमा रहेको जग्गा बिक्री गर्दा सूचना लुकाएर केही व्यक्तिहरूको चलखेलमा लागेर जालझेलपूर्ण रूपले टेण्डर आह्वान गरी बिक्री गरेको भन्दै कम्पनीमा युवा संघ र वाइसिएलले ताला लगाएको हो।
संघर्ष समिति, अस्पताल, क्लब तथा विभिन्न क्षेत्रबाट जारी भएका विज्ञप्तिप्रति बेवास्ता र स्थानीय तहको समेत अपमान हुनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएपछि वाइसिएल नवलपरासी र युवा संघ नवलपरासीले राष्ट्रिय आवास कम्पनीको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिदिएको युवा संघ केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला संयोजक प्रदीप सुवेदीले बताए।
मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा जग्गा व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि राष्ट्रिय आवास कम्पनीले कानुनी संक्रमणताको फाइदा उठाउँदै पुरानै कानुनलाई आधार बनाएर जग्गा बिक्री गरी करोडौँको चलखेल गरेको स्थानीयको आरोप छ।
बर्दघाट नगरपालिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जग्गा बिक्री गर्दा स्थानीय तहसँग कुनै समन्वय नै नगरी राष्ट्रिय आवास कम्पनीले कर छली गर्ने र बाहिरी व्यक्तिहरूलाई नगरभित्र ल्याउने नियतका साथ कार्य गरेको नगर प्रमुख धिरज शर्मा बस्यालको भनाइ छ।
पत्रिकामा लुकाइछिपाइ टेण्डर निकालेको आरोप
स्थानीयले उक्त जग्गा चिसापानी अस्पतालले पाउनुपर्ने भन्दै जग्गा व्यवस्थापनका लागि संघर्ष समिति नै गठन गरेका छन्। वार्ता र संवाद चलिरहेकै बेला वार्ता गरेजस्तो गरी पत्रिकामा लुकाइछिपाइ टेण्डर आह्वान गरेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष कृष्ण पाण्डेले बताए। उनका अनुसार पत्रिकामा टेन्डर आह्वान गरिएको तर बजारमा जाने पत्रिकामा टेण्डर आह्वानसम्बन्धी सूचना नभेटिएपछि विवाद बढेको हो।
उनले आवास कम्पनीसँग रहेको पत्रिकामा सूचना हुनुले जालझेल भएको प्रष्ट भएकाले दुवै पत्रिका अख्तियारलाई बुझाएको जानकारी दिए। साथै उनले सूचना प्रकाशन गर्ने पत्रिकाले समेत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाए।
टेण्डरको पत्रिका साथमा राखेका छौँ : योजना प्रमुख थापा
राष्ट्रिय आवास कम्पनी बर्दघाट शाखाका योजना प्रमुख महेन्द्र थापाले भने आफूहरूले प्रक्रिया पूरा गरेर टेण्डर आह्वान गरेको दाबी गर्छन्। क्याम्पससँगको सम्झौता र अस्पताललाई माग भएको जग्गा पनि उपलब्ध गराएको बताए। थापाले एकैदिन प्रकाशित पत्रिकामा आफूसँग भएको पत्रिकामा टेण्डरको सूचना हुनु र बजारमा जाने पत्रिकामा सूचना प्रकाशन नहुनुमा आफूहरूको दोष नभएको र पत्रिकाको प्राविधिक त्रुटि हुन सक्ने भन्दै पत्रिकाको बचाउसमेत गरेका छन्।
राष्ट्रिय आवास कम्पनीको कार्यालयमा भएको गत जेठ १७ गते बुटवलबाट प्रकाशन हुने दैनिक पत्रको वर्ष १४ अंक १८३ को पृष्ठ ३ मा टेण्डर आह्वान गरिएको सूचना प्रकाशन गरेको छ। तर, बजारमा गएको सोही दिन र अंकको पत्रिकामा टेण्डर आह्वानको सूचना नभर्इ सोही ठाउँमा समवेदना छापिएको छ।
पत्रिकाको एउटै अंकमा फरक सूचना
किन आह्वान गरियो गुपचुपमा टेण्डर?
आवास कम्पनीको जग्गा बिक्री गर्दा गुपचुपमा टेण्डर निकालेपछि स्थानीयले लगातार विरोध गर्दै आइरहेका छन्। केही भूमाफियाहरूको चंगुलमा परी कमिसनको चक्करमा गुपचुपमा टेण्डर निकालेको स्थानीयको आरोप छ। पूर्व-पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको जग्गाको प्रचलित मूल्यअनुसार निकै महँगो रहेको छ।
आवास कम्पनीका कर्मचारीहरू कमिसन र आर्थिक प्रलोभनमा परी सीमित व्यक्तिको मिलेमोतोमा न्यूनतम मूल्यमा टेण्डर प्रकाशन गरिएको चिसापानी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष यमबहादुर थापाको भनाइ छ। उनका अनुसार प्रचलित मूल्य र आवास कम्पनीले टेण्डर प्रकाशन गरेको मूल्यमा करोडौंको अन्तर हुनुले आर्थिक चलखेलकै कारण गुपचुपमा टेण्डर निकालिएको देखिन्छ। टेण्डर लुकाएबापत कम्पनीका कर्मचारिले भूमाफियाको गिरोहबाट मोटो रकम लिएको आफूहरूको शंका रहेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष पाण्डेको तर्क छ।
पत्रिकाको एउटै अंकमा फरक सूचना
राष्ट्रिय आवास कम्पनीले जग्गा बिक्री गर्नका लागि मिति २०७५ जेठ १७ गते बुटवलबाट प्रकासन हुने दैनिक पत्रिका 'दैनिक पत्र'को वर्ष १४ अंक १८३ को पृष्ठ ३ मा टेण्डरसम्बन्धी सूचना प्रकासन गरेको छ। सोहि दिन बजारमा वितरण भएको पत्रिका वर्ष १४ अंक १८३ को पृष्ठ ३ मा भने टेण्डरसम्बन्धी सूचना नभई समवेदना प्रकाशन भएको छ।
पत्रिकाको अन्य पृष्ठमा कहीँकतै आवास कम्पनीको सूचना प्रकाशन भएको समेत छैन। यसरी एउटै पत्रिकाको एकै दिन प्रकाशन भएको अंक राष्ट्रिय आवास कम्पनीमा पुग्दा टेण्डरको सूचना हुनु र बजारमा गएको अंकमा सूचना नहुनुले सूचना लुकाउन खोजिएको प्रस्ट हुने संघर्ष समितिका अध्यक्ष पाण्डेले तर्क गरे। उनले भने 'यसरी एउटै अंकमा फरकफरक सूचना प्रकाशन गर्नु प्रेस आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन गर्नु हो।'
यस विषयमा दैनिक पत्रले अहिलेसम्म आफ्नो धारणा भने सार्वजनिक गरेको छैन। आवास कम्पनीका योजना प्रमुख थापाले भने प्राविधिक त्रुटि भएको हुनसक्ने भन्दै बचाउ गरेका छन्।
अख्तियारसम्म पुग्यो विवाद
ग्रामीण आवास कम्पनीले जग्गा बिक्री प्रक्रियामा आर्थिक चलखेल गरेको र स्थानीयको भावनाविपरीत काम भएको भन्दै स्थानीयले अख्तियारमा उजुरी दिएका छन्। अख्तियारमा असार २५ गते संघर्ष समितिका सदस्य शेरबहादुर आचार्य, गणेशबहादुर क्षेत्री र स्थानीयको तर्फबाट लोकेन्द्रबहादुर चन्दले निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
उनीहरूले दुई थरी पत्रिकासहितको प्रमाण पेस गरी राष्ट्रिय आवास कम्पनीविरुद्ध उजुरी दर्ता गराएका हुन्। अख्तियारको क्षेत्रीय कार्यालय बुटवलमा मिति २०७५ असार २५ गते निवेदन दर्ता भएको र दर्ता नम्बर ३२१० रहेको देखिन्छ।
क्याम्पसको अडान
राष्ट्रिय आवास कम्पनीले दिब्यज्योति बहुमुखी क्याम्पससँग २०५६ साल, २०६२ साल र पछिल्लो पटक २०६७ सालमा भएको सम्झौतामा आवास कम्पनीको नाममा रहेको कित्ता नम्बर १३१० को आठ विगाहा दुर्इ कठ्ठा १२ धुर जग्गा बिक्री गर्दा आउने रकमको २० प्रतिशत क्याम्पसले पाउने सहमति भएको थियो।
आवास कम्पनी पनि सम्झौताअनुसार रकम उपलब्ध गराउन तयार रहेको योजना प्रमुख थापाको भनाइ छ। तर क्याम्पसको स्तरउन्नति हुँदै गर्दा आगामी दिनमा जग्गा अभाव हुन सक्ने भन्दै पछिल्लोपटक क्याम्पसले आफूहरूलाई रकम नभर्इ २० प्रतिशत जग्गा नै छुट्याउनुपर्ने माग राखेको क्याम्पस संचालक समितिका अध्यक्ष टीका आचार्यले बताए।
अस्पताल र सुकुम्बासीको भनाइ
नेपाल सरकारबाट २०७३ साउन ५ गते चिसापानी अस्पतालले १५ शैय्याको सरकारी अस्पतालको मान्यता पाएपछि नै जग्गा व्यवस्थापनका लागि पटकपटक पहल हुँदै आइरहेको थियो। तत्कालीन समयमा नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका उदयबहादुर रानाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जग्गा अस्पतालका नाममा ल्याउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि सिफारिसपत्रसमेत जग्गा व्यवस्थापन समितिलाई उपलब्ध गराएको थियो।
अस्पताल विकास समितिले सम्पूर्ण कागजातहरू व्यवस्थापन गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा र अर्थ मन्त्रालयमा समेत प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। तर राष्ट्रिय आवास कम्पनीले आफ्नो नाममा पुर्जा रहेकोले जुनकुनै निकायबाट भए पनि आफूहरूले उक्त जग्गाको मुहाब्जा पाउनुपर्ने बताउँदै आएको थियो।
पछिल्लो समय जग्गा बिक्रीका लागि टेण्डर आह्वान गर्दा भने आफूहरूले अस्पतालका लागि ७४ कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गराएको महेन्द्र थापाले बताए। अस्पतालका लागि जग्गा व्यवस्थापन समितिले भने आफूहरूलाई त्यति जग्गा अपुग हुने बताउँदै आएका छन्। सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि पनि एक बिघा जग्गा छुट्याएको थापाले बताए।
एक करोडको जग्गा ४५ लाखमा कित्ताकाट
कम्पनीले प्रकाशन गरेको टेण्डरमा प्लानिङ गरेको जग्गालाई तीन खण्डमा वर्गीकरण गरेको छ। पहलो खण्ड 'क' अन्तर्गतका घडेरीहरू प्रतिवर्ग मिटरको ११ हजार ८५० रुपैयाको न्यूनतम दररेट कायम गरेको छ। दोस्रो खण्ड 'ख' अन्तर्गत प्रतिवर्ग मिटर आठ हजार रुपैयाँ र तेश्रो खण्ड 'ग' अन्तर्गतका घडेरीहरू ६ हजार ५०० रुपैयाँ प्रतिवर्ग मिटरको दर रेटअनुसार कम्पनीले टेण्डर आह्वान गरेको छ।
कम्पनीले प्रतिघडेरी ३८२.४४ वर्गमिटर क्षेत्रफल निर्धारण गरेको छ। आवास कम्पनीले बिक्री गरेको जग्गाहरू खण्ड 'क' अन्तर्गत चलनचल्दीको मूल्य समायोजन गर्दा पाँच लाख रुपैयाँका दर एक कठ्ठाको एउटा घडेरीको मूल्य एक करोड पर्न आउँछ। तर, आवास कम्पनीको मूल्यअनुसार ४५ लाख ३१ हजार ९१५ रुपैयाँ पर्न आउँछ।
त्यस्तै दोस्रो खण्ड 'ख' मा प्रतिधुर तीन लाखका दरले ६० लाख हुन्छ भने कम्पनीको दर रेटअनुसार ३० लाख ५९ हजार ५२० रुपैयाँ पर्न आउछ। त्यसैगरी तेस्रो खण्ड 'ग' मा प्रतिधुर एक लाख ५० हजारका दरले ३० लाख हुन्छ भने कम्पनीको दर रेटअनुसार २४ लाख ८५ हजार ८६० हुने आउँछ। खण्ड 'क' मा १४ वटा घडेरी खण्ड 'ख' मा २४ वटा र खण्ड 'ग' मा १२ वटा घडेरी रहेका छन्।
प्रचलित मूल्यको पनि न्यूनतम मूल्यलाई आधार मान्ने हो भने खण्ड 'क' का १४ वडा घडेरीमा प्रतिघडेरी फरक मूल्य ५४ लाख ६८ हजार ८५ रुपैयाँले सात करोड ६५ लाख ५३ हजार १९० रुपैयाँ फरक परेको छ। खण्ड 'ख' अन्तर्गत २४ वटा घडेर मा प्रतिघडेरी २९ लाख ४० हजार ४८० रुपैयाँका दरले सात करोड पाँच लाख ७१ हजार ५२० रुपैयाँ फरक परेको छ। त्यस्तै खण्ड 'ग' अन्तर्गत रहेका १२ वटा घडेरीमा ६१ लाख ६९ हजार ६८० रुपैयाँ फरक परेको देखिन्छ।
यसरी ५० वटा घडेरीमा राष्ट्रिय आवास कम्पनीको मूल्य र स्थानीयले बताएको न्यूनतम मूल्यबीचको अन्तर १५ करोड ३२ लाख ९४ हजार ३९० रुपैयाँ फरक परेको छ।
ग्रिन वेल्टको जग्गा!
विस २०२८ सालमा तत्कालीन सरकारको हुबक्सअनुसार ग्रिनवेल्टको रूपमा राखेको देखिन्छ। २०३४ सालदेखि स्थानीय संघ संस्था र स्थानीयवासीले जग्गाको संरक्षण गर्दै आइरहेका थिए।
तत्कालीन समयमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नका लागि बनेको सत्यनारायण खनाल सुकुम्बासी आयोगले २०५७ असार ८ गते बस्ती विकासको नाममा जग्गा हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ। सुरुवातको समयमा जग्गाको क्षेत्रफल १७ बिघा १२ कठ्ठा १२ धुर रहेको थियो।
स्थानीयले क्याम्पसको आवश्यकता महसुस गरी २०४७ सालमा सोहि जग्गामा दिब्यज्योति बहुमुखी क्याम्पसको स्थापना गरेका थिए। अहिले क्याम्पसले नौ विगाहा १० कठ्ठा जग्गा भोगचलन गर्दे आइरहेको छ। विरहमा ग्रिन बेल्ट भनेर उल्लेख भएकोले सो जग्गा बिक्री वितरण गर्न नमिल्ने संघर्ष समितिका सदस्य कमल परियारको भनाइ छ।
स्थानीयको आरोप
जग्गा बिक्री प्रकरणमा विवाद बढ्दै जाँदा स्थानीयस्तरबाट को कसको मिलेमोतो र संलग्नता रहेको छ भन्ने विषयको पनि खोजी हुन थालेको छ। चिसापानीका स्थानीयले भने जग्गा बिक्री प्रक्रियामा दिव्यज्योति बहुमुखी क्याम्पसका सञ्चालक समिति अध्यक्ष टीकाराम आचार्य र चिसापानी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष कुलदीप आचार्यको संलग्नता रहेको आरोप लगाएका छन्। वडा नम्बर २ मा आयोजना गरिएको वडा भेलामा स्थानीयले खुलेरै उनीहरूको नाम उद्घोष गरेपछि विवादले फेरि फरकरूप लिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।