विचार

प्रधानमन्त्रीले आफ्ना चुनौती र कमजोरी चिन्‍नुपर्छ
SHARES

डा. केसीको माग सम्‍बोधन गर्नका लागि शक्तिशाली संसदीय समिति बनाऊ

साउन ८, २०७५

    विगत लामो समयदेखि हामी जो कोही पार्टी सत्तामा हुँदा पनि राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक सामाजिक, धार्मिक शैक्षिक हरेक कुराहरूमा नेपाली समाज अराजक बनेको छ। वैदेशिक नीतिमा समेत नेपालको राजनीतिक नेतृत्व पनि अराजक नै देखिएको छ।

    यसै प्रसंगमा नेपालका वामपन्थीहरूले कम्युनिस्ट पार्टीहरूले समस्‍या बल्झाएर त कहिले समस्‍याको बुई चढेर यसबाट पटक-पटक फाइदा उठाएका छन्। देशले जुन आर्थिक विकास खोजिरहेको थियो। अहिले पछाडि धकेलिने हो कि भन्ने चिन्ताले जनता पिरोलिएका छन् । 

    चुक्दै गयो सरकार

    आफू बलियो भएर होइन रणनीतिक हिसाबले नेपाली कांग्रेस कमजोर भएर नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीले दुईतिहाइ बहुमत पाएको हो। यस्तो फाइदा लिएपछि सरकारले नेतृत्व गर्ने केपी ओलीले पहिला आफ्नो समीक्षा गर्नै पर्ने थियो कि मेरा चुनौती के हुन् ?

    देशमा गरिबी थियो। भष्टाचार थियो, कालोकोटमा लगाएका मान्छेले बिचौलिया गर्थे, ठेक्कापट्टा लगाउने मान्छे उहाँहरूसँग धेरै थिए। कम्युनिस्‍ट पार्टीसँग बहुमत थियो एनजिओ आइएनजिओले नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको बुई चढेर नेपालको धार्मिक संस्कृतिक संघ संस्थाहरूलाई तहसनहस बनाएका थिए। यो कुरालाई ओलीले चुनौतीका रूपमा पहिले ख्याल गर्नुपर्ने हो, तर गर्नुभएन।

    अर्कोतर्फ आफैँले रोपेको बीउको ख्याल ओलीले गर्नुपर्ने थियो। उहाँ पार्टी अध्यक्ष हुँदा ओलीले रोपेको बीउ हो त्यो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा रहँदा उहाँले सुस्मा स्वराजको दोकान थाप्नु भयो। हामीले त्यतिबेला पनि भनेका थियौँ अहिले स्वराजलाई बोलाएपछि सरकारले स्वराज आएको थाहा छैन भन्ने प्रतिपक्षको नाममा शेरबहादुरजीले मोदीको दोकान थाप्ने हो भने यो सरकारमा दुईतिहाइ आएर पनि के होला? देश कहाँ जाला हामीले बोकेका आकांक्षा कति कमजोर होलान् भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। अहिले इतिहासको कालो छायाँले पिरोल्ने अवस्था छ ।

    विषय अघि बढाइयो काम गर्न सकेन

    प्रतिपक्ष कमजोर थियो प्रतिपक्षले सदनमा आएर भनेको थियो हामी गुण र दोषको आधारमा सरकारलाई सहयोग गर्छौं। अहिले सरकारले चालेका कदम ठेक्कापट्टा ढिलाइका कुरा, सिन्डिकेट हटाउने कुरा,भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायत जनतालाई सहज र सुलभ हुने कुरा गर्ने आशलाग्दा कुरा गर्दा जनताले साथ दिएकै थिए। तर, सरकारले कुरा उठायो त्यसको समधान गर्न सकेन।

    अहिले सरकार आफैंले उठाएका कुरा आफैँ बिर्सिदै गएको छ। मन्त्रीहरू आफूले बोलेका कुराले आफैँ लज्जित हुनुपरेको छ। प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाल ठेकेदारको घरमा जाने उनीहरूसँग सहवासमा उठबस गर्नेजस्तो कुरा सार्वजनिक रूपमा आउँदा जनतालाई पनि वितृष्णा हुँदै गएको छ।

    केसीको अनशन प्रधानमन्त्रीको लागि अनुकूल बन्न सक्छ

    विगतमा हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा अत्यन्तै ठूलो विकृति भयो जनताको पहुँच भएन शिक्षा अथवा स्वास्थ्यमा नाफामूलक भए यस्था संस्थाहरू डा. केसीले अनशन बसेर केपी ओलीलाई अत्यन्तै ठूलो अनुकूल वातावरण बनाइिदनुभएको छ। त्यो कुरा नबुझेर प्रधानमन्त्री ओली र हाल उहाँका सहधर्मी बन्नुभएका प्रचण्ड केसीसँग झगडा गर्न पुग्‍नुभयो।

    प्रधानमन्त्री ओली यति ठूलो लामो आन्दोलन गरेका जेलजीवन बिताएका नेपालका धेरै राजनीतिक नेताहरूमध्ये अत्यन्त कठोर जीवन बिताएका ओलीले यो स्वास्थ्य क्षेत्रको लफडामा पर्न हुँदैन्‍थ्‍यो यहीँनर सरकार चुक्यो।

    केसीको अनशनले विगतमा स्वास्थ्य र शिक्षाका विकृति अन्त्य गरेर जनताको पहुँचमा लैजान सक्थ्यो। चाहे सरकारले सम्पूर्णलाई सरकारीकरण गरेर होस् वा सरकार र निजी क्षेत्रका रूपमा होस गर्न सके अनुकूल वातवरण थियो यो कुरा डा. केसीले गरेका कुरा माथेमा प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अघि बढ्दा धेरै फाइदा हुन्थ्यो। प्रतिपक्षलाई धेरै गाली गर्न हुँदैनथ्यो। प्रतिपक्ष धेरै कमजोर थियो सरकारले आफैं शक्तिशाली बनाउँदै छ।

    प्रधानमन्त्री ओली यति ठूलो लामो आन्दोलन गरेका जेलजीवन बिताएका नेपालका धेरै राजनीतिक नेताहरूमध्ये अत्यन्त कठोर जीवन बिताएका ओलीले यो स्वास्थ्य क्षेत्रको लफडामा पर्न हुँदैन्‍थ्‍यो यहीँनर सरकार चुक्यो।

    केसी अनशनका माग संसदीय समितिबाट

    डा. केसी आज मात्रै अनशन बस्नुभएको हैन। पटक-पटक डा. केसी अनशन बस्नुभएको हो। त्यो अनशनको माग पनि उहाँको हैन। केदारभक्त माथेमाको प्रतिवेदनलाई हुबहु लागू गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। यो उहाँहरूले उठाएका मुद्दाहरू जनताको पक्षमा छन्। तर, यसको समधानको थलो संसद हो। संसदले एउटा संसदीय समिति बनाउने उहाँहरूसँग छलफल गर्ने र अब शिक्षा र स्वास्थ्यका विषयमा अन्तिम टुंगो लगाउने हो। 

    हाम्रा विद्यार्थी संसारमा बिक्नुपर्‍यो अहिले हामीले अर्धदक्ष जनशक्ति पठाएका छौँ डाक्टर पनि पठाउन सक्ने हुनुपर्‍यो हाम्रो देशमा एउटा राम्रो एमबिएस डाक्टर ३९/४० लाखमा निकाल्न सकिन्छ। अहिले ७० लाखसमेत तिरेर काम गरेको अवस्था छ।

    संसारका शिक्षा र स्वास्थ्य भनेको गैरनाफामूलक क्षेत्र हुन्। यी सेवामूलक हुन्। यी जनतलाई कति हस्पिटल चाहिन्छ कति डाक्टर चाहिन्छ यो सरकारको जिम्मेवारी हो। हाम्रो जिम्मेवारी कति शैय्या बराबर एक डाक्टर उत्पादन गर्ने त्यसको पाठ्यक्रम कस्तो बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय पाठ्यक्रमभन्दा कम हुनुभएन। हाम्रा विद्यार्थी संसारमा बिक्नुपर्‍यो अहिले हामीले अर्धदक्ष जनशक्ति पठाएका छौँ डाक्टर पनि पठाउन सक्ने हुनुपर्‍यो हाम्रो देशमा एउटा राम्रो एमबिएस डाक्टर ३९/४० लाखमा निकाल्न सकिन्छ। अहिले ७० लाखसमेत तिरेर काम गरेको अवस्था छ।

    यी समस्या निकाल्न सबैभन्दा ठूलो थलो भनेको संसदमा हो यो विषयमा प्रतिपक्ष चनाखो बन्नुपर्छ। यसका विज्ञहरू सजग बन्नुपर्छ। अहिले हामीले खोलेका हस्पिटलमा बिरामी छैनन् विद्यार्थीभन्दा हुन चाहँदैनन्। उनीहरूले ज्वरो नाप्न सक्दैनन्। त्यस्ता विद्यार्थीहरू निकालेर मेडिकल माफियालाई कमाइ गर्ने थलो दिनुहुँदैन।

    एउटा हिन्दि सिनेमा छ अमित खान मेडिकल क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचार विषयमा खेलेका छन्। एउटा क्यान्सरको बिरामीलाई छ हजार नौ सय रुपैयामा औषधि पाइन्छ दुई लाख ५५ हजार रुपैयाँमा जनताले किनिरहेका छन्। मृगौला र क्यान्सरको औषधि गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यसमा हामीलेले सम्बोधन गर्नुपर्ने हो।

    हामीले सर्वसुलभ उपचार कसरी बनाउने ? यसको बारेमा हामीले बहस गर्नु पर्ने हो आज राजनीतिक क्षेत्र भष्टाचारमा डुबेको छ कर्मचारीतन्त्र भष्टाचारमा डुबेको छ स्वास्थ्य क्षेत्र शिक्षा क्षेत्रमा त्यस्तै बेथिति छ। हिजो यसैका लागि अान्दोलन गरेको बताउने माओवादीसमेत अवतार फेरेर सरकारमा सामेल छ तर समश्या हिजो भन्दा आज बढेका छन्।

    उनीहरु सत्तामा बसेर तिनैलाई मलजल गरिरहेका छन् जो रोकिनुपर्ने थियो। अहिले केसीले उठाएका मुद्दा ठीक छन्। तर, हामी संसदीय अभ्यासबाट अघि बढ्छ। कि हामीले संसदीय व्यवस्था मान्न भएन कि संसद् नै बहस थलो बनाउनुपर्‍यो सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष विज्ञ त्यहीँ हुन्छ भने हामीले कहाँबाट समाधान खोज्ने ?

    कुनै बन्द कोठामा गरिएका सम्झौताहरू लागू हुँदारहेछन् भन्ने हामीले देखिसकेका छौँ हामीले १४/१५ पटक डाक्टर केसीसँग वार्ता गर्‍यौँ। अनशन तोडायौँ, तर समाधान त भएनन् नि? यो रोगको निधान गर्नको लागि संसदीय समितिभन्दा ठूलो संस्था कुनै सरकारले बनाएको आयोग हुन सक्दैन। आयोग बिक्न पनि सक्छन् मेडिकल माफियाबाट बिके भने के गर्ने, तर संसदीय समिति गठन गरेर भएका कुराहरू सबैभन्दा पालक पनि हुन्छन्। समाधानको बाटो पनि यही हो। आरोप प्रत्यारोप वा आग्रहबाट मात्र मुलुक अगाडि जान सक्दैन।

चन्द्र भण्डारी

चन्द्र भण्डारी नेपाली कांग्रेसका केन्दीय सदस्य हुन्। 

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]