संघीय सरकार र प्रदेशबीच कर विवाद सुरू

विराटनगर : चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन सुरू भएको ६ दिन पुगेको छ। बजेट कार्यान्वयनसँग सँगै नयाँ नयाँ करनीति पनि लागू भएका छन्। तर प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबीच कर संकलनको विषयमा खटपट भने सुरू भएको छ। 

प्रदेश - १ र ३ र कर्णाली प्रदेशलगायतका प्रदेशले प्रदेश आर्थिक विधेयक २०७५ बाट संविधानको धारा २३६ विपरित जिल्लाबाट निकासी हुने वनजन्य, कृषिजन्य र खानीजन्य वस्तुको निकासीमा जिल्ला निकासी शुल्कको दर निर्धारण संविधानको भावना विपरित भएको भन्दै संघीय सरकारले उक्त ऐन कार्यान्वयन नगर्न प्रदेशसरकारलाई पत्राचार समेत गरेको छ। तर उक्त पत्रले ऐन कार्यान्वयनमा बाधा नपुर्‍याउने भन्दै  प्रदेश -१ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र अाङ्बाेले संघीय सरकारलाई उपयुक्त जवाफ दिने बताए। 

संघीय सरकारको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (स्रोत परिचालन समन्वय शाखा) ले साउन ३ गते गरेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा उक्त ऐन संविधानको धारा २३६ विपरित भएको उल्लेख छ। मन्त्रालयले एक पत्र लेखी प्रदेश सरकारले लागू गरेको एेन कार्यान्वयन नगर्न सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई निर्देशन समेत गरिएको छ। 

‘अर्थमन्त्रालय (अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन महाशाखा) को प.सं. २०७५/०७६ च.नं. २ मिति २०७५-०४-०३ को पत्रबाट प्रदेश -१ प्रदेश -३ र कर्णाली प्रदेशलगायतका प्रदेशले प्रदेश आर्थिक विधेयक २०७५ बाट संविधानको धारा २३६ विपरlत एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा निकासी हुने वनजन्य, कृषिजन्य र खानीजन्य वस्तुको निकासीमा जिल्ला निकासी शुल्कको दर निर्धारण गरी सोको कार्यान्वयन गर्न सबन्धित जिल्ला समन्वय समितिलाई तोकेको छ। उक्त व्यवस्था संविधान प्रतिकूल भएकोले कार्यान्वयनमा नल्याउन लेखी आएको छ। 

उक्त शुल्क उठाउने कार्य कार्यान्वयनमा नल्याउनु हुन नेपाल सरकार (माननीय मन्त्रीस्तर) को मिति २०७५-०४-०४ को निर्णयाअनुसार अनुरोध छ,’प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदकाे कार्यालय तथा अर्थमन्त्रालयलाई बोधार्थ दिएर जिल्ला समन्वय समितिकलाई पठाएको  पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयको उक्त पत्रले सार्वभौम प्रदेशसभाले पारित गरेर लागू गरेको कानुन कार्यान्वयनमा कुनै बाधा नपर्ने मन्त्री आङ्बोको दाबी छ।

संविधानको धारा २३६ उल्लेख गरेर गरिएको पत्र आएको भए पनि वनजन्य, कृषिजन्य र खानीजन्य वस्तुको निकासीमा शुल्क लगाउन उक्त धारा आकर्षित नहुने मन्त्रीको दाबी छ। ‘यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तार वा कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाको विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसूल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न पाइने छैन,’ संविधानको धारा २३६ मा उल्लेख छ। 

प्रदेशसभाबाट पारित आर्थिक ऐनको दफा ७ को उपदफा १ मा भने प्रदेशभित्र उत्पादन भई जिल्ला निकासी हुने कृषिजन्य, पशुजन्य र वनजन्य उत्पादनमा अनुसूची ५ बमोजिम जिल्ला निकासी शुल्क लगाई असुल उपर गरिने उल्लेख छ। उपदफा १ बमोजिमको शुल्क सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिले संकलन गरि प्रदेश संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर प्रदेश सरकारले लागू गरेको उक्त कानुनअनुसार शुल्क उठाउने जिम्मा पाएको जिल्ला समन्वय समितिलाई नै शुल्क नउठाउन संघीय सरकारको पत्राचारले अप्ठ्यारोमा पारेको छ। 

‘सार्वभौम प्रदेशसभाले पारित गरेको आर्थिक ऐन २०७५ कार्यान्वयन हुन्छ। ऐनले तोके अनुसारको शुल्क उठाउन कुनै पत्रले छेक्दैन,’  प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले बताए, ‘प्रदेशसभामार्फत कानुन बनाएर कर उठाउने कुरा प्रदेश सरकारलाई छुट छ। प्रदेशको ऐन कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारको एउटा पत्रले रोकिँदैन।’ यसअघि कुनै ऐन नहुँदा संघीय सरकारले एउटा पत्रका आधारमा शुल्क उठाइरहेको भन्दै प्रदेशले कानुन बनाएर उठाउँदा प्रश्न उठाउन नपाइने बताए।

‘संघीय सरकारले एउटा पत्रका आधारमा कर उठाइरहेको थियो। प्रदेशले कुनै पत्रका आधारमा भनेको होइन। हामीले ऐन बनाएर गरेका हौं,’ आङ्बोले भने, ‘प्रदेशसभाले कानुन बनाएर शुल्क उठाइरहेको र निकासी कर नरोकिने र निरन्तर अगाडि बढ्ने दिशामा हामी छौं।’