विचार

निजी चिकित्सा शिक्षा, सेवा र अनशन
SHARES

साउन १०, २०७५

    सन् १९७२ मा सरकारी लगानीमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको स्थापना भए पनि सन् १९७८ मात्र सोही संस्थानबाट पहिलो पटक एमबिबिएस (स्नातक) तहका डाक्टर स्वदेशमै उपादन गर्ने कार्यको सुरुवात भयो। प्रजातन्त्रको स्थापनापश्चात् सन् १९९२ मा काठमाडौं विश्वविद्यालयले मणिपाल मेडिकल कलेज पोखरालाई  सम्बन्धन दिएपश्चात् नै चिकित्सा शिक्षामा निजी लगानीमा मेडिकल कलेज स्थापना र संचालन गर्न पाउने व्यवस्थाको सरुवात भयो।

    माथेमा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार निजी मेडिकल कलेजहरूको स्थापना अर्थात् सन् १९९२ पूर्व प्रति वर्ष ४० जना मात्र चिकित्सक उत्पादन गर्नसक्ने क्षमता भएको देशले सन् २०१५ पुग्दा नपुग्दै यो संख्या दुई हजारको हाराहारीमा पुगेको छ।

    वि.सं. २०४६ को ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनपछि स्थापित सरकारको नवउदारवादी आर्थिक नीति र मेडिकल कलेज तथा त्यस्तै अन्य शिक्षण संस्थाहरूमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गर्ने नीति नै मुख्य कारण मान्न सकिन्छ।

    मुलुकमा अहिले २१ मेडिकल कलेजहरू संचालिन छन्, जसमध्ये तीन मात्र मेडिकल कलेज सरकारी लगानीमा संचालित छन् । ९० प्रतिशत मेडिकल कलेज निजीस्तरमा संचालित छन्। एसियामै निजी मेडिकल कलेज धेरै हुने देशमा नेपाल अगाडि रहेको छ । पुजीँवादी वा समाजवादी जुनसुकै राजनीतिक दर्शन अँगालेका  कतार, बहराइन, यमनबाहेकका मुलुकहरूमा प्राय: सरकारी  लगानीमा नै मेडिकल कलेजहरू संचालित भएका पाइन्छ।

    निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गर्ने नीतिकै कारण निजी मेडिकल कलेजहरूको स्थापना र विस्तारले मुलुकलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनमा ठूलो योगदान पुर्‍याएको छ। वर्सेनि अर्बौ स्वदेशी मुद्रा चिकित्सा अध्ययनका लागि बाहिरिँदो तथ्यलाई केही मात्रामा मेडिकल कलेजहरूमा भएको निजी लगानीले रोक्न सफल देखिन्छ। विद्यार्थीहरूले पनि स्वदेशमै चिकित्सा अध्ययन गर्ने अवसर पाएका छन्। मेडिकल कलेज अवस्थित ठाउँमा बासिन्दाहरूले पनि सस्तो र सुलभ मूल्यमा स्वास्थ्य सेवा पाएका छन्।

    तर निजी क्षेत्रको सक्रिय एवं राजनीतिक पहुँचका आधारमा मेडिकल सम्बन्धन दिने र अनुगमन तथा मूल्यांकनमा सरकारी क्षेत्रको उदासीनताले गुणस्तरमा ह्रास, काठमाडौं केन्द्रित मेडिकल कलेजहरूको वृद्धि तथा अनियन्त्रित अध्ययन शुल्क जस्ता धेरै  शैक्षिक विसंगतिहरू जन्माएको छ।

    देशका मुख्य शहरमा स्थापित ठूलाठूला अस्पतालहरूमा दूरदराजका जनताको पहुँच शून्य छ। चर्को स्वास्थ्य सेवा शुल्ककै कारण शहरीया हुनेखाने मात्र लाभान्वित भएका देखिन्छ। त्यस्तै, मेडिकल कलेज र अस्पतालमाथि नियमन प्रभावकारी नहुँदा स्वदेशमै मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरू चर्को अध्ययन शुल्क तिर्न बाध्य छन्।

    शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा विद्यार्थी संघ संगठनहरूले र सम्बन्धित निकायहरूले शुल्कलगायत मेडिकल कलेजमा अरू सम्बन्धित विषयमा आन्दोलन गरे तापनि कुनकुन मुद्दामा सहमति/असहमति भएर आन्दोलन सफल/असफल हुन्छ, केही ज्ञात हुँदैन।

    मेडिकल कलेजको आधारभूत मापदण्डभन्दा पनि राज्य सत्ता र दलीय पहुँचका आधारमा मेडिकल कलेजको सम्बन्धन लिने र दिने क्रमले स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको गुणस्तरमा प्रश्न चिह्न उठ्ने गरेको छ। सरकारी अनुगमनका क्रममा मेडिकल कलेजहरूले देखाउनका लागि किनेर प्राध्यापकहरू आयात गर्ने, बिरामीहरूलाई अस्पताल भर्ना गर्ने गरेको अभ्यास पनि नौलो छैन। अनुगमन समितिहरूले दलीय दबाब र आर्थिक लालचका कारण मेडिकल कलेजहरूकै अनुकूलको रिपोर्ट पेस गरेकै कारण कतिपय सम्बन्धन र अनुगमनका समितिमाथि नै छानबिन चलिरहेको छ। अत: अस्थिर राजनीतिक प्रणाली, दलीय भागबंडा र सरकारको कमजोर मूल्यांकन तथा अनुगमनकै कारण आज मेडिकल शिक्षामा चरम बजारीकरणले प्रश्रय पाएको छ।

    अर्कोतर्फ मुलुकको स्वास्थ्य सेवाका लागि प्रति वर्ष कति स्वास्थ्यकर्मीको उत्पादन गर्नुपर्ने हो? स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूलाई नागरिकको सहज पहुँचका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, जनशक्ति र स्तरोन्नतिका लागि राज्यले के कस्ता पहल गर्नुपर्ने हो? कुनै नीतिगत छलफल र बहस छैन। जनमतका लागि अतिलोकप्रिय जनआवाजहरू चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका राजनीतिक दलहरू चुनावपछि कार्यान्वयनमा कुनै चासो र तत्परता देखाउँदैनन्। संविधानमा उल्लिखित सबैका लागि स्वास्थ्य सेवाको नीतिगत योजनाबिना र नियामक निकायहरूको क्षमतालाई वृद्धि र स्पष्ट राज्यको नीतिगत दृष्टिकोण तय नगरीकनै चिकित्सा शिक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दा निजीकरणले मेडिकल शिक्षामा प्रश्रय पाएको हो। शैक्षिक बिचौलियाहरू नवउदारीकरणको नाममा सरकारलाई आफ्नो प्रयोगको साधन बनाई मेडिकल शिक्षालाई व्यापारको माध्यम बनाउँदै छन्। अत: मुलुकको स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा निजी नाफामुखी मेडिकल कलेज र  स्वास्थ्य संस्थाबाट ठगिएको छ।

    सन्दर्भ अनसनको

    चिकित्सा शिक्षा र सेवालाई जनमुखी बनाउने मागसहित चिकित्सक डा. गोविन्द केसी (पहिलो अनसन : २०६९ असार २१ देखि २०७५ असार १६) पन्ध्रौँ पटक आमरण अनसन बसेको आज २७ दिन पुगिसेको छ।

    उनको पटक पटक अनसनको मुख्य माग स्वास्थ्य शिक्षा र सेवामा भइराखेको बेथिति नियन्त्रणकै लागि हो। पटक पटकका अनसनमा माग पूरा गर्नका लागि प्रजातान्त्रिक सरकारदेखि दुई तिहाईको वाम सरकारले दर्जनौँ सहमति गर्दै आए पनि कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फितलो देखिएको छ।

    डा. केसी १५औँ सत्याग्रहसम्म आइपुग्दा राजनीतिक दलले आफू अनुकूल केसीलाई प्रयोग र विरोध गरेको पाइन्छ। विगतका अभ्यास हेर्दा सत्तासीन कांग्रेसका पालामा गोविन्द केसीले अनसन बस्दै गर्दा प्रतिपक्षी दल एमालेले रमाउने र केसीका मागमा काँध थाप्ने, एमाले सत्तामा रहँदै गर्दा प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले केसीलाई  काँध थाप्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ। आआफ्नो शासनकालमा सत्तासीन दलहरूले केसीलाई प्रतिपक्षको हतियारको रूपमा परिभाषित गरेका छन्। यद्यपि, नैतिक बलकै कारण, गैरराजनीतिक व्यक्ति भए तापनि मुलुकमा व्याप्त स्वास्थ्य क्षेत्रको बेथिति अन्त्यका लागि दर्जनौँ पटक प्राण आहुति दिन तयार डा. केसी यस कारण पनि जनअपेक्षाका पात्र बन्न पुगेका छन्।

    दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाको माग बढिरहेको छ। आवश्यकताको पहिचाहन गरी मेडिकल शिक्षा र सेवालाई विस्तार गर्नु राज्यको दायित्व हो। विश्वविद्यालयहरूले सम्बन्धन दिँदा कुनै राजनीतिक दलको पहुँचका आधारमा होइन, मेडिकल कलेजको आवश्यक मापदण्ड, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति तथा मुलुकको आवश्यकतालाई आधारमा मान्नुपर्छ।

    निजी लगानी र सम्बन्धन रोक्नुपर्छ त?

    हाल नेपालमा करिब २४ हजार ५०० अस्पताल शैय्याहरू उपलब्ध छन्, जसमा सरकारी अस्पताल, निजी मेडिकल कलेजदेखि पुन:स्थापना केन्द्रका शैय्याहरू समेत पर्छन्। यसको दुई तिहाई शैय्याहरू शहरमा मात्र केन्द्रित छन्। तथ्यांक विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार शहरमा जम्मा १७ प्रतिशत नागरिक बस्छन् र बाँकी ८३ प्रतिशत गाउँमा बस्छन्। करिब २५ प्रतिशत नेपालीको मात्रै स्वास्थ्यमा पहुँच छ। भौगोलिक विकटता, धार्मिक अन्धविश्वास र गरिबीकै कारण प्रत्येक चार घण्टामा एक गर्भवती महिला र गर्भमै एक जना बच्चाको मृत्यु हुन्छ।

    स्वास्थ्यलाई आमनागरिकको मौलिक हकको रूपमा संविधानमा व्याख्या गरेको छ। जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउनु राज्यको जिम्मेवारी हुन्छ र स्वास्थ्य उपचारको अभावमा एक जना पनि नागरिकले अकालमा मृत्युवरण गर्नुपरेमा त्यसमा राज्यको गैरजिम्मेवारीपन प्रस्ट झल्किन्छ।

    राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१ ले देशका हरेक गाविस (अहिले गाउँपालिका)मा एक चिकित्सक उपलब्ध गराउने परिकल्पना गरेको छ। उक्त नीति लागू भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसमा उल्लेखित विषयहरूको सान्दर्भिकता र ती पूरा हुने छाँटकाँट देखिएको छैन। माथेमा समितिको प्रतिवेदनअनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिसअनुसार एक हजार जनसंख्यालाई १.९ शैय्या आवश्यक पर्छ। वि.सं. २०६८ को जनगणनाअनुसार हालको जनसंख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ को अनुपातलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा ५० हजार ३४० अस्पताल शैय्या हुनुपर्ने देखिन्छ। हाल मुलुकमा एक हजार जनसंख्यामा मात्र ०.९ शैय्या उपलब्ध रहेको देखिन्छ। अर्थात् कुल आवश्यकताको आधा मात्र आपूर्ति भएको अवस्था छ।

    अर्कोतर्फ सरकारले आगामी वर्षका लागि स्वास्थ्यमा ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ, जुन कुल बजेटको छ प्रतिशत हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार देशको बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत स्वास्थ्यमा छुट्याउनुपर्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका छुट्याइएको अहिलेको बजेट कुल बजेटको जम्मा छ प्रतिशत हुन आउँछ। यस कारण राज्य एक्लैले लगानी गरेर मुलुकका दूरदराजमा रहेका जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन असमर्थ देखिन्छ।

    अन्त्यमा,

    निजी मेडिकल कलेज मात्र होइन, समग्र स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा क्षेत्रको व्यापारीकरण बेथिति हटाउन र स्वास्थ्य सेवामा दूरदराजका जनताको समान पहुँच पुर्‍याउने काम सरकारको हो। शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान पहुँच र समान विकल्प संविधान प्रदत्त मौलिक हक हो, योबिना मुलुकको समृद्धि संभव छैन।

    अहिलेको मूल समस्या स्वास्थ्य र शिक्षालाई मुनाफाको क्षेत्र बनाइएको कारणले उत्पन्न भएको हो। राजनीतिक व्यापारीहरूको मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य संस्थामा लगानी र सुस्त सरकारी अनुगम यसको प्रतिफल हो।

    दिन प्रतिदिन स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाको माग बढिरहेको छ। आवश्यकताको पहिचाहन गरी मेडिकल शिक्षा र सेवालाई विस्तार गर्नु राज्यको दायित्व हो। विश्वविद्यालयहरूले सम्बन्धन दिँदा कुनै राजनीतिक दलको पहुँचका आधारमा होइन, मेडिकल कलेजको आवश्यक मापदण्ड, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति तथा मुलुकको आवश्यकतालाई आधारमा मान्नुपर्छ। त्यस्तै, सरकारले विश्वविद्यालयहरूमा खासगरी चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा हाल देखिएको शैक्षिक जनशक्तिको अभाव, मापदण्ड र उपकरणहरूको थप व्यवस्थापनका विषयमा सम्बन्धित पक्षसँग बसेर ती संस्थाहरूको कमी कमजोरी पहिचान गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई उच्चप्राथमिकता दिनुपर्छ। मेडिकल कलेजहरूको कोटा घटाएर होइन, गुणस्तरको नियमित अनुगमन र मूल्यांकन गरी दोषी उपर कानुनी कार्यवाही गरिनुपर्छ।

    माथिका तथ्यहरूका आधारमा तत्काल निजी लगानीलाई बाहिर राखेर मुलुकका सबै भूभागमा सरकार आफैँले स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा प्रदान गर्ने संभावना देखिदैन। यसर्थ निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि अपिल र समन्वय गर्दै आवश्यक नीति र नियम बनाई स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा दिने कार्यमा राज्यले पहल कदमी लिनुपर्छ।

श्रीप्रसाद देवकोटा

देवकोटा नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियनको विदेश विभाग तथा काठमाडौं विश्वविद्यालय समितिका संयोजक हुन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]