डोल्पामा भौगोलिक विकटताका कारण न्याय महँगियो

डोल्पा : हिमाली जिल्ला डोल्पाका विभिन्न न्यायिक निकायहरूमा परेका ७८ थान मुद्दामध्ये ४९ थान मात्रै फर्स्योट भएका छन्। त्यस्तै, जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पामा गत आव ०७४/७५ मा २३ थान मुद्दा दर्ता भएका थिए। त्यसमध्ये १४ थान मुद्दा फर्स्योट भएको र नौ थान मुद्दा अझै  फर्स्योट हुन बाँकी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पाले जनाएको छ।

तत्काल फर्स्योट हुनुपर्ने मुद्दाहरू अनुसन्धानको पाटो पूरा गरेर फर्स्योट भइसकेको र भवितव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दाहरू मात्रै बाँकी रहेको जिप्रका डोल्पाका प्रहरी नायव उपरीक्षक हरिप्रसाद शर्माले बताए। दर्ता भएका मुद्दाहरूमा बैंकिङ कसुर, ज्यान मार्ने उद्योग, चोरी, जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दाहरू दर्ता भए पनि त्यसमा सार्वजानिक अपराध र भवितव्य ज्यानसम्बन्धी धेरै मुद्दाहरू धेरै रहेको शर्माले बताए। आव ०७३/७४ मा ३६ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ३२ वटा फर्स्योट भएको प्रहरीले जनाएको छ। वर्षैपिच्छे प्रहरी कार्यालयमा दर्ता हुने मुद्दाहरूमा कमी आएकाले डोल्पामा अपराध घटेको भन्न सकिने प्रहरीको भनाइ छ।

प्रशासनमा आठ मुद्दा

त्यस्तै, जिल्ला प्रशान कार्यालयमा  आव ०७४/७५ आठ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। दर्ता भएका मुद्दाहरूमा सार्वजानिक अपराधसम्बन्धी धेरै मुद्दाहरू रहेको प्रशासनले जनाएको छ। दर्ता भएका सबै मुद्दाहरू प्रक्रियामा गए पनि एउटा पनि मुद्दा फर्स्योट हुन भने सकेका छैनन्। आव ०७३/७४ का चार थान मुद्दा दर्ता भएको प्रशासनले जनाएको छ।

अदालतमा पनि मुद्दा दर्तामा कमी, ४७ थान मुद्दा मात्रै दर्ता

यता, जिल्ला अदालत डोल्पाले आव ०७४/७५ मा ६३ थान मुद्दा दर्ता हुने अनुमान गरेको भए पनि ४७ थान मुद्दा मात्रै दर्ता भएका छन्। जसमा ३५ थान मुद्दा फर्स्योट भइसकेको र १२ थान मुद्दा फर्स्योट हुन बाँकी रहको जिल्ला अदालत डोल्पाले जनाएको छ।

फर्स्योट हुन बाँकी मुद्दाहरू पनि एकवर्ष म्याद ननाघेका अदालतले जनाएको छ। आव ०७३/०७४ मा ५५ थान मुद्दा दर्ता भएकोमा ३९ थान मुद्दा फैसला भएका थिए।

मुद्दा दर्तामा कमी आउनुमा भौगोलिक कारण

अघिल्ला वर्षहरूभन्दा अदालतमा मुद्दा दर्तामा कमी आएको जिल्ला अदालतका नायव सुब्बा नगेन्द्र चौलागाईं बताउँछन्। पहिलेको तुलनमा मुद्दा कम पर्नुमा भौगोलिक कठिनाइ, जनचेतनामा वृद्धि र स्थानीय तहमा गठन भएको न्यायिक समितिमा गर्ने कि भन्ने दोधार लगायतका कारण रहेको उनले बताए। तर, मुद्दा कम पर्दैमा अपराधमा कमी आएको भनेर भन्न नसकिने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार पहिलाको तुलनमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दाहरूमा पनि कमी आएको छ।

'डोल्पामा हप्ता दिनसम्म हिँडेर न्याय पाउन सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यता दूरदराजका बस्तीका सर्वसाधारणलाई छ, त्यसोत विभिन्न भौगोलिक कठिनाइ र खर्चपर्चका हिसाबमा पनि न्याय महँगो पर्ने भएकाले मुद्दा कर्म दर्ता हुँदै गएका छन्' नायब सुब्बा चौलागाईंले भने।

गाउँमै मिलाइन्छ मुद्दा

भौगोलिक विकटताको झन्झटकै कारणले गर्दा कतिपय सार्वजनिक अपराधका मुद्दाहरू समेत जानमानसको भेलाले गाउँमै मिलाउने गरेको सरोकारवालाहरूको बताए। तर, प्रहरीका अनुसार पछिल्लो समयमा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरूले गाउँ समाजमा गरिरहेको जनचेतनाका कार्यक्रममले नागरिक धेरै सचेत भएको र  अन्याय पर्नेबित्तिकै तत्काल न्यायिक निकायहरूमा पुग्ने गरेको पाइएको प्रहरीको भनाइ छ।