सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुर्याउन निर्देशन गरे पनि अझै १२२ स्थानीय तहमा बैंकले शाखा खोल्न सकेका छैनन्। खोलिएका बैंकका शाखामा सरकारले भनेअनुसार रकम नराखिदिँदा समस्या परेको बैंकहरूले गुनासो गरेका छन्।
एकातर्फ पूर्वाधार र सुरक्षाको कारण देखाउँदा कतिपय स्थानीय तहमा बैंक जान सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर नदिएसम्म शाखा खुलाउन नदिने भन्दै अडान राखेपछि समस्या उत्पन्न भएका छन्। यी समस्याका बीच कसरी गरिँदै छ समाधान? आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंकले सुरु गरेको पहललगायतका विषयमा थाहाखबरकर्मी भागवत भट्टराईले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीसँग गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।
राष्ट्र बैंक अहिले के काममा व्यस्त छ?
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। मौद्रिक नीतिका महत्त्वपूर्ण बुँदाहरूलाई सर्कुलरको रूपमा जारी गरेका छौँ। बैंक तथा वित्तीय संस्थारहरूलाई यो काम गर्नुपर्छ भनेर जानकारी गराइरहेका छौँ।
यो मौद्रिक नीतिले ल्याएका सबै कुरा एकै पटक जारी हुने होइनन्। तत्काल गर्नुपर्ने कुरालाई हामीले निर्देशन जारी गरेका छौँ। केही विभिन्न तालिकाअनुसार जारी हुन्छन्। कतिपय कुरा पुससम्म लागू हुने कुरा पनि छन्। कतिपय कुराहरूमा कार्यविधि बनाउनुपर्ने भएकाले त्यसलाई एक्सरसाइज गर्नुपर्ने छ।
अघिल्ला आर्थिक वर्षमा तपाईंहरूले दिएको निर्देशन पालना भएका छैनन्। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सबै स्थानीय तहमा बैंक शाखा पुग्नुपर्ने हो तर नपुग्दा पनि राष्ट्र बैंक चुप छ नि?
यो शाखा खोल्ने भन्ने कुरा तुरुन्तै, फ्याट्टै आजको भोलि हुने भन्ने कुरा होइन। त्यसका लागि विभिन्न किसिमका पूर्वाधारको आवश्यकता पर्छ। बैंक खुल्ने ठाउँसम्म बाटो पुर्याउनुपर्यो, गाडी जानुपर्यो, पैसा लैजान सुरक्षा हुनुपर्यो। कर्मचारी जानलाई सजिलो हुनुपर्यो। नेटवर्कको कुरा छ। यो दूरसंचारको नेटवर्क सबै ठाउँमा विस्तार हुनुपर्यो। कति ठाउँमा विस्तार भएका ठाउँमा नेटवर्क नटिप्ने समस्या छ। बैंकलाई राख्न आवश्यक भवन हुनुपर्छ। बैंक खोल्नका लागि सुरक्षाको प्रत्याभूति भएको ठाउँमा खुलिसकेका छन्।
यो विषय त पहिले पनि थाहा थियो नि! त्यही भएर एक वर्षको समय दिएको होला तर अहिलेसम्म १२२ स्थानीय तहमा जान सकेनन् नि बैंक?
पूर्वाधार भएको र सुरक्षा भएको ठाउँमा बैंक शाखा पुगिसकेका छन्। केही आउने क्रममा छन्। अहिले १८ स्थानीय तहमा बाहेक अन्यमा आउने क्रममा छन्। काउण्टरहरू खुलाउनेलगायतका कामहरू भइरहेको जानकारी दिइएको छ। १८ स्थानीय तहमा भने समस्या देखिएको छ।
तपाईंहरूले स्थानीय तहमा पठाउने पैसा खर्च नहुँदासम्म त्यो पैसा राखेर व्याज आम्दानी गर्नसक्ने सुविधा हुने भन्नुभएको थियो तर भएन नि?
स्थानीय तहमा गएको पैसालाई स्थानीय तहको स्वामित्वमा राखेर उहाँहरूले खाता खोलेर बैंकमा व्याज आर्जन हुनेगरी खाता खोलेर पैसा परिचालन गर्नेसम्बन्धमा पटक पटक छलफल भएको छ। यसका लागि कार्यदल गठन गरेर पनि काम गरेका छौँ। नेपाल सरकारलाई यो गर्नका लागि हामीले आग्रह गरेका छौँ।
तर नभएपछि त बैंक समस्यामा परे नि?
राष्ट्र बैंकको यो गर्नै पर्छ भन्ने मान्यता हो। अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र सरोकारवाला अन्य निकायहरूसँग छलफल गर्नुपर्नेछ। केही समयमा नै समाधान गरिनुपर्छ।
कतिपय ठाउँमा नेताहरू तथा स्थानीय प्रतिनिधिले भनेको मान्छेलाई जागरि नदिएसम्म शाखा खुलाउन दिँदैनन् भन्ने गुनासो पनि आएको छ, के हो खास?
केही ठाउँमा राजनीतिक कार्यकर्ताले जागिरका कुरा गरेर बैंक शाखा पुर्याउन समस्या पारेको देखिएको छ। सुरुवाती चरणमा स्थानीय प्रतिनिधिहरूले भनेकै मान्छेलाई जागिर लगाइदिने होला। यो हुँदैन र मिल्दैन पनि।
यो कुरा जनमानसलाई बुझाउन सक्नुपर्छ। दुई चार ठाउँमा यस्ता कुरा आएका छन्। सबै दलका प्रतिनिधिलाई बैंकको भर्ना प्रकिया आफ्नै हुन्छन्। बैंकले विज्ञापन गरेर भर्ना गर्ने हो। त्यो भर्ना प्रक्रियामा स्थानीयलाई प्राथमिकता पनि दिएको हुन्छ।
स्थानीयको मेरो मान्छे यो हो, यसलाई जागिर खुवाउनै पर्छ भन्ने मान्यता बैंकले स्वीकार्दैनन्। स्थानीयहरूलाई प्राथमिकता दिँदै बैंकले आफ्नो भर्ना प्रक्रियाबाट भर्ना गरेर गर्ने हो। यी समस्याहरू आए भने सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने हो। यस्ता समस्या छिट्टै समाधान गर्न सकिएन भने भोलि ठूलो समस्या हुनसक्छ।
आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ। प्रत्येक वर्ष तरलता अभाव देखिन्छ। यसको समधानका लागि कर्जा पुँजी निक्षेप अनुपात (सिसिडी) हटाउन बैंकहरूले माग गरेका थिए तर तपाईंहरूले यथावत नै राख्नुभयो नि, किन?
सिसिडी हटाउने विषयले तत्कालका लागि कर्जा लगानी गर्न अलिकति पैसा उठ्छ। अहिले ८० प्रतिशतको सिसिडी छ तर अहिलेबाट ८५/९० गरियो भने अलिकति पैसा लगानी गर्न आउँछ। त्यो पैसा एक पटक लगानी गरेर सकिहाल्ने हो। त्यसपछिको जे समस्या छ, कायम रहने हो। त्यो दीर्घकालीन समाधान होइन।
के हो त दीर्घकालीन समाधान?
दीर्घकालीन समाधान भनेको अहिले ठूलो परिमाणमा यहाँ लगानीको आवश्यकता छ। लगानीयोग्य रकमको आवश्यकता छ। त्यसो भएको कारणले मौद्रिक नीतिमार्फत् अल्पकालीन अवस्थामा व्याजदरलाई घटाउन सकिन्छ भनेर सिएलआर एसएलआर घटाएको हो। हामीले पुनर्कर्जा २० अर्बबाट ३५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएका छौँ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गएका कर्जाहरूमा बैंकमार्फत् मागेर आउँदा पुनर्कर्जा अलिक बढी दिनसक्ने अवस्थामा रहन्छौँ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट ऋण लिएर आउन पाउने व्यवस्था भएको छ। परिवर्तित विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउन सकिन्छ। भारतीय रुपैयाँमा पनि विदेशबाट विदेशी मुद्रामा ऋण लिनसक्ने व्यवस्था छ। व्यक्तिगत रूपमा पनि विभिन्न किसिमका सापटी पाँच करोड नेपाली रुपैयाँ अर्थात् पाँच करोड भारतीय रुपैयाँसम्म लिएर पाँच वर्षसम्म चलाउन सकिने व्यवस्था छ। विदेशी साझेदाबराट संचालन हुने हाइड्रोपावर परियोजनाहरूमा ठूला परियोजनामा विदेशी कम्पनी तत्कालका लागि पैसा पुगेन भने कम्पनीलाई वर्किङ क्यापिटलको लोन लिन पाउने ढोका खुलाएका छौँ। यी सबै कुराले क्रमश: व्याजदर घट्ने र तरलता व्यवस्थापन हुने देखिन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।