पर्सा : वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघसहित २३ वटा संघ संस्थाले महानगरपालिकाको कर नीतिको विरोधमा आन्दोलनको घोषणा गरेको छन्। शनिबार वीरगन्ज महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लागि नगरसभाबाट पारित गरेको कर नीतिले सर्वसाधारणमा गलत सोचको जन्मेकाे भन्दै व्यापारिक वस्तुगत संघ संस्थाहरू मिलेर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका हुन्।
स्थानीय सरकार जनमुखी हुनपर्नेमा आर्थिक दोहनमुखी मात्र भएकोले यो अव्यवहारिक करनीतिको घोर विरोध गर्दै आइतबार बिहान १० बजे वीरगन्जमा प्रदर्शन गर्ने वीरगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले संचारकर्मी सामू बताए। अध्यक्ष शर्माले करनीतिबिरुद्धमा बृहत प्रदर्शनपछि पहिलो चरणमा वीरगन्ज महानगरमा पुगी कर नीति संशाेधन गर्न ज्ञापन दिने योजना रहेकाे बताए।
'ज्ञापन पत्र दिएर दवाव सिर्जना गर्दा पनि त्यसलाई पूनर्मूल्यांकन भएन भने चरणबद्ध कडा आन्दोलन गर्छाै। अान्दाेलनका लागि दुई दर्जन बढी वस्तुगत संघ संस्थासँग छलफल भइसकेकाे छ' अध्यक्ष शर्माले भने, 'हाम्रो चाहना नगरको विकासको लागि कर नबढोस् भन्ने होइन। तर सयौं गुणा एकैपटक बढाएर जनताको जीवनस्तरमा नै खलल पार्ने काम नहोस् भन्ने मात्र हो। करको दररेटमा ठिकै वृद्धि गरी दायरा बढोस् भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो।'
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपाल केडियाले २३ वटा वस्तुगत संघ संस्था र वीरगन्ज उद्योग बाणिज्य संघको संयुक्त बैठकले निकालेको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै बताए। 'विगतका आर्थिक वर्षमा महानगरको अधिकतम व्यवसाय करको सीमा १० हजार रहेकोमा यो आर्थिक वर्षबाट दुई लाख पुर्याइएको छ। यो के व्यवहारिक छ?', उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने 'मालपोतको एक करोड ८० लाखको मूल्यांकन रहेको जग्गाको ६ करोडदेखि ८ करोड सम्मको मूल्यांकन महानगरपालिकाले गरेको छ। यो पनि व्यवहारिक छैन। राज्यका दुवै सरकारी निकाय नै हुन्।'
उनीहरूको आपसी समझदारीबाट ५/ १० करोड जति भए पनि एउटै मूल्य निर्धारण हुनुपर्छ वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष सुवोध गुप्ताले बताए। महानगरपालिकाले बनाएको नयाँ कर नीतिमा होटल व्यवसाय करतर्फ ५० हजारको अधिकतम सीमा बढाएर एक लाख २५ हजार बनाएको छ। क्लिनिक ल्यावले तिर्दै आएको दुईहजार कर १५ हजारबाट २० हजारसम्म पुर्याएको छ।
उद्योग व्यापारलाई हानी पुग्ने गरी प्रदूषण एवं सडक सुधार शुल्कको नाममा हरेक मालवाहक सवारी साधनमा भंसार प्रवेश विन्दुमा अशुल गर्ने गरी अति महंगो शुल्क निर्धारण गरिएको छ। यसको अतिरिक्त कवाडी कर खारेजी भइसकेको पनि फेरि महानगरले पुनः कर लागू गरेको छ। त्यसै गरी ठूला, मझौला र साइकलमा समेत दैनिक तथा सामान्य आयस्राेत भएको सर्वसाधारणले उपयाेग गर्ने सवारीमा समेत पटके पार्किङ शुल्क तोकेको छ।
पर्यटन तथा औद्योगिक विकासमा प्रतिकूल असर पार्ने भन्दै सबै सवारी साधनमा प्रतिघण्टाको पार्किङ शुल्क तोकेको छ। रिक्सा, इरिक्सामा मात्र नभई ठेलामा समेत कर तोकेको छ। पेट्रोल डिजेलमा समेत प्रतिलिटर २५ पैसा कर, सामान्य प्रकृतिका व्यवसाय त जन्म, मृत्यु र विवाह दर्ता जस्ता कुरामा समेत अनुचित कर तोकेको छ।
साउन ८ मा थाहाखबरले महानगरपालिकाको ठेकदारले कुखुरा बोकेको मालवाहक सवारीसँग ४०० लिइरहेको ठाउँमा नयाँ दररेट अनुसार १२ हजार ५ ०० लिएको प्रमाणसहितको समाचार प्रकाशित गरेपछि स्थानीय र विभिन्न संघसंस्था थप सचेत भई संस्थागत रूपमा नै महानगरको नयाँ कर नीतिको विरोधमा आन्दोलित भएका छन्। पार्टीगत रूपमा भने यो भन्दा अगाडि नै नेपाली कांग्रेसले वीरगन्ज महानगरको कर नीतिको विरोध गर्दै आगामी १५ साउनमा सडकमा प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ।
शनिबार वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा संयुक्त बैठकमा वस्तुगत संघ संस्थाहरू वीरगन्ज होटल संघ, वीरगन्ज भंसार एजेण्ट संघ, बहुअर्वाभाठा व्यापार संगठन, पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसन, पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी व्यवसायी संघ, तरकारी व्यवसायी संघ, निर्माण व्यवसायी संघ, किराना व्यवसायी संघ, नारायणी यातायात व्यवसायी संघ, ट्यांकर चालक संघ, ट्रान्सपोर्ट एशोसिएसनका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको पनि सहभागिता रहेको वीरगन्ज उद्योग बाणिज्य संघले जनाएकाे छ।
त्यस्तगरी, औषधि व्यवसायी संघ, नेपाल अगरबत्ती उद्योग संघ, नेपाल औषधि उत्पादक संघ, क्यान पर्सा, नेपाल बार एशोसिएसन, नेपाल बैकर्स एशोसिएसन, सुनचाँदी व्यवसायी संघ, पर्सा थोक तथा खुद्रा जेनरल किराना व्यवसायी संघ, ग्याँस अधिकृत विक्रेता संघ, रिपोर्टस क्लव वीरगन्ज र चिकित्सक एशोसिएसन पर्साका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको पनि सहभागिता रहेको वीरगन्ज उद्योग बाणिज्य संघले जनाएकाे हाे।
ती संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले गणतन्त्र आएपछि जनतालाई राहत हुनुको साटो 'पैदल हिड्ने मानिसको चप्पल जुत्तामा मिटर रिडिङ मेशिन राखेर यति किलोमिटर नगर क्षेत्रमा हिडिस कर दे' भन्न मात्र बाँकी रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
विभिन्न २४ वटा संघसस्थाहरूले वीरगन्ज महानगरको कर नीतिविरुद्ध आन्दोलन गर्नेलाई भने नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीले भने लोकतन्त्रमा आन्दोलन गर्ने छुटसबैलाई भएको बताए। नगर प्रमुख सरावगीले भने, 'चित्त नबुझेका विषयमा छलफल गर्न स्थानीय सरकार तयार छ। पहिले छलफल गरेर टुंगो नलागे आन्दोलनमा गए ठिक हुन्छ भन्ने विचार गलत हाे।' कर नीतिबारे नगरपालिका छलफल गर्न तयार हुँदाहुँदै आन्दोलनमा नजान पनि उनको व्यवसायीहरूलाई सुझाव छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।